लेखा समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्यो प्रदेश सरकार

शनिबार, १७ असोज, २०७७
डिजिटल संस्करण

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्टबहादुर बोगटी) सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २८ भदौमा सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले कोभिड– १९ बाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट समाधानमा प्रदेशले पनि ठूलो आर्थिक व्ययभार बहन गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा राज्य कोषको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने देखिएकोले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । 

लेखा समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लोपटक परामर्शदाताको छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १२ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले आशयपत्र दर्ता गराएका छन् । 

१ असोजमा १५ दिन म्याद थप्दै दोस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेअनुसार विभिन्न मुलुकका १२ वटा कम्पनीले परामर्शदाताका लागि आशयपत्र दर्ता गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

१२ मध्ये ६ वटाको सूची तयार पारेर कम्पनीलाई पत्र पठाउनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको  छ । परामर्शदाता छनाेट भइसकेपछि चालू आर्थिक  वर्षको माघभित्र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

टेन्डरमा जुट्दै मन्त्रालय
परामर्शदाता छनोटलगत्तै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि टेन्डर आह्वानमा जुट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहका अनुसार प्राविधिक कार्यसहित टेन्डरको तयारीमा मन्त्रालय जुटिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ देखि बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेटेको सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेकोले अब टेन्डर आह्वानतर्फ जुटिरहेको प्रवक्ता सिंहले बताए । 

सुरुङमार्ग, एप्रोच सडक र तीनवटा पुल निर्माण गर्न १८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ  । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोट गरिसक्ने लक्ष्य रहेको सिंहको बताए ।

भीमफेदी गाउँपालिका– ६ स्थित बगर र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका– २ कुलेखानी ड्याममुनि ३ दशमलव २१ किलोमिटर दुई लेनको सुरुङ निर्माण गर्ने डिजाइन तय भइसकेको छ । सुरुङको चौडाइ १५ मिटरको हुनेछ । सुरुङको दुवैतिर साढे दुई किलोमिटर एप्रोच सडक र तीनवटा पुल निर्माण गरिने मन्त्रालयको योजना छ । 

प्रदेश सरकार गलत ढंगले अघि बढ्दै छ : लेखा समिति सभापति 
लेखा समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले सुरुङमार्ग निर्माणको सवालमा निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार गलत ढंगले अघि बढेको दाबी गरेका छन् ।

समितिले  विभिन्न कारण र सुझाबसहित सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिए पनि बेवास्ता गरेर आगामी दिनमा देखिने समस्याको भागीदार प्रदेश सरकारले हुने उनले बताए । ‘सुरुङमार्ग निर्माणमा अझै पनि जनताको लगानी फसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै विषय विवादित छन्, यस्तो अवस्थामा विवाद समाधान नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा भोलि समस्या देखिने पक्का छ, त्यही भएर समितिले निर्देशन दिएको हो ।’ 

श्रेष्ठले निर्देशनविपरीत अघि बढिरहेको प्रदेश सरकारलाई समितिले मन्त्रिपरिषद्कै नाममा पत्राचार गर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले समितिको सुझाब, निर्देशन पालन गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे थप सशक्त निर्णय गर्ने दाबी गरे ।
 

सुझावित समाचार