विभाजनपछि गठन भएका दलहरूको प्राविधिक काम नटुंगिँदा तथा मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै एक हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । सोमबारदेखि गठबन्धनका शीर्ष र अन्य नेताहरूबीच पटक–पटक छलफल र संवाद जारी रहे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने आधारभूत विषयमा नै सहमति जुट्न नसक्दा तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने भएको हो । यसमा दलहरूका आ–आफ्ना रणनीति पनि जोडिएका छन् । सरकार गठनको ५० दिन पुगेको छ ।
आन्तरिक विवाद र विभाजनपछि गठन भएका दलहरूको प्राविधिक काम नटुंगिँदा र मन्त्रालय बाँडफाँड तथा भागबन्डामा सहमति जुटाउन नसकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले २२ भदौसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेका छन् । यद्यपि, सोही समयभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेमा गठबन्धन दलकै नेताहरूबीच नै आशंका छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले एकीकृत समाजवादी र जसपाले समय माग गरेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि २२ भदौसम्मको समय लाग्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री चाँडै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, गठबन्धन घटक दलहरूमध्ये एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीभित्र समस्या भएकाले लम्बिएको हो,’ सहमहामन्त्री महतले भने, ‘हामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई चाँडै पूर्णता दिने गृहकार्यमा छौँ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यस विषयमा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गरिसकेको अवस्था छ । तर, गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जसपाले केही समय मागेका छन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम उनीहरूले मागेको समयसम्म जाने देखिन्छ ।’
महतले निर्वाचन आयोगले विभाजनपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाका प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि २२ भदौसम्मको समय दिएको र उनीहरूले समय चाहियो भनेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पनि त्यतिवेलासम्म रोकिने बताए । उनले मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा मोटामोटी सहमति भएको, तर मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम नै नआएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयको भागबन्डा त मिलिसकेको होला, तर मन्त्रीको नाम नआएर मन्त्रालयको भागबन्डा मात्रै भएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैन । एकीकृत समाजवादी र जसपाले आन्तरिक समस्या सल्ट्याएर मन्त्रीको नाम दिएपछि धेरै ढिलो हुँदैन,’ महतले भने ।
तर, एकीकृत समाजवादीका नेता विजय पौडेलले आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सनाखतका लागि केही समय लाग्ने भए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागको मन्त्रालयमा मन्त्री पठाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अघि बढाउन सक्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टी र जसपालाई आन्तरिक केही कानुनी र प्राविधिक काममा लाग्नुपर्ने भएकाले मन्त्री पठाउन ढिलो भएको हो । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीलाई पठाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अघि बढाए हुने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई त निर्वाचन आयोगले नै २२ भदौसम्मको समय दिएर प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सनाखत गर्न भनेको छ । त्यतिवेलासम्म त हामीलाई समय लाग्छ नै, तर उहाँहरू किन अघि बढ्न सक्नुभएन थाहा भएन ।’
उनले अहिलेसम्म पार्टी निर्माणको काममा बढी समय दिनुपरेकाले मन्त्रीको अन्तिम टुंगो नलागे पनि प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सनाखतलगत्तै आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीको सूची पठाउने बताए ।
एकीकृत समाजवादी र जसपाले पार्टी निर्माणको कामले समय लिए पनि सरकारमा सहभागी हुने अन्य दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नै मन्त्रीहरूको छनोट गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेस सभापति देउवा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीभित्र नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर गुट र आकांक्षीको व्यवस्थापनमा लागेका छन् । अहिले सरकारमा सहभागी गराएका नेताहरूलाई महाधिवेशनमा पार्टीको जिम्मेवारी नदिएरै आफूलाई बलियो बनाउन सकिने आकलनसहित उनी पार्टीभित्र नेता र सरकारमा मन्त्रालयको छनोट गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले यसअघिको सरकारमा मन्त्री भएकालाई नदोहोर्याउने, समावेशी सहभागिता गराउने र प्रदेशको उपस्थिति गराउनेलगायत मापदण्डमा रहेर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने भने पनि आकांक्षीको संख्या धेरै हुँदा अहिलेसम्म मन्त्री हुनेको नाम छनोट गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइका मुख्य चार कारण
१. देउवा र प्रचण्डको प्रस्तावमा माधव र उपेन्द्रको असहमति
पाँचदलीय गठबन्धनमध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा बाँकी चार दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच भागबन्डाको गृहकार्य चलिरहेको छ । तर, कसले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सोमबारदेखि लगातार भइरहेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित आठ, माओवादी केन्द्रलाई सात, एकीकृत समाजवादीलाई पाँच र जसपालाई पाँचवटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव छलफलमा लगिएको छ । तर, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएपछि थप छलफल भइरहेको छ । यसअघि गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी हुने सबै दलले बराबरी संख्यामा मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने प्रस्तावमा समेत छलफल भएको थियो । पार्टीभित्र मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि शीर्ष नेताले व्यवस्थापनका लागि भए पनि महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली र धेरै संख्यामा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यसअघि ३० असारमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन कांग्रेसले दुई र माओवादी केन्द्रले दुई गरी चारवटा मन्त्रालय लिइसकेका छन् । पछि १० साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एकजना विवादास्पद व्यक्तिलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीसहित २५ जना सहभागी गराउन सकिने भए पनि पूर्ण मन्त्रालयको संख्या २२ वटा मात्रै छ ।
२. महाधिवेशनलक्षित नेताको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री देउवा
कांग्रेस पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सरकारलाई भन्दा पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् । पटक–पटक सरेर आउँदो मंसिरमा सम्पन्न गर्ने गरी तय भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने र आकांक्षीको संख्यालाई घटाउने रणनीति देउवाको छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रभावशाली मन्त्रालयमा नेताहरूलाई राख्न सकियो भने महाधिवेशनमा पदाधिकारी वा अन्य पदमा उठ्ने नेतालाई चुप लगाउन सकिने र उसको साथ लिएर अर्को कार्यकाल कांग्रेसको नेतृत्व हत्याउन सकिने मनस्थितिमा देउवा देखिन्छन् । साथै, अन्य गुटहरूले पनि देउवासँग महत्वपूर्ण मन्त्रालय मागिरहेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भागबन्डामा पर्ने संख्याको बहुमत मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छेलाई पठाउन खोजेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । तर, देउवाले यस विषयमा आवश्यक परामर्श अन्य कुनै पनि गुटका नेताहरूसँग गरिसकेका छैनन् । उनी पार्टीको महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर पहिले आफ्नो गुटका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन सकेपछि मात्रै अन्य पक्षसँग छलफल गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
३. माओवादीलाई आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या
माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको छनोट गर्न मापदण्ड बनाएको छ । जसमा अघिल्लो सरकारमा मन्त्री भएकालाई नदोहो¥याउने, समावेशी सहभागिता र सबै प्रदेशको उपस्थिति गराउनेलगायत छन् । तर, आकांक्षीको संख्या धेरै हुँदा अहिलेसम्म मन्त्री हुनेको नाम छनोट गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सकस परिरहेको छ । अघिल्लो सरकारमा मात्रै होइन, पटक–पटक मन्त्री भइसकेका र पार्टीभित्र पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आकांक्षा राखेपछि माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यहीअनुसार नेताहरूको पार्टीको जिम्मेवारीलाई समेत केही दिनअघि मात्रै हेरफेरसमेत गरिएको छ । तर, नयाँ र पुराना सबै आकांक्षीले अनिवार्य मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रचण्डनिवास धाउन थालेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफू तनावमा रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि केही दिन गृहनगर चितवनमा बिताएका प्रचण्डले क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मोटामोटी खाका तयार पारिसकेको स्रोतको दाबी छ । तर, अहिले अन्य दलहरूले पनि सूची बुझाई नसकेको र मन्त्रालय भागबन्डाको विषय पनि नटुंगिएको हुँदा उनले पार्टीमा सबैसँग समान तवरले छलफल भने चलाई नै रहेका छन् ।
४. एकीकृत समाजवादी र जसपाको ध्यान प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधितिर
गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकीकृत समाजवादी एमाले विभाजन भएर बनेको र जसपा पनि भर्खरै विभाजन भएका कारण नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दौडमा तल्लीन छन् । निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा नै दुवै दलभित्र जारी विवाद समाधान गरेर नयाँ दल नै बनिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि २२ भदौसम्मको समय तोकिएका कारण उनीहरू त्यसैमा बढी व्यस्त देखिएका छन् । उसो त सरकार गठन हुनेबित्तिकै यी दुवै दलले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न नै ढिलाइ गरेका थिए । जसपाले सरकारमा सहभागी हुने वचन दिए पनि पार्टीभित्र विवाद जारी रहेका कारण त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारमा सहभागिता हुन आनाकानी गरेको थियो । त्यस्तै, माधव नेपाल पक्षले पनि नयाँ दल गठन गर्ने वा एमालेमा नै रहने भन्ने निर्णय वेलैमा गर्न नसक्दा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि गर्न सकेन । सरकारले १ भदौमा अध्यादेश ल्याएपछि भने दुवै दललाई निर्णय गर्न सहज त भयो, तर कानुनी प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । संघीय संसदका सांसदहरूले दल रोजेर दर्ता नै भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि भने आयोगले २२ भदौसम्मको समय दिएको छ । त्यतिवेलासम्म सरकारमा पार्टीको सहभागिता नभएको खण्डमा धेरै जनप्रतिनिधिलाई सत्ता स्वार्थको आशा देखाएर आफ्नो पक्षमा तान्न सकिने दाउमा दुवै दल लागेको देखिन्छ । जसपाको पुरानै संरचना भएकाले अधिकांश जनप्रतिनिधिले धेरै समय नलिने देखिए पनि शक्तिशाली पार्टी एमाले विभाजन भएर बनेको हुँदा एकीकृत समाजवादीलाई केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
