हाम्रो समस्या पुँजीको त हो नै, नीति र सोचको बढी हो । विदेशी लगानीले पुँजीको अभाव पूर्ति गर्छ । तर, नीति र सोच त आफ्नै चाहिन्छ । सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्ने, विदेशी पुँजीलाई साम्राज्यवादको सिकन्जा फैलाउने अस्त्र ठान्नैपर्ने संकुचित स्कुलिङ नै हाम्रो समस्या हो ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनार्थ मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । प्रणालीगत स्थायित्वका लागि अझै पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रणालीले तात्विक रूपमा ‘डेलिभरी’ नगर्दा, समृद्धिको मार्गप्रशस्त गरेको अनुभूति दिन नसक्दा प्रणालीगत स्थायित्व कठिन हुन्छ । तर, राजनीतिक प्रणाली स्वयं समृद्धिको कारक होइन, आर्थिक प्रणाली हो ।
राजनीतिले बुझ्न नसकेको नै यही हो । समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली आवश्यक सर्त हो, तर यो नै पर्याप्त होइन । लोकतान्त्रिक प्रणालीले सही आर्थिक प्रणाली आत्मसात् गर्दा मात्र समृद्धिको मार्गप्रशस्त हुने हो । हामी यो स्तरको बहसमा जानै चाहेनौँ, सकेनौँ । विद्वान् नेता श्रद्धेय प्रदीप गिरिले ‘उत्तरभन्दा प्रश्न महत्वपू्र्ण हुन्छ, प्रश्न गर्न नछाडौँ’ भन्ने विचार राख्नुभयो । तर, उत्तर नपाउँदा बौद्धिक विलास बढी, दिशानिर्देश कम हुने अवस्था रह्यो ।
घोषित रूपमा नेपाली राजनीतिको मूल आर्थिक धार समाजवाद हो । समाजवादको जस्तो मिठो भाष्य सायद अर्काे कुनै वादको नहोला । व्यक्तिगत हितको केन्द्रीयतामा दुनियाँलाई हेर्ने उपयोगितावादको सट्टा मान्छे–मान्छेबीच समानुभूतियुक्त आत्मिक रसायनले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्ध जोडिँदा समाजवाद सिर्जना हुन्छ । स्वच्छन्दतामा अंकुश लगाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रवद्र्धन गर्ने ध्येय समाजवादको हो । तसर्थ, समाजवाद स्वच्छन्द व्यक्तिवादको प्रतिवाद हो । यद्यपि, लोकतन्त्रविनाको समाजवाद भने दर्दनाक भएको अनुभव छ ।
स्वतन्त्रता निषेधित वर्गीय द्वन्द्वको दार्शनिकीमा निर्मित शोषित वर्गका प्रति समानुभूतिशील हुन खोज्ने माक्र्सवादी अभ्यास अन्ततः समानता र स्वतन्त्रता दुवै गुमाउन अभिशप्त भयो । अतः प्रकारान्तरले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद आजको हाम्रो वैचारिक अपरिहार्यता भएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादले मान्छेलाई बन्द समाजको साँचोमा ढालेर उसकै नैसर्गिक स्वभावविरुद्ध पशुलाई जस्तो रत्याउँदैन । लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यले बजार र राज्यको भूमिकाको उचित संयोजन गर्छ । बजारको अदृश्य हातद्वारा सञ्चालित माग–आपूर्ति, क्रय–विक्रय, उपभोग–बचत, बचत–लगानी, आयात–निर्यात तथा आर्थिक वृद्धिको लयले नछुने जनजीविकाको चासो राज्यले लिन्छ । निजी उद्यमशीलतालाई सदैव प्रवद्र्धन गर्ने आर्थिक नीति लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यको चरित्र हो ।
समाजवादलाई अथ्र्याउनु वा समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमको फेहरिस्त दिनु मात्र ठूलो कुरा रहेन । समाजवादी अर्थतन्त्र, राज्य–बजार सम्बन्ध, कर प्रणाली, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका समाजवादी नीतिबारे पनि सहजै अथ्र्याउन सकिने नै भइयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, स्वच्छ खानेपानी, कृषिक्रान्ति, पर्यटन विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा औद्योगिक विकास भन्न पनि सजिलै छ । तर, यी क्षेत्रगत विकासको प्रस्थानबिन्दु के हो भन्ने नै आजको यक्षप्रश्न हो । समृद्धि भनौँ वा समाजवाद, आजको नेपालको समस्या र मतान्तर प्रस्थानबिन्दु कै पहिचानको हो ।
राज्यको भूमिका विस्तारको प्रस्तावना अगाडि सार्ने शास्त्रीय समाजवाद वित्तीय स्रोत सिर्जना र परिचालनको सन्दर्भमा कम बोल्छ । आर्थिक वृद्धिप्रति तटस्थ रहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँचका लागि स्रोतको परिचालन राज्यले कसरी गर्न सक्ला ? आर्थिक वृद्धि यथासम्भव रोजगारीमूलक भएकै राम्रो हो । तर, आर्थिक वृद्धिले रोजगारी सिर्जना कम गर्दा पनि तर्सिहाल्नुपर्ने हुँदैन, किनकि वृद्धिले कम्तीमा राज्यको राजस्व त बढ्छ नै । राज्यको राजस्व बढ्दा खर्च क्षमता स्वतः बढ्छ । राजकीय दायित्वका लम्बेतान फेहरिस्तबीच राजकीय आर्जनसम्बन्धी मौनता शास्त्रीय समाजवादको कमजोरी हो ।
भारतीय अर्थशास्त्री जगदीश भगवती र अरविन्द पानागरियाको पुस्तक ‘ह्वाई ग्रोथ म्याटर्स ः हाउ इकोनोमिक ग्रोथ इन इन्डिया रिडियुस्ड पोभर्टी, दी लेसन फर अदर डेभलपिङ कन्ट्रिज’मा आर्थिक सुधारका दुई मार्ग उल्लिखित छन् । पहिलो– व्यापार उदारीकरण र व्यावसायिक फर्मउपरको अधिक नियमनसिर्जित भार कम गरेमा आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिले सरकारी राजस्व तथा आर्थिक अवसर सिर्जना हुन्छ । दोस्रो– यसरी प्राप्त राजस्व वञ्चितीकृत समुदायको विकासमा खर्च गर्ने पुनर्वितरणकारी आर्थिक ढाँचा निर्माण र कार्यान्वयनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिले मार्गप्रशस्त गर्छ । अतः आर्थिक वृद्धि तटस्थ समाजवादी सोचले न अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ, न त राजस्व वा आर्थिक अवसर नै ।
पुँजीवादको दोष
बढ्दो आर्थिक असमानता तथा प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनमा विश्व पुँजीवाद दोषी छ । तर, यो वैश्विक समस्याको कारक न नेपाल हो, न त नेपालको आर्थिक वृद्धि रोक्दा यी रोकिने नै हुन् । पहिलो, वैश्विक तापमान बढ्दा हिमाल पग्लिने तथा जैविक विविधता ह्रासको क्रमलाई हाम्रो मात्र प्रयासले रोक्न सकिँदैन । भारत र चीनबाट अत्यधिक प्रयोग हुने जैविक इन्धन घटाउन सके यो प्रक्रियालाई केही रोक्न सकिन्थ्यो होला । हाम्रो आफ्नै गतिविधिबाट सिर्जित समस्या मात्र हामीले रोक्न सक्ने हो । हामीसँग जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेकाले आर्थिक वृद्धिका लागि भारत र चीनले जस्तो जैविक इन्धन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपालले वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्दै स्वच्छ इन्धनको प्रयोगमार्फत विकासका गतिविधि बढाउन कुनै समस्या छैन । विद्यमान यथेष्ट वन क्षेत्र कायम गर्दै तथा बढाउँदै नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छँदैछ । हाम्रो लागि विकासमा यो तुलनात्मक अवसर हो । अतः हामीले आर्थिक वृद्धिप्रति तटस्थ रहने होइन कि प्रोत्सहित गर्ने समाजवादी नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।
दोस्रो, पुँजीवादले आर्थिक विषमता बढाएकै हो । तर, वैश्विक आर्थिक विषमताको कारक पनि हामी होइनौँ । हामी आफ्नै मुलुकभित्रको आर्थिक विषमताको मात्र कारक र निवारक हुन सक्छौँ । तर, नेपालको आर्थिक विषमता तुलनात्मक दृष्टिले भयावह तहको होइन । अक्सफामको सन् २०१८ को प्रतिवेदनले १४९ राष्ट्रहरूमध्ये आय असमानता कम हुने मुलुकहरूमा नेपाल ४३औँ स्थानमा पर्छ । अर्थात्, नेपालमा भन्दा १०६ राष्ट्रहरूमा आय असमानता बढी छ । नेपालमा भन्दा भारत, चीन, भुटान र माल्दिभ्समा आर्थिक असमानता बढी छ । यसर्थ, आर्थिक विषमता नै हाम्रो आजको प्रधान समस्या पनि होइन, बरु गरिबी हाम्रो समस्या हो । आर्थिक विषमताको नाममा आर्थिक वृद्धिप्रति तटस्थ हुने सोच गलत छ ।
आर्थिक वृद्धिले गरिबी निवारणमा सहयोग गर्दैन भन्ने धारणालाई भारत, चीन भियतनाम, मलेसियालगायतका देशले असत्य साबित गरिसकेका छन् । भारतीय अर्थशास्त्री जगदीश भगवती र अरविन्द पानागरिया लिखित माथि उल्लेखित पुस्तकको निष्कर्ष पनि यही हो । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणले गरिबी बढायो भन्ने अफवाह हो, सत्य होइन ।
अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेटको सिद्धान्तअनुसार विकासको प्रथम चरणमा असमानता बढ्दै चरम अवस्था पुग्छ र निश्चित स्तरको विकासपश्चात् यो क्रमशः घट्दै जान्छ । आर्थिक असमानतालाई नियन्त्रण गर्ने नीति जरुरी हुन्छ । तर, आर्थिक वृद्धिलाई अवरोध गर्ने होइन कि वृद्धिको लाभांश वितरण समन्यायिक हुने नीति लिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिले एक तहको असमानता स्वतः सिर्जना गर्छ, साथसाथै एक तहको गरिबी पनि निवारण गर्छ । तर, असमानताकै बहानामा आर्थिक वृद्धि र विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नीति हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । विमति त नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा समाजवादको प्रस्थानबिन्दुउपरको हो । प्रस्थानबिन्दु विदेशी पुँजी, प्रविधि र प्रबन्धलाई दुत्कार्ने कि सकार्ने भन्ने हो । लगानीविना आर्थिक वृद्धि नहुने, आर्थिक वृद्धिविना समृद्धि नहुने र समाजवाद पनि नहुने अवस्था हुन्छ । विदेशी लगानीको पक्षमा चुइँक्क पनि नबोल्ने, तथस्ट बस्ने वा विरोध गर्ने प्रवृत्तिको प्रभाव प्रकारान्तरले एउटै हुन्छ ।
विदेशी लगानी
एक दशकमा नै मुलुकको कायापलट गर्ने सपनाको व्यापार यदाकदा राजनीतिले गर्ने गर्छ । तर, कसरी कायापलट गर्ने भनेर चित्तबुझ्दो उपाय बताउँदैन । यद्यपि, उपाय छ । केही सम्भावनाका उदाहरण हेरौँ । तीन सय किमिको सुर्खेत–मुगु (रारा) सडक सुरुङसहित दूरी छोट्याई २५० किमि गरी ‘बुट मोडेल’मा चार लेन (दुवै करिडोरमा दुई–दुई लेन)को अत्याधुनिक दु्रतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानीमार्फत बनाउन प्रस्ताव गरौँ ।
प्रतिघन्टा ६० किमिको गतीले सवारी चल्ने उक्त सडकबाट करिब चार घन्टामा सुर्खेतबाट मुगु (रारा) पुगिन्छ । सुरक्षित र उच्च गुणस्तरयुक्त मनग्गे खर्चमा बन्ने सडकको भाडा पनि महँगै हुन्छ । कर्णालीका जनतालाई सहुलियत दिई पर्यटकबाट महँगो दरको भाडाबाट लगानी सहजै उठ्छ । सरकारले तीन–चार वर्षका लागि ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ गर्दा पनि फरक पर्दैन । भारतीय बजारमा राराको पर्याप्त प्रवद्र्धन गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक १५–२० लाख पर्यटक भित्र्याइ १० वर्षमा कर्णालीको कायापलट गर्न सकिन्छ ।
ठूला आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्ने सोचलाई समाजवादको प्रस्थानबिन्दु बनाउने कि निजी स्कुल र अस्पतालहरू राष्ट्रियकरणको सोचलाई ? विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कि दुत्कार्ने ? अर्थतन्त्रको आकार र अवसर बढाउने कि विद्यमान लाभ र अवसरलाई बाँडचुँड मात्र गर्ने ?
त्यस्तै, धनगढीबाट डडेलधुरा हुँदै डोटी जान लामो दूरी पार गर्नुपर्छ । अत्तरिया–डोटी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ र बुट मोडेलमा सडक निर्माणको प्रस्ताव गरौँ । डेढ घन्टाभन्दा कम समयमा डोटी पुग्न सकिने उक्त सुरुङ मार्गबाट खप्तडमा कम्तीमा वार्षिक १० लाख भारतीय पर्यटकको ओइरो लाग्छ । डोटीबाट खप्तडको टुप्पासम्म केबलकार निजी क्षेत्रले नै बनाउँछ । त्यसैगरी, छिन्चु (सुर्खेत)–जाजरकोट–दुनै (डोल्पा) सुरुङसहितको द्रुतमार्ग पनि बुट मोडेलमा बनाउन सकिन्छ । दुनैबाट फोक्सुन्डो ताल तथा शे–गुम्बासम्मको केबलकार निजी क्षेत्रले बनाउँछ । यस क्षेत्रले पनि वार्षिक १५ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउँछ ।
बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म करिब ५३ अर्ब लागतमा सायद विश्वकै सबैभन्दा लामो केबलकार स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसले पोखरा–जोमसोम दु्रतमार्गको सम्भावना कम हुन्छ होला । अन्यथा, पोखराबाट जोमसोमको १५५ किमिको दूरी चार लेनको दु्रतमार्गबाट अढाई घन्टामा पार गर्न सकिन्छ । यसले नेपालको पर्यटन विकासमा कायापलट ल्याउँछ । यी सडक आयोजना निर्माण गर्दा सम्भाव्य जलविद्युत् आयोजनास्थल र समेट्ने क्षेत्रलाई विचार गरेर ‘एलाइनमेन्ट’ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको विकासमा एक दशकभित्रै कायापलट ल्याउन सक्ने स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीबाट सम्पन्न हुने यस्ता धेरै आयोजना छन् । सुरुका केही वर्षमा पर्याप्त सवारीसंख्या नपुग्ने अवस्थामा सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अन्यथा, सरकारले आफैँ लगानी गर्नुपर्दैन । पर्यटकीय गन्तव्यलक्षित यी सडकको प्रतिफलको दर उच्च हुने हुँदा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने हुँदैन ।
सरकारको स्पष्ट नीतिगत सोच, रणनीति, विदेशी लगानीप्रति सकारात्मक धारणा, लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षाको सरकारी प्रत्याभूति र राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने हो भने विदेशी लगानी आकर्षित नहुने कुरै छैन । यी त पर्यटन पूर्वाधारमा निजी लगानीका सन्दर्भ भए । नेपालमा यसबाहेक अन्य क्षेत्रका कैयौँ निजी लगानीका सम्भावित परियोजना हुन सक्छन् ।
विचारको समस्या
हाम्रो समस्या पुँजीको त हो नै, नीति र सोचको बढी हो । विदेशी लगानीले पुँजीको अभाव पूर्ति गर्छ । तर, नीति र सोच त आफ्नै चाहिन्छ । सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्ने, विदेशी पुँजीलाई साम्राज्यवादको सिकन्जा फैलाउने अस्त्र ठान्नैपर्ने संकुचित स्कुलिङ नै हाम्रो समस्या हो । नेपालको समृद्धिको प्रमुख बाधक यही सोच हो । त्यसैले आजको मूल प्रश्न समाजवादको प्रस्थानबिन्दु के हुनुपर्छ भन्ने नै हो, र फरक मत पनि यसैमा हो । ठूला आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्ने सोचलाई समाजवादको प्रस्थानबिन्दु बनाउने कि निजी स्कुल र अस्पतालहरू राष्ट्रियकरणको सोचलाई ? विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कि दुत्कार्ने ? अर्थतन्त्रको आकार र अवसर बढाउने कि विद्यमान लाभ र अवसरलाई बाँडचुँड मात्र गर्ने ? अमेरिकाविरोधी राष्ट्रवाद जप्ने कि एमसिसीजस्ता सहायता स्विकार्ने ?
आज हाम्रा छिमेकी चीन, भारत, बंगलादेशलगायत राष्ट्रका राजनीतिक नेता, प्रशासक, अर्थशास्त्री र पत्रकारहरूले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने कुरा निर्विवाद रूपमा गरिरहेको सुन्दा ईष्र्या लाग्छ । लगानीको बारेमा बहस गर्नुपर्ने वेला हामी भने समाजवादको जपना गर्दै छौँ । आर्थिक नीति तथा विकासको ढाँचाको सम्बन्धमा अन्तरदलीय सम्मिलन (कन्भर्जेन्स) नहुनु नितान्त फरक राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित राजनीतिक दलहरूको बर्चस्वले निम्त्याएको दुर्भाग्य हो । ठीक छ, समाजवादमा जाऔँ । तर, कस्तो समाजवादमा कसरी पुग्ने भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोण जरुरी छ ।
समाजवादको सदिच्छा हुँदैमा समाजवादी भइँदैन । समाजवादको प्रस्थानबिन्दुको बारेमा अध्ययन, चिन्तन–मनन पुगेकै छैन । यसको प्रमुख बाधक राजनीतिक स्कुलिङ हो । बिपीले विशिष्ट समय र सन्दर्भमा गरेको समाजवादको परिभाषा र प्रस्थानबिन्दु एक्काइसौँ शताब्दीको वैश्विक सन्दर्भ र नेपालको वर्तमान परिवेशसापेक्ष पुनर्परिभाषित हुनुपर्ने छ । झन् वामपन्थी राजनीतिको आर्थिक वैचारिकीमा त आमूल परिवर्तन अपेक्षित छ । अन्यथा, हाम्रो उन्नतिको मार्गप्रशस्त हुन सम्भव छैन ।
डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका मान्छे त वैदेशिक लगानीको वकालत गर्दै छन् । तर, ०४८ पछि आफैँले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिकै कारण देशको अर्थतन्त्र आजसम्म टिकिरहेको तथ्यको समेत प्रतिरक्षा गर्न नसकेर नेपाली कांग्रेस निरीह भएको देख्दा उदेक लाग्छ । समाजवाद चाहिन्छ, तर खोक्रो समाजवादको जेलभित्र आर्थिक समृद्धि र अवसर कैद हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धिसिर्जित समृद्धिको अवसरले नै समाजवादको मार्गप्रशस्त गर्दै जाने हो । पहिले चिन्तनमनन गरौँ, आत्मसात् गरौँ, अनि जनतालाई सही कुरा भनौँ, अब धेरै नढाँटौँ ।
आर्थिक विकासको ढाँचा र नीतिको सम्बन्धमा हामी नै विश्वमा सबैभन्दा जानकार मान्छे अवश्य होइनौँ । वैश्विक समुदाय हिँडेको बाटो हामीलाई किन त्याज्य लाग्दै छ ? समाजवाद ग्राह्य छ, तर पुँजी र आर्थिक वृद्धिलाई दुत्कार्ने र नजरअन्दाज गर्ने समाजवाद निर्बल हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नेपालको एउटा ठूलो समस्या हो भन्ने सही हो । तर, विकासको ठूलो बाधक योभन्दा पनि हाम्रो नीतिगत सोच, आर्थिक नीतिमा सहमति निर्माणको अभाव, कमजोर निर्णय क्षमता र आयोजना कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता नै हो । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमा नबन्दा हामीले बर्सेनि दशौँ अर्ब गुमायौँ । बुढीगण्डकी आयोजना नबन्दा गुमाउनुपर्ने वार्षिक लाभ पचासौँ अर्बको होला । निजगढ विमानस्थल नबन्दा पर्यटन क्षेत्रले प्रतिवर्ष खर्बाैंको लाभ गुमाउनुपरेको छ । नेपाल एयरलाइन्समा जहाज नथपिँदा र व्यवस्थापन सुधार नहुँदा राष्ट्रले अर्बाैं गुमायो । फास्ट ट्र्याक छिटो बन्दा इन्धन, पाटपुर्जा खर्च र प्रदूषणमा कमी आउँदा हुने लाभ अर्बाैंमा हुन्थ्यो होला । सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने पश्चिम सेती नबन्दा अहिलेसम्म खर्बौं रुपैयाँको लाभबाट वञ्चित भयौँ होला ।
अन्त्यमा, विकासका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न अन्तरदलीय विमर्शबाट दूर रहने निर्णयहीन राजनीति र राज्यसंयन्त्रबारे हामी सधैँ मौन रह्यौँ । निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी छिटो निर्माणको माग सडकले गर्दैन । पश्चिम सेतीको लगानीकर्ता खोज्ने माग पनि गर्दैन । न त नेपाल एयरलाइन्समा जहाज थप्ने माग नै गर्छ । किनकि, हाम्रो राजनीति र समाजको चेतना यो स्तरको छैन । मिडियाले प्रवाहित गर्ने हुनाले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेसम्मको मात्र चेतना हामीसँग छ । भ्रष्टाचारको साथै निर्णयहीनताको पनि विरोध गरौँ । अबको चेतनाले सबैले जप्ने गरेको समाजवादको सही प्रस्थानबिन्दु पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र समृद्धि र समाजवाद आउँछ ।
(अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन्)
