दलहरू सत्ता समीकरणको जोडघटाउमा सक्रिय

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच जारी सत्तासमीकरणको जोडघटाउ निर्णायक चरणमा पुगेको छ । आइतबार कांग्रेस र माओवादीले गरेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता तयारी अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ भने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र नेतामाथि थप कारबाहीको रणनीति तयार पारेका छन् । 

आइतबार मात्रै सत्तारुढ एमालेको स्थायी कमिटी र दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तैस्रो बैठक तथा कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसे । तीनवटै बैठकमा सत्तासमीकरणको जोडघटाउकेन्द्रित छलफल भएका छन् । स्रोतका अनुसार मंगलबारसम्मका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता रोकिएको छ । 

‘आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी थियो । तर, जसपाका सांसदको हस्ताक्षर संकलन बाँकी रहेकाले अगाडि बढेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक–दुई दिनमा दर्ता हुन सक्छ ।’ जसपामा भावी सत्तासमीकरणलाई लिएर विवाद छ । यसअघि कांग्रेस र माओवादीले ७ वैशाखमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयार गरेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गराएका थिए । 

संसद्मा कायम रहेको एकचौथाइ सांसदको हस्ताक्षरमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने भए पनि कांग्रेस बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको पक्षमा छ । आइतबारको अनौपचारिक बैठकपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसले बहुमतको सुनिश्चितता खोजेको पुष्टि गरे ।

‘संख्या नपुगी त्यत्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा बुद्धिमानी हुँदैन । जबसम्म संसद्मा बहुमत पुग्दैन, तबसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने, समावेदन गर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव राखेर फेल भयो भने फेरि एक वर्षसम्म राख्न पाइँदैन । पूर्ण तयारी नभईकन, बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभईकन अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कुरा हुँदैन ।’ 

 विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस, उपसभापति
संख्या नपुगी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । जबसम्म संसद्मा बहुमत पुग्दैन, तबसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, समावेदन गर्ने हुँदैन । अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि एक वर्षसम्म राख्न पाइँदैन । पूर्ण तयारी नभई, बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभई अविश्वास प्रस्ताव लैजाने हुँदैन । 

कांग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको सूचनापछि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी र दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा ओलीले आफूलाई खनाल–नेपाल समूहले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सूचना पाएको विषयमा जानकारी गराएका थिए । 

बैठकमा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा कर्णालीमा जस्तै खनाल–नेपाल समूहका २१ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर सरकार ढाल्न साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको सूचना आएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । पछिल्लो घटनाक्रमको विश्लेषणपछि बैठकमा एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदमाथि कारबाही गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको छ । 

‘अलिकति स्थितिको समीक्षा गर्यौँ । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको छ । प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रस गराउन पनि प्रयास भइरहेकोबारे आवश्यक जानकारी लिइरहेका छौँ,’ प्रवक्तासमेत रहेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक निर्णय उपयुक्त समयमा गर्ने नै छौँ ।’ खनाल र नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणलाई अवैध भन्दै कारबाही प्रक्रिया रोकिपाऊँ भनी ९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । 

ओली खनाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेस–माओवादीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुअगावै कारबाही गर्ने मनस्थितिमा छन् । त्यसका लागि उसले आवश्यक प्रक्रियाअन्तर्गत संघीय संसद्का २७ जना र प्रदेश सभाका पाँचजना सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्रसमेत पठाइसकेको छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा सांसदमाथिको कारबाही सहज छैन । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दुई अवस्थामा, सांसदले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरेमा उसको पद नरहने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३२ ले तीनवटा अवस्थालाई दल त्यागका रूपमा मानेको छ । पहिलो, निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा । दोस्रो, निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा । तेस्रो, आफैँले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।

सांसद पद सकिने अर्काे प्रावधान हो– दलबाट निष्कासन । दलको ह्विप नमानेमा मात्रै दलबाट निष्कासन हुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ ले दलले जारी गर्न सक्ने ह्विपका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । दफा २८ (१)मा यसबारे लेखिएको छ, ‘संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्नेछ : (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।’

एमालेले प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ३ वैशाखमा विश्वासको मत दिन ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चारजना सांसदलाई त कारबाही गरिसकेको छ । त्यहीबीचमा खनाल–नेपाल समूहले जब सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ, त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन ओलीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । आइतबारको बैठकपछि ‘आवश्यक समयमा उपयुक्त निणय लिने’ भन्नुको अर्थ पनि अदालतको फैसलापछि कारबाहीको कदम चाल्ने भन्ने रहेको ओलीनिकट एक नेता बताउँछन् । 

 प्रदीप ज्ञवाली, एमाले प्रवक्ता
पछिल्लो स्थितिको समीक्षा गरेका छौँ । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको छ । प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रस गराउन पनि प्रयास भइरहेकोबारे आवश्यक जानकारी लिइरहेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक निर्णय उपयुक्त समयमा गर्ने नै छौँ । 

शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको खनाल–नेपाल समूहको उक्त रिटलाई सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । खनाल–नेपाल समूहले ‘आफूहरूमाथि भएका सबै कारबाही बदर हुनुपर्ने र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन आदेश माग’ गर्दै रिट निवेदन हालेको छ । अदालतले खनाल–नेपाल पक्षले मागेको आदेश दियो भने ओलीले अर्को बाटोबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, सरकार जोगाउन पनि नयाँ रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि दिएन भने ओलीलाई उनले अहिले चालिरहेकै कदममा अगाडि बढ्न बाटो खुल्नेछ ।

ओलीले आइतबारको आयोजक कमिटी बैठकलाई केन्द्रीय कमिटीका रूपमा कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याउन प्रयोग गर्ने सम्भावना छ । केन्द्रीय आयोजक कमिटीको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार त्यसका लागि आयोजक कमिटीका सबै सदस्यको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिएको छ ।

‘कांग्रेस र माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने मनस्थितिमा हाम्रै साथीहरू लागिरहेका छन् । यो अप्रिय हो । तर, वार कि पार हुने अवस्था आएपछि पार्टीले केही न केही निर्णय त गर्नैपर्छ,’ आयोजक कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘पार्टीको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न भनेर साथीले अदालतमा हालेको रिटलाई पनि पर्खिनैपर्छ । तर, उहाँहरू ‘फ्लोर क्रस’ गर्न रोकिने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न । यस्तो वेलामा थप निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थायी कमिटीलाई सहज बनाउन आयोजक कमिटीको बैठक आकस्मिक रूपमा बस्नुपरेको हो ।’

अविश्वासको प्रस्तावका लागि पटक–पटक तयार भएको कांग्रेस संसद्मा दर्ता भएर असफल हुन सक्ने डरका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । एमालेबाहेक अविश्वासको प्रस्ताव सफल गराउन कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाले साथ दिए पुग्छ । तर, पछिल्लो समीकरणमा कांग्रेसका लागि जसपाभन्दा एमालेकै खनाल–नेपाल समूह निर्णायक हुन पुगेको छ । 

केही समयअघिसम्म सांसद संख्याका हिसाबले निर्णायक मानिएको जसपा पछिल्लो समय एक्लैले कतै पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । बरु खनाल–नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै ‘फ्लोर क्रस’ गरेमा वा उनीहरूलाई ओली पक्षले कारबाही गरेका संसद्को अंकगणितमा फरक पर्ने देखिन्छ । तर, एमालेभित्रको विवाद अदालतमा पुगेर विचाराधीन रहेको अवस्थामा कांग्रेस निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यसर्थ निर्णायक छन् खनाल–नेपाल समूहका सांसद
प्रतिनिधिसभामा जम्मा सदस्य दुई सय ७५ जना सांसद हुन्छन् । त्यसमध्ये एमालेका एक सय २१, कांग्रेसका ६३, माओवादीका ५३, जसपाका ३४, राप्रपाको एक, जनमोर्चाको एक, स्वतन्त्र एक र नेमकिपाको एक सांसद छन् । सरकार गठन गर्नका लागि बहुमत पुर्याउन एक सय ३८ जना सांसद संख्या पुर्याउनुपर्छ । तर, अहिले कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बन भएर ६१ सांसद बाँकी छन् भने जसपाका पनि दुई सांसद निलम्बनमा परेका कारण ३२ जना सांसद बाँकी छन् । माओवादी केन्द्रका पनि चार सांसदले पार्टी छोडेका कारण अब ४९ सांसद मात्रै बाँकी छन् । ४९ मध्ये पनि अग्नि सापकोटा सभामुख पदमा छन् । 

ओलीलाई जटिल : अहिले सभामुखसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ६७ सांसद छन् । मतदानमा बराबर भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखले समेत निर्णायक मतदान गर्न पाउँछन् । खनाल–नेपाल पक्षका २७ जना सांसदको पद गुम्यो भने एमालेमा एक सय २१ बाट ९४ सांसद मात्रै बाँकी रहन्छन् । त्यसो गर्दा सरकार टिकाउन अर्थात् ओलीलाई एक सय २१ सांसद पुर्याउन थप २७ सांसदको जरुरी पर्ने देखिन्छ । जसपाको पूर्वराजपा समूह (जोसँग संसद्मा पार्टी एकताअघि १६ सिट थिए)ले समर्थन गर्दा पनि ओलीलाई थप ११ सांसदको खाँचो हुन्छ । एक–एक सिट रहेका नेपकिपा र राप्रपा ओलीसँग निकट छन् । 

कांग्रेस–माओवादीलाई सहज : एकैपटक एमालेका २७ सांसदको पद गुमे अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीका लागि बहुमत पुर्याउन सहज हुन्छ । हाल कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ गरी एक सय १० सांसद छन् । यसमा जनमोर्चा एक र एक स्वतन्त्र सांसद ओलीको विकल्पको पक्षमा रहेकाले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनमा एक सय १२ सांसद हुन्छन् । यस्तोमा बहुमत अर्थात् एक सय २१ पुर्याउन यो गठबन्धनलाई राजपाका थप नौ सांसद भए पुग्छ ।