दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रम १३ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । अभियान सुरु भएयता आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर २३ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुन थालेका छन् । ०६५/६६ मा अभियान सञ्चालन भएपछि पटक–पटक दुई वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा गरे पनि १३ वर्षसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार देशभरमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका २४ मध्ये अछाम मात्रै साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ । निर्देशक ढकालले कोभिड– १९ का कारण अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । पहिलोपटकको घोषणाअनुसार दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन भएको साक्षरता अभियानमा करिब साढे सात अर्ब खर्च भइसकेको छ । एक अर्ब चार करोड बजेट खर्च गरी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसमा सफलता प्राप्त भएन । त्यसपछिका अभियानमा साढे सात अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर कार्यक्रम पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रदेश २ का एउटा जिल्ला पनि साक्षर घोषणा भएन, बागमतीमा काठमाडौं बाँकी
०६५/६६ देखि साक्षरता कार्यक्रम सुरु भए पनि प्रदेश २ मा सप्तरी, सिराहा, घनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका आठ जिल्लामध्ये एउटा पनि साक्षर घोषणा भएको छैन । बागमती प्रदेशमा काठमाडौं मात्रै साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छ । काठमाडौंमा सबैभन्दा ढिलो काठमाडौं महानगरपालिका केही दिनअघि मात्रै साक्षर नगर घोषणा भएको छ । अरू सबै पालिका साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । प्रदेश १ मा ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु बाँकी छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु र बाँके बाँकी छन् । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सुदूरपश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । निर्देशक ढकालले यस वर्ष सबै जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा हुने विश्वासिला आधार बनेको बताए । २३ जिल्लाका दुई सय ७० स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।
पोस्ट साक्षर कार्यक्रम नहुँदा फेरि निरक्षर बन्दै
एकपटक साक्षर भएका व्यक्तिहरू पनि निरक्षर बन्दै जान थालेका छन् । एकपटक साक्षर भएकालाई निरन्तर शिक्षाको कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्तिसमेत निरक्षर हुँदै गएको पाइएको छ । पहिले साक्षर जिल्ला घोषणा भएका ठाउँमा निरन्तर शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, ०७४ यता पोस्ट साक्षर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । निर्देशक ढकालले थप सिकाइका कार्यक्रम माग हुने गरेको बताए । ‘एकपटक साक्षर भए पनि निरन्तर सिकाइका लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा बिर्सन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सबै साक्षर घोषणा भएपछि साक्षर भएकालाई निरन्तर सिकाइका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ ०७१ देखि साक्षर जिल्ला घोषणा हुन थालेका हुन् । ९५ प्रतिशत साक्षर भएपछि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– पैसा खर्च गरेर मात्र साक्षर हुँदैन
अहिले साक्षरताको जिम्मा संघ, प्रदेश वा पालिका कसको भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ । यो टुंगो लगाएपछि कसरी परिचालन गर्ने भन्ने निश्चित गर्न सकिन्छ । साक्षरताका नाममा पैसा खर्च गरेर मात्र होइन ।
पैसा खर्च गरेर मात्र हुँदैन भन्ने चाइना, क्युबा, निकारागुवालगायतका देशका उदाहरण हेर्न सकिन्छ । साक्षरतालाई ‘मुभमेन्ट’का रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । चीनमा कार्यकर्ता परिचालन गरेर साक्षरताको कार्यक्रम चलाइएको थियो ।
कहिले–कहिले भए घोषणा ?
- ०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
- ०६९/७० को बजेट भाषणको ६७ नम्बर बुँदामा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र देश साक्षर हुने उल्लेख गरेको थियो ।
- ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । ६७ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइनेछ ।’
- आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट भाषणको बुँदा नम्बर ४१ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ’ उल्लेख छ ।
- ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको ९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’
- सरकारले ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा पनि सो आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
