प्रदेश २ सभाको बैठक बस्न नसक्दा करिब एक दर्जन विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएका छन् । प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन गत ३१ असारमा सकिए पनि पाँचौँ अधिवेशन आह्वान भएको छैन ।
बैठक नबस्दा संसदीय समितिमा सहमति भएका विधेयकसमेत रोकिएका छन् । प्रदेश उद्योग, प्रदेश वन, स्वास्थ्य सेवा, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश निजामती कर्मचारी, प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्था गरिएको विधेयक, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलगायतका विधेयक सम्बन्धित समितिमा छलफल भई सहमति भइसकेको छ । तर, सभा नबोलाउँदा ती विधेयक समितिमै थन्किएका छन् ।
विधेयक समितिमै रोकिएका कारण सरकारका आवश्यक काम प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभावमा विकास निर्माणले गति नलिएको गुनासो गर्दै आएको छ । तर, प्रदेश लोकसेवा विधेयक सभाबाट पारित नहुँदा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको अढाइ वर्ष भइसक्दा पनि उद्योगसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया बढेको छैन । प्रदेश उद्योगसम्बन्धी विधेयकमा संसदीय समितिमा दलहरूबीच सर्वसहमति भए पनि लामो समयदेखि रोकिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बैठक बस्न नसकेको प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए । यादवले केही दिनमै सभा सञ्चालन हुने बताए । उनले भने, ‘सभा सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ, आगामी १५–१६ असोजसम्म सभा सञ्चालन हुन्छ ।’
‘बजेट ल्याउन कोरोनाको त्रासमा पनि बैठक बसेको थियो,’ प्रदेश २ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘अब अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ, तैपनि अहिले बैठक बस्ने कुनै समय तोकिएको छैन ।’
नेकपा सांसद मञ्जु यादवले तत्काल अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘कोरोनाकालमा जनतालाई सरकारको साथ चाहिएको छ, तर सरकारको पीडा सुन्न चाहेको छैन, यदि सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने सभा सुचारु गर्न व्यवस्थापन मिलाउँथ्यो ।’ लामो समयसम्म बैठक नबस्दा सरकार निरंकुश बन्न सक्ने उनको तर्क छ ।
