बैंकरहरूले पुस मसान्तमा प्रणालीबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमका आधारमा करिब एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबर असन्तुलन हुने अनुमान गरेका थिए, यकिन हिसाब नआए पनि प्रणालीमा तरलताको अवस्था असहज देखिएको छैन, सरकारी खर्च बढेमा दबाब अझै कम हुने अपेक्षा, सिडी अनुपात ९० प्रतिशतमुनि नै छ
पुस मसान्तमा सरकारले उठाउने राजस्व तथा विस्तार हुने कर्जाका कारण प्रणालीमा तरलताको पुनः संकट पर्न सक्ने आकलन बैंकहरूले गरे पनि माघको सुुरुआती दिनमा त्यस्तो देखिएको छैन । बैंकरहरूले पुस मसान्तमा प्रणालीबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमका आधारमा करिब एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबर असन्तुलन हुने र त्यसले माघपछि तरलता पुनः असहज अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरेका थिए । सरकारको पुँजीगत खर्च पुस महिनामा अपेक्षाभन्दा बढी हुनुलगायतका कारण असन्तुलन ५०–६० अर्बको मात्रै भएको बैंकहरूले बताएका छन् । त्यसो हुँदा माघको सुुरुआतमा पनि निक्षेप तथा कर्जाको अनुपात निर्धारित सीमा ९० प्रतिशतभन्दा कम नै कायम भएको छ ।
आयातलाई व्यवस्थित गरिँदै लगिएको र केन्द्र तथा स्थानीय सरकारहरूबाट निर्वाचन लक्षित खर्चहरू बढ्ने भएकाले अब तरलताको दबाब कम हँुदै जाने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । पुनर्कर्जाबापत पुस अन्त्यमा बैंकिङ प्रणालीमा जाने भनेको थप ३० अर्ब रुपैयाँ माघमा जाने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार माघको पहिलो दुई दिनमा बैंकिङ प्रणालीबाट १४ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको छ भने कर्जा लगानी पनि ६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ४९ खर्ब तीन अर्ब निक्षेप रहेकोमा २ माघमा यो रकम घटेर ४८ खर्ब ८९ अर्बमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, माघ अन्तिम साता बैंकिङ प्रणालीबाट ४६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा यो घटेर ४६ खर्ब ६० अर्बमा सीमित भएको छ ।
पुसमा राष्ट्र बैंकबाट करिब ५८ अर्ब पुनर्कर्जा पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० मुनि ओर्लिएको थियो । पुस मसान्तमा यो अनुपात ८९ दशमलव ६४ रहेकोमा यसमा सीमान्तदरमा मात्रै वृद्धि भएर ८९ दशमलव ७८ पुगेको छ । चालू आव अन्त्यसम्ममा यो अनुपात ९० भित्र कायम राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बैंकहरूले एक–आपसमा सापटी लिँदा लाग्ने अन्तरबैंक ब्याजदर पुस मसान्तमा ४ दशमलव ९३ रहेकोमा सीमान्त बढेर ४ दशमलव ९९ पुगेको छ । यो दरमा अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आइतबारसम्म करिब साढे २३ अर्ब अधिक तरलता छ । यसले प्रणालीमा तरलता दबाब कायमै रहेको संकेत गरिरहेको छ ।
पुनर्कर्जाको रकम प्रणालीमा आएसँगै र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भएसँगै बैंकहरूले पुसको अन्तिम साताको सुरुवातमा स्थायी तरलता सुविधा घटाएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट सात दिनलाई लिने यस्तो तरलता सुविधा १३ करोडमा सीमित पारेका थिए । हाल यसमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ । २ माघमा १४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३५ अर्ब ४६ करोड लिएका छन् । सोमबार भने यस्तो सुविधाका रूपमा लिने रकम केही घटेर २२ अर्ब १४ करोड छ । बैंकरहरूले पुस मसान्तमा प्रणालीबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमका आधारमा करिब एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबर असन्तुलन हुने अनुमान गरेका थिए । अहिले वास्तविक असन्तुलन कति रकमबराबरको रहेको गणना भइनसकेको भए पनि पछिल्ला परिदृश्यहरूले दबाब कायमै रहेको देखिने बैंकरहरूले बताएका छन् ।
सरकारी खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको अवस्थामा भने माघ र फागुनसम्मै तरलता दबाब कायम रहन सक्ने अनुमान नेपाल बैंकर्स संघले गरेको छ । ‘पुसको २१–२२ गतेतिर तरलता केही सहज भएको थियो, अहिले केही दबाब देखिएको छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले भने । माघ र फागुन कर्जा माग बढ्ने यसअघिको प्रवृत्तिले पनि अझै दुई महिना तरलता दबाब कायम रहने देखिएको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बताए । उनले भने, ‘पुसको अन्तिम सातामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ३५ अर्बले बढ्दा निक्षेप १७ अर्बले मात्र बढेको छ ।’
६ महिनामा निक्षेप एक खर्ब २३ अर्बले बढ्दा कर्जा ४ खर्ब २२ अर्ब बढ्यो
चालू आवको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप एक खर्ब २३ अर्बले बढ्दा कर्जा लगानी भने चार खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । कुल कर्जा लगानी ११ प्रतिशतले बढेर ४१ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा निक्षेप संकलन करिब ३ प्रतिशतले बढेर ४३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । ६ महिनाको अवधिमा सन्राइज बैंक र एनसिसी बैंकको निक्षेप सबैभन्दा धेरै क्रमशः करिब १९ र १४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र सन्राइज बैंकको कर्जा लगानी सबैभन्दा धेरै २१ प्रतिशतका दरमा वृद्धि भएको छ ।
