सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि बहानामा संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न नदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयले सात सय ५३ स्थानीय तहलाई नै यससम्बन्धी परिपत्र गरेको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले क्लब तथा विभिन्न संघसंस्थालाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने तथा लिजमा दिने गतिविधि देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गरेको हो । संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कसैलाई दिन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेकाले यस्तो परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । स्थानीय सरकारी सञ्चालन ऐनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएकोमा उनीहरूले नै दुरुपयोग गर्न थालेपछि मन्त्रालयले यस्ता गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
