प्रदेश सरकारलाई संघको प्रशासनिक युनिट मात्र भएको भनेर टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माणमा समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्रहरीसम्बन्धी कानुनहरू लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदमा थन्किएका छन् ।
संघीय प्रहरी ऐन तथा नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा रोकिँदा प्रहरीको बढुवादेखि समायोजनसम्मका काम अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । गृहसचिव नेतृत्वको समितिले गत २८ साउनमा प्रतिवेदन पारित गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो प्रतिवेदन पारित नहुँदा प्रहरीमा प्रशासनिक कामहरूसमेत अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रतिवेदन पास भएर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘यसले समायोजनलगायतका काम रोकिएका छन् ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा पठाएको थियो । समितिले थोरै परिमार्जनसहित प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमै पेस गरेकोसमेत तीन साता भइसकेको छ । प्रतिवेदन पास नहुँदा समायोजनको काम त रोकिएको छ नै प्रहरीको बढुवासमेत रोकिएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)का पाँच दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव थियो । प्रतिवेदन पास भएपछि डिआइजीमा रिक्त पदमा बढुवा अघि बढाउने तयारी भए पनि अवरुद्ध भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । असारदेखि नै डिआइजीका चार दरबन्दी रिक्त छन् । नयाँ संरचनामा पाँच थप दरबन्दी आवश्यक हुने निष्कर्ष ओ एन्ड एम समितिले गरेको थियो ।
प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो । यसमध्ये प्रदेश समन्वय निर्देशनालय र राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय नयाँ कार्यालय हुन् । अन्य कार्यालयमा यसअघि पनि डिआइजीको दरबन्दी रहेकोमा गत चैतमा सरकारले अनावश्यक भन्दै कटौती गरेको थियो । पाँचवटा थप दरबन्दीसहित डिआइजी बढुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । ‘यसले एकातर्फ उच्च पदहरू लामो समय रिक्त भएका छन्, अर्काेतर्फ प्रहरीको करिअर प्रभावित भएको छ,’ गृहका एक सहसचिव भन्छन्, ‘प्रशासनिक समितिबाट समेत पास भइसकेको प्रतिवेदन रोकिएकोमा अनौठो लागेको छ ।’
सोही प्रतिवेदन रोकिँदा प्रहरी समायोजनका कामसमेत अगाडि बढ्न सकेका छैन । प्रतिवेदनमा कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भनेर संख्या तय गरिएको छ । साथै केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रकै प्रहरीले हेर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन पास भएलगत्तै समायोजनको काम अघि बढाउने गृहको तयारी थियो । यसअघि केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न अध्यादेशमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधन गरिएको थियो ।
संघीय प्रहरी ऐन एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषदमा
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनेको तीन वर्ष भइसकेको छ । तर, अझै संसदमा समेत पुगेको छैन । एक वर्षदेखि सो ऐन पनि मन्त्रिपरिषदमै रोकिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १, २ र बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । संघीय प्रहरी ऐन नै नआउँदा संघीयता कार्यान्वयनमै अवरुद्ध भएको भन्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश २ ले पटकपटक गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गर्दै आएको छ । अन्य प्रदेशका गृहमन्त्रीले पनि यस सम्बन्धमा पटकपटक गुनासो गर्दै आएका छन् ।
‘संघलाई बलियो बनाउने कुरामा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने, तर एक वर्षअघिको विधेयक भने रोकेर राख्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बुझ्न सकिएन,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्रीले नियोजित रूपमै प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन तथा दरबन्दी प्रतिवेदन रोकेको ती मन्त्रीको आशंका छ । एक प्रहरी अधिकारी भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को भूमिकासमेत कमजोर हुँदा प्रहरीसम्बन्धी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा रोकिने गरेको बताउँछन् ।
