खर्बौँ लगानी संरक्षण गर्न हानको आग्रह
कोभिड महामारीका कारण लकडाउन तथा पर्यटकहरूको आगमनमा अवरोध भएपछि नेपालमा सञ्चालित होटेलहरूमध्ये करिब १७ प्रतिशत होटेल पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा होटेल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोभिडका कारण धेरै होटेल व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । कोभिडले पर्यटन क्षेत्र संकटमा पर्दा पर्यटन उद्योगमा कार्यरत १० लाखभन्दा धेरै श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको होटेल व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
छलफलमा कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले व्यवसायीका प्रत्येक समस्या समाधानका लागि परिसंघ अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने विश्वास दिलाए । ’
राज्यले सक्दो सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
कोभिड महामारीका कारण होटेल क्षेत्र नराम्रोसँग थला परी व्यवसाय नै पलायनको अवस्थामा पुगेको होटेल संघ नेपाल (हान)की अध्यक्ष सिर्जना राणाले बताएकी छिन् । राणाको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड महामारीमा होटेल उद्योगले भोगिरहेका समस्याहरूको जानकारी गराउँदै अतिप्रभावित यस उद्योगलाई संरक्षण गर्न सुझाब दिएको छ । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेका विषयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि पनि अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरिन् ।
‘खर्बौँ लगानी रहेको होटेल उद्योगले धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको छ, कानुनी दायराभित्र रहेर सञ्चालित होटेल क्षेत्रको राजस्वमा पनि ठूलो योगदान छ’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘कोभिड प्रभावित होटेल व्यवसायको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो ।’
मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, पुनर्तालिकीकरणलगायतका व्यवस्था होटेल तथा पर्यटन उद्योगमा सहज र सरल रूपमा वितरण गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन हानले सुझाब दिएको छ । होटेल क्षेत्रका लागि लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण एक प्रतिशत कर पाँच वर्षका लागि लागू गरिनुपर्ने पनि माग छ ।
पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष आर्थिक योजना बनाई होटेल उद्योगलाई फरक समूहमा राखेर कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिई नियमित अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने पनि अध्यक्ष राणाले बताइन् । अर्थमन्त्री शर्माले कोभिडबाट पर्यटन तथा होटेल उद्योग अतिप्रभावित भई धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको आफूले महसुस गरेको र यस उद्योगको संरक्षण गर्न राज्यले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
