७७ मध्ये २४ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । आव ०६५-६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । १२ वर्षपछि पनि चालू आव ०७७-७८ का लागि यो अभियानअन्तर्गत केन्द्रिय बजेट १ करोड रुपैयाँ छ भने अन्य रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । साक्षरता अभियानबारे नयाँ पत्रिकाका लागि भवानीश्वर गाैतमले शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेलसँग गरेकाे संक्षिप्त कुराकानी :
......................
साक्षरता अभियानमा सरकार किन सफल हुन नसकेको हो ?
पहिलो, यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुगेन । दोस्रो, साक्षरतालाई अक्षर चिन्ने ढंगले मात्र हेरियो । अक्षर नचिन्ने व्यक्तिहरूसँग भएका सीपलाई साक्षरता अभियानले जोड्न सकेन । उनीहरूको सीप पहिचान गर्न सकिएन । अक्षर नचिन्ने मानिस काम लाग्दैन भन्ने दृष्टिकोणले हेरियो, जुन गलत थियो ।
साक्षरता अभियानलाई कसरी बढाउनुपर्ने थियो ?
साक्षरताको उल्टो निरक्षरता हो भन्ने बुझाइ गलत हो । नर्सरीका बालबालिकालाई जस्तै अक्षर नचिन्ने बयस्कलाई पढाउन खोज्दा त्यसको परिणाम राम्रो आउन सकेन । अक्षर नचिन्ने मानिससँग भएका सीपलाई साक्षरता कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । उनीहरूको सीपलाई पहिचान गर्नुपर्छ । अक्षर नचिने पनि जिन्दगी चलेको छ भन्ने लागेपछि सबैको आकर्षण भएन । अब साक्षरताको परिभाषा नै बदल्नुपर्छ । बहुसाक्षरता विकास गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरूको सीपलाई वास्ता नगरी तपाईंहरूलाई सिकाउन आयौँ भन्ने ढंगले जाँदा सफलता पाउन अरू धेरै वर्ष लाग्छ ।
साक्षर नेपाल बनाउन कसको भूमिका के हुन्छ ?
यसमा स्थानीय सरकार, विद्यालय र शिक्षकको भूमिका हुनुपर्छ । वडा सदस्यसमेत साक्षरताका लागि खटिनुपर्छ । वडा सदस्यलाई कोसँग के सीप छ र कसलाई अक्षर चिनाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । सहभागितामूलक र बहुसाक्षरता बनाउने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । एकले जानेको सीप अर्कोलाई सिकाउन सकिन्छ । अक्षर चिनाउनेसँगै सीप आर्जन गर्ने पक्षलाई पनि जोड्नुपर्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहसँगको परामर्शमा कार्यक्रमको ढाँचा बनाउने, तथ्यांक ल्याउने र स्रोत जुटाउनेलगायत काम गर्नुपर्छ ।
