सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसान सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ गर्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारको कमजोरीका कारण किसानहरू सधैँ मारमा परेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको न्यूनतम समर्थम मूल्य तोकेको भए पनि व्यापारीहरूबाट किसानहरू ठगिने क्रम यस वर्ष पनि नरोकिएको बताए ।
तीनवटै तहका सरकारी निकायहरू जिम्मेवार नबन्दा समयमै धान खरिद हुन नसकेकोले व्यापारीहरूले फाइदा लिने मौका पाएको बताए ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीहरूले किसानबाट धान खरिद गरिसकेको बताए ।
अहिलेसम्म सहकारीले करिब २० मेट्रिक टन मात्रै धान खरिद गर्न सकेको उनले बताए ।
सरकारले समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकिएको उनको ठम्याइ छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भने खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्दै आएकोमा किसानको पहुँच बढाउन सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका जोन सुपरजोनमा सूचीकृत सहकारीहरूमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उनले दाबी गरे ।
किसानबाट धान खरिद गरिसकेपछि सहकारीहरूले १५ दिनभित्रमा धानको मूल्य कृषकको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
किसानबाट धान खरिद गरी स्टोरेज गर्नेदेखि बजारसम्म पुऱ्याउने व्यवस्था गरेबापत सहकारीहरूलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने पनि डा. केसीले बताए ।
सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय ३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
मन्त्रालयले सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, धान खरिद गर्नको लागि कात्तिक ४ गते मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत भएको छ ।
जसका कारण सहकारी संस्थाहरूले समयमै धान खरिद गर्न सकेनन् । असारमा लगाइएको धान मंसिर महिनामा नै पाकिसकेको र पाक्नेबित्तिकै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।
यस देशभर वर्ष करिब १५ लाख हेक्टरमा धान खेती भएको छ भने करिब ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।
