गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भीमदत्त नगरपालिका– ५ नम्बर वडा ग्रामीण महिलाका लागि चुरापोते तालिम योजना थियो ।
चुरापोते बनाउने सातदिने तालिम थियो । तालिम सञ्चालनका लागि वडाबाट सूचना जारीसमेत भयो । वडाका १३ टोल विकास संस्थाबाट तीनजनाका दरले ३९ जना महिला तालिमका लागि सिफारिस भए।
१८ फागुनमा तालिम सञ्चालनका लागि वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालिका राधिका पन्तको नामबाट पेस्की रकम भनेर पूरै रकम निकासा गरियो । कुनै पनि योजना सञ्चालन हुँदाका बखत केही निश्चित रकम भुक्तानी हुनुपर्ने भए पनि कार्यक्रम नहुँदै बजेट निकासा भएपछि त्यसको कार्यक्रम सफल बनाउनेभन्दा असफल बनाउनेतर्फ वातावरण सिर्जना गरिदियो ।
रकम झिकेदेखि नै वडाका जनप्रतिनिधि कर्मचारीबीच विवाद भयो । वडासचिव हुँदाहुँदै सामाजिक परिचालिकाको नामबाट पेस्की रकम झिकेपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुनुको साटो झन् जटिलता उत्पन्न भयो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालिमको विषयमा विवाद भएपछि हप्तादिनको तालिम हुनै सकेन ।
तालिम सञ्चालनका लागि नगरपालिकामा प्रस्तावना पेस गरेकी सामाजिक परिचालिका राधिका पन्तले १८ फागुनमा पेस्की रकमबापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझे पनि जनप्रतिनिधिले ३० हजार मागेपछि २८ फागुनमा पूरै रकम फिर्ता गरिदिएको बताइन् । ‘मैले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना पेस गरेपछि पेस्की निकासा गरियो, त्यसमा विवाद भयो,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई २८ फागुनमा पूरै रकम फिर्ता गरिदिए ।’
१८ फागुनमा बुझेको डेढ लाख रकम २५ असारमा नगरपालिकालाई फिर्ता बुझाइएको छ । चार–चार महिनासम्म तालिम सञ्चालनका लागि ल्याएको पेस्की रकम खल्तीमा राखेर फिर्ता गरेपछि प्रशिक्षार्थी मारमा परेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका- ५ की वडासदस्य राधिका थापाले कुनै पनि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले लिएको पेस्की रकम नमागेको बताउँदै उनले चुरापोते तालिमका लागि आवश्यक सामग्री बजारमा नपाएपछि सामाजिक परिचालिका पन्तसँग ३५ हजार माग गरिएको बताइन् । ‘हामीले स्थानीय बजारमा सामान नपाएपछि त्यही समयमा उपप्रमुख सुशीला चन्दज्यू काठमाडौं भएका वेला सामान खरिदका लागि उनलाई पैसा पठाएका थिए, ‘वडासदस्य थापाले भनिन्, ‘सामान आयो, कोरोना पनि सुरु भयो, तालिम हुन सकेन ।’
राधिका पन्तले जनप्रतिनिधिलाई पूरै रकम भर्पाइ गरेर बुझाएको बताउँदै उनले बाँकी रकम जनप्रतिनिधिले सुरक्षित राखेको बताइन् । ‘चैत पहिलो साता कार्यक्रम सञ्चालन गरौँला भन्दाभन्दै लकडाउन सुरु भयो, गर्न सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘पछि खुकुलो होला भन्दाभन्दै भएन ।’
कार्यक्रम गर्न नसकेपछि रकम फिर्ता बुझाएको उनले बताइन् । तर, तालिमका लागि सिफारिस भएका स्थानीय महिलाले भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले उक्त रकमको विषयमा विवाद गरेर खर्च गरेको बताए । स्थानीय अंगिता विकले तालिम सञ्चालनका लागि पेस्की लिएर कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र पछि असारमा पूरै लकडाउन खुलेर २५ दिनमा फर्स्याेट गर्नुपर्ने काम नभएको बताइन् । ‘पहिले गर्न सकिएन, ठीक छ,’ उनले भनिन्, ‘बीचमा लकडाउन पनि भयो, ठीक छ, त्यसपछि असारमा सबै सरकारी कामकाज खुलिसकेका थिए, त्यो समय किन भएन, कम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यो तालिमको रकम खर्च गरेको र अन्यन्त्र लगाएकाले सञ्चालन हुन सकेन ।’
अर्की स्थानीय महिला लक्ष्मी विकले कर्मचारी र जनप्रनिधिबीचको कमिसनको चक्करले महिला तालिमबाट वञ्चित भएको बताइन् । ‘सुरुमा तालिम सञ्चालन हुन नसके पनि पछि गर्नुपर्थ्याे,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रम नगर्ने भए बीचमै पैसा फिर्ता किन भएन, अन्तिममा मात्रै किन भयो ?’
वडाध्यक्ष मदनबहादुर चन्दले लकडाउनकै कारण तालिम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँदै तालिम सञ्चालन गर्न नसकिए पनि पैसन फिर्ता गरेको बताए । यस्तै गत आर्थिक वर्षमै सोही वडाबाट वडाका बेरोजगार युवा–युवतीका लागि सञ्चालित ड्राइभिङ तालिममा समेत अनियमितता भएपछि तालिम रद्द गरिएको थियो ।
एक लाख बजेटमा सञ्चालित तालिमा पाँचजना मात्रै सिकाउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेपछि तालिम रद्द गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उक्त वडामा दुई तालिमबारे विवाद र अनियमितता हुन खोजेपछि विवाद भएको थियो । स्थानीयले तालिमसहितका योजनामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग अघि सारेर तालाबन्दी गरेर आन्दोलन सुरुवात गरेपछि वडाध्यक्ष मदनबहादुर चन्दकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
सदस्यमा दानबहादुर चन्द, धर्मानन्द भट्ट, सुशील ओखेडा, दीपेश पन्त, रमेश पन्त, शाेभा टमाटा, आमन्त्रितमा राधिका थापा, भीमबहादुर ठगुराठी सम्मिलित छानबिन समितिले अध्ययन गरेर तीन महिनापछि बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालक र चुरापोते तालिम सञ्चालन नहुनुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार भएको जनाएको छ । तर, स्थानीयले भने वडामा भएका अनियमिततामा स्वयं वडाध्यक्ष नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन कार्य उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
