उखु किसानहरूले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु किसानले वर्षौँदेखि नपाएको बक्यौता रकम पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेशकुमार मिश्रले मन्त्रालयले १८ पुस ०७६ मा उखु किसानसँग गरेको सम्झौता अझै पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे ।
मन्त्रालयको समन्वयमा उखु किसान र उद्योगीबीच जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि ७ माघ ०७६ भित्र किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन नसकेको गुनासो किसानले गरेका छन् । संरक्षक मिश्रले सरकारले नै सम्झौताअनुसार काम नगरी किसानलाई नियोजित पीडा दिइरहेको बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टले भने आफूले किसानप्रतिको कर्तव्य नभुलेको बताए । अहिले पनि चिनी उद्योगी संघलाई उपस्थित गराई निकास दिन छलफल चलाउने बताए ।
किसानले पनि भुक्तानी पाउने र उद्योग पनि बच्ने गरी समस्याको समाधान हुने पनि उनले बताए । किसानले आफ्नो बक्यौता पाउन पर्खिनुपर्छ भन्ने नभई उद्योगबाट असुलउपर गराउन प्रक्रियामा जाँदा ढिलो भइरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि कतिपय चिनी मिलले किसानको बैंक खाता नहुँदा भुक्तानी दिन रोकिएको बताएको पनि उनले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी सुगर मिल्स सुनवल र श्रीराम सुगर मिल्सबाहेकका चिनी मिलले दिनुपर्ने बक्यौता रकमको समस्या लगभग समाधान हुने चरणमा रहेको भट्टको भनाइ छ । लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलका धनीको मृत्यु भइसकेको र परिवार सम्पर्कमा नरहेकाले गृह मन्त्रालयलाई उपस्थित गराउन पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै श्रीराम सुगर मिल्सले खारेजीमा गई त्यसबाट असुलउपर हुने रकमबाट किसानलाई भुक्तानी गर्ने मौखिक जानकारी गरकाएको बताए ।समग्रमा सबै चिनी मिललाई बचाउने र किसानले पनि समयमै भुक्तानी पाउने गरी कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मन्त्रालयले काम गरिरहेको भट्टले स्पष्ट पारे ।