परम्परा र संस्कृतिका नाममा आयोजित कार्यक्रममा ‘धर्मनिरपेक्ष’ तथा ‘समाजवादी’ राज्यप्रतिनिधि र राजनेताको उपस्थिति विडम्बना हो
गणतन्त्र आए पनि हनुमानढोकाको सांस्कृतिक महत्व कायमै छ । राजतन्त्रका वेला सांस्कृतिक उत्सवमा राजाहरू यहाँ ‘विराजमान’ हुने गर्थे, सेनाको गारदले सलामी दिन्थ्यो, भारदारले राजाको पाउमा चाँदीको सिक्का राखेर ढोग्थे र रमिता हेरेर जनताले जयजयकार गर्थे । ब्राह्मण बटुकले स्वस्तिवाचन गर्थे, राजगायक गायिकाले गायन गर्थे ।
गणतन्त्रको सोह्र वर्षपछि पनि राजतन्त्रकालीन ती चलन कायमै छन् । केहीले यसलाई सनातन संस्कृति संरक्षण भन्छन् भने केही यसलाई सामान्य विषय ठानेर बहसको आवश्यकतै ठान्दैनन् । सरस्वती पूजाका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हनुमानढोकामा वसन्त गान श्रवण गरिन् । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति थिइन्, अरू सबै उस्तै थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित राज्यसत्ताका महत्वपूर्ण व्यक्तिको उपस्थिति थियो । श्रीमद्भागवत् पुराणमा उल्लेख भएअनुसार कृष्णको खोजीमा रहेका प्रेमिका राधालगायत गोपिनीले वसन्त ऋतुको आगमनसँगै वसन्त राग गाएको मान्यता छ । तिनै गीत गाइन्छन् रे वसन्त गानमा !
गजब छ ! देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर राजतन्त्रकालीन मिथक र चलन परिवर्तन भएन । जनसंस्कृतिका प्रतीक र परम्पराअनुसार परिवर्तन हुनुपर्नेमा गणतन्त्रका प्रतिनिधिले पनि राजतन्त्रीय गरिमालाई नै पछ्याइरहेका छन् । वस्तुतः राजतन्त्रकालीन स्थल र परम्पराको अधिकतम महत्व ऐतिहासिक संग्रहालयमा हुनुपर्नेमा हनुमानढोका दरबारको सांस्कृतिक महत्व पूर्ववत् कायम रहनुले शासकीय वृत्तमा गणतन्त्रको वैचारिक र सांस्कृतिक आत्मसातीकरणमा अझै समस्या रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष र जातीय भेदभावमुक्त घोषणा गरेको छ । यस्तोमा ती सबै सांस्कृतिक चलन, जसमा कुनै धर्मविशेष र जातीय भेदभाव झल्किन्छ, (कम्तीमा शासकीय समारोहमा भए पनि) फेरिनुपर्छ । निश्चित रूपमा धर्म र सांस्कृतिक चलन मान्ने, नमान्ने अथवा कुन धर्म मान्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो । तर, संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्य र यसका प्रतिनिधिले आफूलाई धार्मिक परिचयबाट निरपेक्ष राख्नुपर्छ ।
हामी एउटा अन्तर्निभर विश्व–संरचनाका सदस्य देश हौँ । यो अन्तर्निर्भरता आर्थिक र राजनीतिक मात्र होइन, सांस्कृतिक पनि हो । बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनाका कारण धार्मिक सहिष्णु समाज तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य हाम्रो वर्तमानको मानवोचित विशिष्टता हो । देशको विकासका निम्ति एकीकृत भाव जन्माउन यो आवश्यक पनि हो । तर, बढ्दो धार्मिक रुढिवादिताका कारण राजनीति र समाज दुवै स्तरमा कटुता तथा धार्मिक संकीर्णताले देशको विकास प्रभावित हुने देखिन्छ । (राजनीतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारका कारण विकासमा बाधा पुग्नु फरक बहसका विषय हुन् ।) यसले समाजमा एक खाले असन्तुष्टि र सामुदायिक असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ ।
बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा जब राज्यव्यवस्थाले कुनै धर्मविशेषलाई अतिरिक्त संरक्षण दिन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा धार्मिक असहिष्णुता जन्माउँछ । यसबाट विभिन्न धार्मिक समुदायबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न हुन्छ र यसले देशको समुचित विकासमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । यस्तो स्थितिबाट बच्न धर्मनिरपेक्षता एउटा आदर्श राजनीतिक सिद्धान्त र मार्ग मानिन्छ ।
उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) शब्दको सबैभन्दा पहिलो प्रयोग गर्ने जर्ज ज्याकब होलियाकले ‘आस्तिकता र नास्तिकता तथा धर्मग्रन्थहरूमा नअल्झिई मानिस मात्रको शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक र बौद्धिक स्वभावलाई उच्चतम सम्भावित बिन्दुसम्म विकसित गर्नका निम्ति प्रतिपादित ज्ञान र सेवालाई धर्मनिरपेक्षता’ भनेका छन् ।
राजतन्त्रकालीन स्थल र परम्पराको अधिकतम महत्व ऐतिहासिक संग्रहालयमा हुनुपर्नेमा हनुमानढोका दरबारको सांस्कृतिक महत्व पूर्ववत् कायम रहनुले शासकीय वृत्तमा गणतन्त्रको वैचारिक र सांस्कृतिक आत्मसातीकरणमा अझै समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ
धर्मनिरपेक्षताका केही परिभाषाले वैज्ञानिक चेतनासहितको सामाजिक पुस्ता निर्माणका निम्ति राज्यसत्ताको निषेधात्मक प्रयत्नको वकालत पनि गर्छन् । तर, नेपालजस्तो बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा यस्तो न त सम्भव छ, न त उचित नै । सामाजिक विकासका निम्ति वैज्ञानिक र मानवीय चेतना आवश्यक भए पनि हाम्रो बहुविध सामाजिक संरचनामा यसलाई वैज्ञानिक विमर्शको माध्यमबाट मानवीय चेतना परिवर्तनमा जोड दिनुपर्छ । समाजको अर्थ–राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्षका आफ्नै महत्व छन् । तर, संविधान र राज्यसत्ताका निम्ति सबै धर्म र संस्कृति समान हुन् भन्ने सन्देश जनसमुदायबीच स्थापित गर्न शासकले आफूलाई सबै प्रकारको धार्मिक मामिलाबाट भिन्न राख्नुपर्छ ।
राज्यसत्ता र धर्म, दुवैका आ–आफ्ना क्षेत्र र सीमा छन् । तर, हाम्रो राज्यसत्ताको समस्या भनेको शासकवर्ग तथा राजनीतिक दलहरूले भोटबैंकलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने ध्याउन्नमा पटक–पटक आफूलाई धार्मिक देखाउने प्रयत्न गरिरहनु हो । धार्मिक संस्थाहरूलाई संरक्षणका नाममा आर्थिक मद्दत, धार्मिक संस्थाले आयोजन गर्ने कार्यक्रममा उपस्थिति, धार्मिक शिक्षालाई नीतिगत मान्यता र सहयोगले धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी संवैधानिक मर्मलाई उल्लंघन गरिरहेको हुन्छ ।
उर्दू शिक्षाको नाममा इस्लामिक मदर्साहरू होऊन् वा हिन्दू धार्मिक संस्थामातहतका धार्मिक शिक्षा केन्द्र र सामाजिक संस्था होऊन् वा आधुनिक शिक्षा दिलाइदिने तथा आर्थिक लोभमा उपेक्षित समुदायका बालबालिकालाई बाइबल बाँडिरहेका क्रिस्चियन मिसिनरी होऊन्, सबैले प्रतिक्रियावादी, पुरातनपन्थी तथा धार्मिक संकीर्ण चेतना नै जन्माइरहेका छन् । धार्मिकता वा सांस्कृतिक परम्पराका नाममा मानव–मानवबीच श्रेष्ठ र लघुताबोधको चेतना मानवीय हुनै सक्दैन । यसले गणतन्त्र, वैज्ञानिकता तथा अग्रगामी आधुनिक मानवीय चेतनासहितको सामाजिक पुस्ता निर्माणको आधार कमजोर हुन्छ ।
राजतन्त्रको त पारम्परिक आधार नै धार्मिकता थियो, त्यसैले आफ्नो सामन्ती वर्चस्वलाई जनमानसमा गहिरो गरी स्थापित गर्न उसले धार्मिक कार्य र धार्मिक संस्थालाई प्रश्रय दिनु स्वाभाविक थियो । तर, परम्परा र संस्कृतिका नाममा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी भन्ने राज्यप्रतिनिधि तथा राजनेताको उपस्थिति विडम्बना नै हो ।
एउटा सामान्य व्यक्तिका रूपमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड वा कोही अन्य धार्मिक विचार मान्न वा नमान्न स्वतन्त्र छन् । तर, जब उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा राज्यसत्ताका प्रतिनिधि बन्छन् वा आफूलाई कुनै साम्यवादी वा समाजवादी विचारका पक्षधर घोषणा गर्छन् अनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । गणतन्त्रको विगत पन्ध्र वर्षमा देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, ओलीलगायतले पटक–पटक आफ्नो धर्मनिरपेक्षताको मुखौटो उतारिसकेका छन् । राष्ट्रपतिको ‘वसन्त गान श्रवण’ यसको ताजा उदाहरण मात्र हो । गणतन्त्रको भविष्यका निम्ति सबैभन्दा खतरनाक के हो भने धर्मनिरपेक्षताको यो उल्लंघन बहसको विषयसमेत बन्दैन ।
राष्ट्रपतिले वसन्त गान श्रवण गर्नु सामान्यतः ‘सनातन’ परम्पराको संरक्षणजस्तै देखिए पनि यसको अन्तर्यमा सनातनी ब्राह्मण धर्म नै हो, जसले वर्ण र जातयुक्त हिन्दू सामाजिक संरचनालाई मान्यता दिन्छ । एउटा यस्तो संरचना, जसमा नारीउपेक्षा र दलितभेद स्वाभाविक मानिन्छ । धेरैले शास्त्रभित्रका मातृवन्दना तथा समानताका वैदिक ऋचा र सुदामा, सबरी उद्धारजस्ता धार्मिक मिथ कथाहरूलाई ब्राह्मण धर्मको पक्षमा खडा गर्न सक्छन् । तर, दलितको अछुतपन तथा मन्दिरमा दलित, नारी या विधवाको प्रवेश निषेध, बोक्सीको नाममा हरेक वर्ष दलित महिलामाथि हुने सामाजिक यातना हाम्रो समाजमा कलंकको रूपमा अहिले पनि कायमै छन् । हिन्दू मात्रै किन, मुस्लिम समाजमा व्याप्त बहुविवाह तथा महिलाको दोयम स्थिति तथा फिरकापरस्ती (पन्थ भिन्नता) चेतनाका कारण आपसी कटु संकीर्णता छँदै छ ।
यी समस्या प्रत्यक्षमा सामाजिक देखिए पनि राज्यले आर्थिक र राजनीतिक संरक्षण दिन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा यसमा विविध खाले लाभका अवसर सिर्जित हुन्छन्, र त्यसपछि धार्मिक समुदायका अगुवाहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीको पुच्छर समातेर ती अवसर छोप्न थाल्छन् । यस्तोमा ती सामाजिक सांस्कृतिक समस्याहरू समाधानको साटो चुनावी लाभका निम्ति ती धार्मिक र जातीय अगुवाका माध्यमबाट यथावत् राख्नु नै लाभप्रद देखिन थाल्छ । धुत्र्याइँ के छ भने यो सबै अहिले गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा हुने गर्छ । यथार्थमा यो एउटा यस्तो ट्र्याप हो, जसमा जानिँदो, नजानिँदो पारामा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका आधार कमजोर हुँदै गइरहेका छन् ।
धार्मिकताको आधारमा राजनीतिक दलहरू खोलिँदै छन् र धर्मनिरपेक्ष देशमा धार्मिक राष्ट्रवादलाई हाकाहाकी राजनीतिक एजेन्डा बनाइन्छ । यो फासीवादतर्फको यात्रा हो । एउटा यस्तो अर्थ–राजनीतिक र सांस्कृतिक यात्रा, जसले धर्म, धन र पुरातन राष्ट्रको संयुक्त संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्छ, र जसमा उत्पीडित वर्ग र श्रम सांस्कृतिक समुदायमाथि शोषण कायम रहन्छ । निश्चित रूपमा यो गणतन्त्रवादी राजीतिक शक्तिहरूको द्विविधाजनक अभिव्यक्ति तथा धर्मनिरपेक्षताविपरीत आचरणको परिणाम हो । राष्ट्रपतिले वसन्त गान सुन्नुमा यस्तै पुरातन र विभेदकारी धार्मिक सांस्कृतिक सन्देश निहित छ । संवैधानिक मर्मसँग तुलना गर्ने हो भने यो त्यसको पनि विपरीत हो । तर, यस बोधका निम्ति त तपाईंले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, मानवीयता तथा शोषणबाट मुक्तिको आधुनिक चेतनाको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । गणतन्त्रको दीर्घायुका निम्ति यसको अर्को सांस्कृतिक विकल्प पनि छैन ।
