दुई दशकमा पनि सकिएन धोबी खोला करिडोर, सवा तीन अर्ब खर्च

• २९ वर्षपहिले भएको थियो आयोजनाको पहिचान
• निर्माण नसकिँदै करिडोरको फुटपाथ अतिक्रमण
• चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आयोजना कार्यालयको भनाइ

निर्माण सुरु गरेका झन्डै दुई दशक बित्न लाग्दा पनि धोबी खोला करिडोरको काम सम्पन्न भएको छैन । थालनी गरिएको १९ वर्षमा करिडोर सुधार आयोजना सम्पन्न हुन अझै ५ प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले १७ वैशाख ०५९ सालमा सुरु गरेको आयोजना निर्माणमा तीन अर्ब ३० करोड खर्च भइसकेको छ । थालनीमा यो काम सक्न तीन अर्ब ७५ करोड बजेट स्टमेट गरिएको थियो । आयोजना थालनी गर्दा ११ किलोमिटर भए पनि अहिले यो करिडोरको लम्बाइ बढेर २४ किलोमिटर पुगेको छ । आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने कारण देखाएर महानगर पछि हटेपछि २ पुस ०६४ मा काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई करिडोर निर्माणको जिम्मा दिएको हो । आयोजनाको थालनी गर्दा धोबी खोलाको करिडोर खोल्ने र वरिपरि ल्यान्ड पुलिङ गर्ने लक्ष्य थियो ।
 
आयोजनाको पहिलो र दोस्रो खण्ड सम्पन्न, तेस्रोमा चालू आवभित्र सक्ने 
पहिलो खण्डअन्तर्गत बागमती दोभानदेखि चाबहिल चक्रपथमा पर्ने बैजनी पुलसम्म ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ । खोलाको दुवैतर्फ साढे पाँच किलोमिटर गरी कुल ११ किलोमिटर लम्बाइ र नौ मिटर चौडाइ रहेको सडक निर्माण गरिएको छ । दोस्रो खण्डअन्तर्गत भने बैजनी पुलदेखि कपन भंगालमा रहेको पुलसम्म खोलाको दुवैतर्फ चार किलोमिटर गरी कुल आठ किलोमिटर लम्बाइ र नौ मिटर चौडाइ सडकको काम पनि सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख दिनेशकृष्ण पोतले जानकारी दिए । तेस्रो खण्डमा कपन भंगाल पुलदेखि राममन्दिर क्षेत्रसम्मको सडक पर्छ । यसको लम्बाइ साढे दुई किलोमिटर दुवैतर्फ गरी पाँच किलोमिटर छ । त्यसमध्ये साढे चार किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ । ‘बाँकी रहेको चार सय ४० मिटरमा अहिले ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ भने ६० मिटरमा भने तीनवटा घर र जग्गा प्राप्त नभएकाले रोकिएको छ,’ आयोजना प्रमुख पोतेले भने । समन्वय गरेर ती घर र जग्गा प्राप्त गर्ने कोसिस भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले पहिलो र दोस्रो खण्डको पूरै र तेस्रो खण्डको ८० प्रतिशत सडकमा सवारीसाधन गुड्ने उनले बताए । तर, समस्या भएको र निर्माण भइरहेको ठाउँमा भने दुईपांग्रे मात्र पास हुने अवस्था छ । त्यसबाहेक बिजुलीबजार पुलको अन्डर पास मिलाउन बाँकी रहेको छ ।  

२९ वर्षपहिले भएको थियो आयोजनाको पहिचान
धोबी खोला करिडोर सुधार आयोजनाको पहिचान २९ वर्षपहिले भएको थियो । सन् १९९३ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययनले यो करिडोरको पहिचान गरेको हो । सहरी क्षेत्रमा बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायका रूपमा यो करिडोरलाई अघि बढाउने उल्लेख थियो । त्यसै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर ०५९ सालदेखि यो आयोजनाको निर्माण थालिएको हो । धोबी खोला करिडोर सुधार आयोजनाले भने नियमित बजेट भने ०६७ सालदेखि मात्र हुन थालेको जानकारी दिएको छ । सहरी यातायात व्यवस्थापनमा यो करिडोर प्रभावकारी हुने अध्ययनले देखाएको थियो । आयोजनाले गर्नुपर्ने पहिलो काम खोला–किनारबाट दुवैतर्फ नौ मिटरको करिडोर (सडक) निर्माण गर्नु हो । त्यसमध्ये ६० सेन्टिमिटर हरियाली (ग्रिनरी)का लागि छुट्याउने र साढे एक मिटर फुटपाथका लागि छुट्याएको छ । बाँकी रहेको सात मिटरमा भने दुई लेनको सडक संरचना तयार गरिएको छ ।
 
आयोजनाले भोगेका समस्या
आयोजनाको क्षेत्रभित्र सहमति नै नलिई सडक खन्ने काम भइरहेको छ । विशेष गरी मेलम्ची खानेपानीले बाटो खन्ने र निर्माण नगर्ने समस्या रहेको आयोजना प्रमुखले बताए । ‘हामीले मेलम्चीलाई चिठी पनि लेख्याैँ, तर कुनै प्रक्रिया आएन,’ उनले भने । सोही कारण ठाउँ–ठाउँमा सडक मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, फुटपाथको अतिक्रमण बढेको छ । यसबाहेक विभिन्न १० ठाउँमा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसमा कुनै समन्वय भएको छैन । अहिले कपनस्थित राममन्दिरको पारिपट्टि पहिरो गएकाले ट्र्याक खोले पनि चार मिटरको मात्र बाटो छ । त्यसलाई नौ मिटर कायम गर्नुपर्नेछ । त्यस क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने ठेक्का लगाएको छ । त्यस्तै, निलो पुल क्षेत्रमा तीनवटा घर र एउटा जग्गाले करिडोरका लागि ठाउँ छोडेको छैन । यो समस्या समाधान भएपछि चाडोमा चालू आव ०७८/७९ भित्रै सम्पन्न हुने आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । 

जग्गा प्राप्तिमा कति भयो खर्च ?
धोबी खोला करिडोर सुधार आयोजना कार्यालयका अनुसार कुल खर्चको १५ प्रतिशत मात्र जग्गा प्राप्तिमा खर्च भएको छ । यसअनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमा खर्च भएको छ । आयोजनाले विस्थापित हुनेलाई मात्र मुआब्जा दिने नीति लिएकाले धेरै खर्च नभएको आयोजना प्रमुख पोतेको भनाइ छ । तर, अझै प्राप्त गर्न बाँकी रहेका तीनवटा घर र जग्गाका लागि थप मुआब्जा खर्च हुने सम्भावना छ ।  

आयोजना ढिलाइका पाँच कारण 
आयोजना ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण आयोजना स्थलमा पर्ने जग्गा समयमा प्राप्ति गर्न नसक्नुका साथै संरचना हटाउन नसक्नु रहेको छ । आयोजना थालनी भएको ०५९ सालदेखि पाँच वर्ष सात महिनासम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना ‘होल्ड’ गरेर राखेको देखिन्छ । महानगरले थालनीमा जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिई जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ)मार्फत आयोजना अगाडि बढाउने प्रयास ग¥यो । तर, महानगरले त्यो विधिमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सकेन । त्यत्रो समय मात्र खर्च भएको धाबी खोला करिडोर सुधार आयोजना प्रमुख दिनेशकृष्ण पोतेले बताए । महानगरले आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि ०६४ सालमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई आयोजना जिम्मा लगायो । प्राधिकरणले आवश्यक पूर्वतयारी गरेर आयोजनालाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाए पनि तीन वर्षसम्म प्रशासनबाहेक पुँजीगत बजेट नहुँदा खासै प्रगति भएन । बल्ल ०६७ सालदेखि मात्र यो आयोजनामा नियमित रूपमा विकास बजेट विनियोजन थालिएको धाबी खोला करिडोर सुधार आयोजना प्रमुख दिनेशकृष्ण पोतेको भनाइ छ ।  

आयोजना निर्माण ढिलाइको दोस्रो कारण मुआब्जा दिएर व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न र व्यक्तिले बनाएका संरचना भत्काउन समय लागेकाले हो । जग्गा एकीकरण गर्ने प्रयास सफल नभएपछि व्यक्तिको जग्गा र नदी उकासको जग्गा लिएर आयोजना अघि बढाउने विधि प्राधिकरणले अपनायो । तर, व्यक्तिले मुआब्जा उच्च माग्ने र संरचना भत्काउन नमान्दा लामो समयसम्म खासै प्रगति नभएको आयोजना प्रमुख दिनेशकृष्ण पोतेको भनाइ छ । ‘समन्वय गर्ने र सहमतिमा ल्याउन कठिन हुँदा अपेक्षित प्रगति भएन,’ उनले भने । अर्कोतर्फ त्यसवेला खोलाको वहाब परिवर्तन भइरहेका कारण पनि प्रगति नभएको उनले बताए । 

आयोजना ढिलाइको तेस्रो कारण न्यून बजेट रहेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर सज्जन कुँवरका अनुसार आयोजनालाई ठेक्का लगाउन अर्ब रुपैयाँ चाहिन्थ्यो । ‘तर, आयोजनालाई २५ करोड, ३५ करोड, ४२ करोड विनियोजन गरिन्थ्यो, यसले पनि समयमा ठेक्का लगाउन पाइएन,’ उनले भने । सडकलाई एउटै ठेक्कामा कालोपत्रे गर्ने काम दिनसमेत नसकिएको र पहिले ग्राभेलको एउटा ठेक्का र पछि कालोपत्रेका लागि अर्को ठेक्का निकाल्नुपरेको आयोजनाका अधिकारीहरूको अनुभव छ । 

आयोजना ढिलाइको चौथो कारण भने थालनीमा बागमती दोभानदेखि चाबहिल चक्रपथमा रहेको पुलसम्म ११ किलोमिटर मात्र करिडोर सुधार गर्ने भन्ने योजना थियो । त्यो पहिलो चरणको आयोजना करिब चार वर्षपहिले नै सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख पोतेको भनाइ छ । तर, त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा दोस्रो खण्डका रूपमा बैजनी पुलदेखि कपन भंगालमा रहेको पुलसम्म खोलाको दुवैतर्फ गरी कुल आठ किलोमिटर थपियो । त्यसपछि पनि अन्तिमपटक तेस्रो खण्डका रूपमा आव ०७३/७४ मा कपन भंगालमा रहेको पुलदेखि कपनको राम मन्दिर क्षेत्रसम्मको दुवैतर्फ साढे दुई किलोमिटर गरी कुल पाँच किलोमिटर थपियो । यसले गर्दा पनि आयोजना ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । 

आयोजना ढिलाइको पाँचौँ कारण सडक र ढलको काम फरक निकायले गर्नु रहेको छ । आयोजनाको तेस्रो खण्डमा बाहेक २० किलोमिटर सडकको ढल निर्माण अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गरेको हो । आयोजना कार्यालयका अनुसार दुवै निकायबीच समन्वयको अभाव र बजेट र काम गराइको असन्तुलनले पनि आयोजना ढिलाइ हुन सहयोग पुगेको हो । पछिल्लो चार किलोमिटर ढल भने आयोजनाले नै निर्माण गरेको छ ।

मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि जग्गा अतिक्रमण बढ्यो
०५० सालसम्मको मापदण्डमा खोला–किनारदेखि २५ मिटरसम्म जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, पछि ०६५ सालमा मापदण्ड परिवर्तन गरी नौ मिटरमा झारियो । त्यसबाहेक संरचना भने थप डेढ मिटरदेखि दुई मिटरसम्म छाडेर निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था भयो । त्यसले खोलावरिपरिको क्षेत्रफल घटाउँदै गयो भने अतिक्रमण बढ्यो । ०५० कै मापदण्ड रहेको हुन्थ्यो भने करिडोर विस्तार र सुधार गर्न कुनै कठिनाइ नै हुने थिएन । 

अतिक्रमणलाई रोक्नका लागि सार्वजनिक सूचना पत्रिकामा निकाल्ने तयारीमा विकास प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाउन सुरु गरेको छ । करिडोरमा पर्ने १३ वटा वडालाई समन्वय गरी कार्यदल बनाएको र त्यसले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने योजना छ । त्यसबाहेक सिसिटिभी क्यामरा राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको आयोजना प्रमुख पोतेको भनाइ छ ।

फुटपाथमा विद्युत् प्राधिकरणले अमानवीय ढंगले संरचना बनाएको छ : रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री

धोबी खोला करिडोर सुधार आयोजना निर्माण थालनी गरिएको १९ वर्षमा पनि पूरा नहुनुको कारण के रहेछ ? 
करिडोरका लागि आवश्यक ‘राइट अफ वे’ नै नभएर यो आयोजना ढिलाइ भएको देखियो । अझै पनि केही ठाउँमा जग्गा प्राप्ति गर्न बाँकी रहेको अनुगमन गर्दा थाहा भयो । अब राइट अफ वे नै नभएपछि ठेकेदारले काम नगर्ने भयो । म्याद थप्दै जाँदा धेरै समय लाग्यो । यसले गर्दा यो आयोजना समस्याग्रस्त भएर बस्यो र धेरै समय लाग्यो । चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको प्रयत्न गरिनेछ । 

करिडोर सुधार आयोजनाको अनुगमन के उद्देश्यले गर्नुभएको हो ?
बागमती वा धोबीखोला करिडोर खोले पनि अन्य ठाउँको ट्राफिक डाइभर्ट गर्छ भनेर ठूलो सडक बनेको हो । तर, फुटपाथमा पसल, निर्माण सामग्री, गमला, टेबल–कुर्सी, पार्किङ गर्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग हुँदा सवारीसाधन पास नै नहुने अवस्था भयो । यसकारण सडकमा निषेध गरिएका, तर भइरहेका कामलाई सचेत गराउन अनुगमन गरिएको हो । आगामी दिनमा थप कदम चाल्नेछाैँ । 

पहुँचवाला व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिकै प्रयोग गरेर जमिनको अतिक्रमण गरेका छन्, मन्त्रालयले अध्ययन गराउने तयारी गरेको छ । 

समन्वयको ठूलो समस्या देखियो, आउने दिनमा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ? 
सडकमा सबै जोडिन आइपुग्छन् । खानेपानी, विद्युत्, ढल, टेलिकम सबैको सरोकार रहेको हुन्छ । तर, एक–अर्कासँग समन्वयको अभावले धेरै समस्या देखिएका छन् । कसैले पनि संरचना बनाउँदा समन्वय गरेर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । संरचना कानुनविपरीत बनाएको खण्डमा कारबाहीमा पनि जानेछौँ । 

सहरी क्षेत्रमा जहाँ पनि जमिनको अतिक्रमण हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ ?
पहुँचवाला व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिकै प्रयोग गरेर जमिनको अतिक्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयले एउटा अध्ययन गराउने तयारी गरेको छ । कसले कति र कहाँ अतिक्रमण गरेको छ । त्यसले पत्ता लगाउनेछ । त्यसरी अध्ययनबाट आएको व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा नाम पठाइनेछ । 

सडक–पेटीमा विद्युत् प्राधिकरणले ठूला बक्स संरचना बनाएको देखियो । त्यसले बटुवा हिँड्ने ठाउँ नै दिएन । त्यसलाई हटाउनुहुन्छ ? 
प्राधिकरणका इन्जिनियरले पढेरै आउनुभएको होला । तर, फुटपाथ ढाकेर प्राधिकरणले संरचना बनाएको छ । त्यो अमानवीय छ । अशक्त र फरक क्षमता भएका मानिसका लागि हिँड्नुपर्छ भन्ने विषय त्यो संरचनाले बिर्साएको छ । यसले इन्जिनियरिङमा मानवीय पक्षलाई हेर्ने कोर्स नै नभएको जस्तो लाग्यो । प्राधिकरणसँग बसेर यसको प्राविधिक पक्षबारे पनि छलफल गर्छौँ । यस विषयमा मन्त्रालय र विकास प्राधिकरणसमेत बसेर समन्वय गर्छौँ ।  

करिडोरहरूलाई पार्किङका रूपमा अत्यधिक प्रयोग गरेको देखिन्छ । ग्यारेजजस्तो बनेका छन् । यसलाई रोक्न के गर्नुहुन्छ ? 
हामीले ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी, उपत्यका विकास प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालय सँगसँगै काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गर्नेछौँ । पार्किङ स्थल बनाउने विषयलाई निषेध गर्नेछौँ । अब बिस्तारै रोड मार्किङ, लाइट राख्ने कामलाई पनि अघि बढाउनेछौँ । डेडिकेटेड प्रहरी नै राखेर जाने सोचेका छौँ । 

 करिडोरबाहेक अन्य महत्वपूर्ण आयोजनामा कत्तिको निगरानी राख्नुभएको छ ? 
मन्त्रालयमा आएपछि नयाँ टिम बनाएर सबै महत्वपूर्ण आयोजनालाई समेटेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । सबै आयोजना कार्यालयहरूमा नै पुगेर बुझ्ने काम गरेका छौँ । पछिल्लो तीन महिनादेखि हामीले कसरी अघि बढ्ने भनेर तयारी गरेका छाैँ । अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । 

नदी–किनारको सुकुमवासी बस्तीको व्यवस्थापनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
हामीले सूचनाहरू जारी गरेका छौँ । उहाँहरूलाई केही वैकल्पिक कुराहरू पनि दिने भनेका छौँ । हाम्रो संयन्त्रले उनीहरूसँग समन्वय गर्नेछ । संवाद गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा लागेका छौँ ।