चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बित्दासमेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले आज आयोजना गरेको विकाससम्बन्धी नीति तथा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताए । प्राविधिक जनशक्ति अभाव, विनायोजना बजेट छुट्याउनेजस्ता कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताए । दशजना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुईतिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले सुनाए । विसं २००८ देखि नै पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विचार थियो ।
