ओलीले दर्ता गराएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पेसी, मंगलबारको संसद् बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश टुंग्याउने सत्तागठबन्धनको तयारी
पाँचदलीय गठबन्धनले संसद्मा पेस भइसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खारेजको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दर्ता गराएको रिटको टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेको छ । ओलीले दर्ता गराएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पेसी छ । मंगलबारको संसद् बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश टुंग्याउने सत्तागठबन्धनको तयारी छ ।
गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको टुंगो लागेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पनि अघि बढ्ने बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको टुंगो २९ भदौमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले लगाउँछ । त्यतिवेलासम्म एकीकृत समाजवादीबारेको मुद्दा पनि टुंगिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महराले भने, ‘बाँकी सबै गृहकार्य प्रायः सकिइसकेको छ ।’
सरकार गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको गठबन्धनले भदौ मसान्तभित्र यसलाई टुंग्याउन खोजेको छ । प्रवक्ता महराले गठबन्धन दलहरूभित्रै जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई टुंग्याउनुपर्ने छलफल भइरहेको भन्दै धेरै ढिलो नहुने दाबी गरे । एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार चाँडै हुने बताए । आइतबार गठबन्धनको बैठकमा पनि चाँडो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति बनेको थियो ।
मन्त्रालयको भागबन्डाका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटिसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । ‘मन्त्रालयको भागबन्डाका विषयमा केही फरक विचार आएका थिए, ती सबै विषयमा अहिले मोटामोटी सहमति जुटिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका र सरकारमा सहभागी हुने चारवटै दलले बराबरीको संख्यामा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ ।’
गठबन्धनमा रहेका पाँचवटा दलमध्ये एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाहिरै बसेर सरकारलाई सघाउने बताएको छ । त्यसबाहेक बाँकी चारवटा दलले ६–६ वटाका दरले राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई सहभागी गराउने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’मा निष्क्रिय पार्ने तयारी थालेको छ । संसद्को अबको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रतिस्थापन विधेयक आइतबारको बैठकमा पेस गर्ने रणनीति सत्तागठबन्धनको थियो । तर, एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका कारण स्थगित भएसँगै अर्को बैठक मंगलबार बस्दै छ । यस्तै, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् ।
सरकार गठन भएको दुई महिना समय पूरा बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएपछि गठबन्धनको आलोचना भइरहेको छ । तर, गठबन्धन दलहरूबीच संवैधानिक र कानुनी विषयसँगै आन्तरिक रूपमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा समेत पूर्ण रूपमा सहमति जुट्न सकेको छैन । जसका कारण गठबन्धनका शीर्ष नेताले भाका सार्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २९ असारमा शपथ लिएकै दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई–दुईजना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेका छन् । त्यसपछि १० साउनमा देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
बागमतीमा गठबन्धन सरकारको तयारी
बागमती प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले अब गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि कसरत अघि बढ्ने र एक साताभित्रै नयाँ सरकार गठन हुने बताए । ‘एकीकृत समाजवादीले संसद्मा दलको मान्यता पाएसँगै हामी बागमतीमा चौथो शक्ति भएका छौँ,’ आइतबार संसदीय दलको नेतामा चयन भएका पाण्डेले भने, ‘हामीले शाक्यलाई २ भदौमा दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ । अब सरकार आधिकारिक रूपमै अल्पमतमा परेको छ ।’
