कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्न कठिन बन्दै छ
कोरोना संक्रमणको अवधि र व्यापकतासँगै नेपालको अर्थतन्त्र मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै तीव्र प्रभावमा छ । सुरुका दिनमा कोरोना संक्रमणको दर न्यून भएकाले अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव कम पर्ने आकलन थियो । पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युदरमा तीव्रता आएकाले यसको नियन्त्रण र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्न कठिन बन्दै गएको छ । विश्वका शक्तिशाली देशलाई समेत नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्था र विद्यमान साधनस्रोतबाट संक्रमण नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अप्ठ्यारो बढ्दै गएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रभावलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशमा बढी देखिए पनि अल्पविकसित देशमा चाहिँ यसको गाम्भीर्य बढी छ । आँकडाको विश्लेषण गर्दा अमेरिकामा मात्रै कुल संक्रमित संख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस छन् । कुल मृत्युमा २२ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकाकै छ । कोरोना प्रभाव क्रमशः घट्दै गएका देश, जस्तै– न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, चीन, हङकङ, फिनल्यान्डलगायत संक्रमितको संख्या पुनः बढ्दै गएकाले चिकित्सा विज्ञानकै चुनौती बढेको छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकको समूह २० –जी–२०) का सदस्य मुलुकमा कोरोनाको प्रभाव विश्लेषण गर्दा कुल संक्रमितको ७५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत मृत्यु तिनै मुलुकका छन् । यी देशले विश्व अर्थतन्त्रको करिब ८८ प्रतिशत उत्पादनलाई ओगट्छन्, जनसंख्याको दृष्टिकोणले करिब दुईतिहाइ, व्यापारको दृष्टिकोणले करिब ८० प्रतिशत ओगट्छन् । ती देशमा कोरोना महामारीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रभाव परेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा आएर सार्क मुलुकमा कोरोनाको प्रभाव गम्भीर रूपमा बढ्दै गएको छ, जुन हाम्रा लागि निकै चिन्ताको विषय हो ।
अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई विभिन्न क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययनले पुष्टि गर्छन् । विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार जारी महाव्याधिबाट विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । चीनको अर्थतन्त्र सन् १९९२ पश्चात् पहिलोपटक सन् २०२० को पहिलो त्रैमासबाट साँघुरिन थालेको छ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको सुरुको चार हप्तामै करिब २२ लाखबराबरको रोजगारी गुमेको आँकडा पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ६० वर्षमा पहिलोपटक एसियन अर्थतन्त्रमा शून्यबराबरको आर्थिक वृद्धि रहने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । त्यसैगरी, बेलायतको बजेटरी अफिसले त्यहाँको अर्थतन्त्र करिब ३५ प्रतिशतले खुम्चिने र २० लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।
यसैगरी, अमेरिकी वाणिज्य विभागको अप्रिलको जानकारीअनुसार सन् २०२० को प्रथम तीन महिनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दु्रत रूपमा गिरावट आएको छ । केही समय अमेरिकामा बेरोजगारीको दर १४ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्दा बेरोजगारी भत्ताका लागि आवेदन दिने अमेरिकीको संख्या मात्रै ४ करोड २० लाखभन्दा बढी पुगेको थियो । आइएमएफको चेतावनीअनुसार कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी निम्तिँदै छ । चीनको पछिल्लो आँकडाअनुसार औद्योगिक उत्पादन तीन दशकमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा घटेको छ, जसले गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गिरावट आउन थालेको छ । यसैगरी तेल निर्यातक मुलुकमा व्यापार घट्दो छ । श्रमबजारमा आर्थिक क्रियाकलापहरू घट्दै गएकाले ती देशले श्रमिक कटौती गर्ने नीति पछ्याउँदै छन् । यसले विश्वव्यापी रूपमै उत्पादन र उत्पादकत्व घट्न थालेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव : पहिलो, दैनिकी कष्टकर र असहज बन्दै छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा जनताको दैनिकी असहज र प्रतिकूल बन्दै गएको छ । विशेषगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू तथा सानातिना व्यवसाय गरेका व्यक्तिको दैनिकी दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा तीनै तहका सरकारले उच्चतम आर्थिक अनुशासन कायम गरी साधनस्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै विपन्न र असहाय वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरी न्याय दिन तत्पर हुन अनिवार्य छ ।
दोस्रो, विप्रेषण आय घट्न थालेको छ । विगतको आँकडाअनुसार भारतबाहेकका देशमा ४८ लाखको हाराहारीमा नेपाली जनशक्ति विश्व श्रमबजारमा गएको देखिन्छ र समष्टीगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीबाट गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाली मुद्राबराबरको विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडाअनुसार सो आय करिब १६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७९.३ अर्बबराबरको विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अघिल्ला पाँच वर्षको औसत विपे्रषण ६५५.२६ अर्बभन्दा बढी नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ भने सोही अवधिमा विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औसतमा २७.४२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको पाइन्छ । कोरोनाको कारणले गर्दा वैदेशिक श्रमबजारमा रोजगारीको माग घट्दै गएकाले नेपालमा विप्रेषण आयमा ३० देखि ४० प्रतिशत कमी आउन सक्ने आकलन छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्नेछ । यसैगरी नेपालमा विप्रेषण घटेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न गई नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन सक्ने खतरा बढ्दो छ ।
तेस्रो, बाह्य र आन्तरिक बजारमा रोजगारी गुम्दै गएका छन् । नेपाली श्रमिकको गन्तव्य देशमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएकाले ती देशका कम्पनीले क्रमशः श्रमिक कटौती गर्ने नीति लिएका छन् । त्यसको पहिलो प्रहार नेपाली श्रमिकमाथि परिसकेकोे छ । विभिन्न देशका कम्पनी र सरकारले श्रमिकहरूलाई आ–आफ्नो देशमा फर्किन अल्टिमेटमसमेत दिइसकेका छन् । हजाराैँको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू नेपालमा फर्किसकेका छन् । यदि हवाई यातायात सहज भएमा धेरै नेपाली श्रमिकहरू नेपाल फर्किने क्रममा छन् । यसैगरी, भारतीय श्रमबजारबाट लाखौँको संख्यामा नेपाली कामदार नेपाल फर्किएका छन् । तर, यहाँ भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि केही भारतै फर्किंदै छन् । यो हृदयविदारक लर्काेले पनि मुलुकको अर्थव्यवस्थाको बिग्रिँदो अनुहार प्रतिबिम्बित गर्छ । नेपालको आन्तरिक बजारमा आर्थिक क्रियाकलापहरू शिथिल अवस्थामा रहेकाले रोजगारी गुम्दै गएको हो । यसरी बाह्य र आन्तरिक बजारमा रोजगारी गुम्दै गएकाले नेपालमा बेरोजगारी चाप बढ्दै छ ।
चौथो, सेवा क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता बढ्दै गएको छ । कोरोनाको अर्को ठूलो प्रभाव नेपालको पर्यटन, यातायात र शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । यी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान विगत २० वर्षको आँकडा हेर्दा १.५ प्रतिशतदेखि ३.६ प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ । तर, गत ६ महिनायता पर्यटकीय गतिविधि ठप्प छन् । अर्थतन्त्रमा यातायात, सञ्चार र भण्डारण क्षेत्रको योगदान सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रको योगदान पनि सात प्रतिशतकै नजिक देखिन्छ । अहिले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित छन् भने निजी शैक्षिक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप करिब–करिब बन्दजस्तै छन् । ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रहेको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नभएकाले आर्थिक उत्पादकत्व घट्दै गएको छ ।
यसैगरी, नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदानको दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गरिन्छ । योगदानको पक्षबाट हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा निजी क्षेत्रको योगदान ७७.९ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको योगदान जम्मा २२.१ प्र्रतिशत रहेको थियो । अहिले निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादन हेर्दा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन, मत्स्यपालन र खानी तथा उत्खनन) को योगदान गत आवमा २८.२ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । द्वितीय क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, विद्युत्, ग्यास र पानी) को योगदान १३.७ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्र ( सेवा क्षेत्र) को योगदान ५८.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर तृतीय (सेवा) क्षेत्रमा बढी परेको र योगदानको दृष्टिकोणले धेरै हिस्सा यसैले ओगट्ने भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । रोजगारीको दृष्टिकोणले पनि कृषिपछिको सेवा क्षेत्र नै भएकाले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीको बढ्दो गति र आर्थिक सूचकांकहरूको विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा शिथिलताउन्मुख छ ।
नेपालले अपनाउनुपर्ने विकल्प : राज्यले सही समयमा उचित समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न नसकेमा कोरोना नियन्त्रणपश्चात् झनै जटिल समस्या भित्रिन सक्ने खतरा छ । यसर्थ, नयाँ र परिष्कृत कार्यक्रम र विपत् व्यवस्थापनका नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
पहिलो विकल्प, आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता हो । वर्तमान कोरोना महामारीमा अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको कटौती, आर्थिक पारदर्शिता कायम, फजुल खर्चमा नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणजस्ता कुरामा सरकारले कडा कदम चाल्न जरुरी छ । आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाब अक्षरश कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । नेपाली जनताको भरोसा र विश्वासलाई सरकारले कायम गर्न आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिन अनिवार्य छ ।
दोस्रो विकल्प, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । निर्यातजन्य कृषि उत्पादनहरूमा चिया, कफी, अलैंची, दलहनजस्ता उत्पादनलाई वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा जोडेर अगाडि बढाउन आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकाससँग जोडिएका बोर्ड, समिति र परिषद्हरूमा नियुक्त गरिने व्यक्तिहरू कार्यकालमा जागिर खाएर तलब, भत्ता, अन्य सुविधा भोग गर्ने तथा सम्बन्धित मन्त्रीलाई खुसी बनाउने व्यक्ति होइन, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, प्रतिफलमुखी, जनउत्तरदायी तथा देशप्रति उत्तरदायी व्यक्ति हुन अनिवार्य छ ।
तेस्रो विकल्प, विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकलाई करारका रूपमा अनुबन्ध गरी मासिक रूपमा नियमित पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरियो भने जनशक्तिबाट अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।
चौथौ विकल्प, सार्वजनिक निकायबाट खरिद–बिक्री गर्दा वैधानिक रूपमा व्यक्तिले खाने कमिसनलाई राज्यकोषमा जाने व्यवस्था गरी देश र जनताको पक्षमा परिचालन गरिनुपर्छ ।
पाँचौँ विकल्प, सहकारी संस्थाहरूलाई गरिबी निवारण र स्वरोजगारीसँग व्यावहारिक किसिमले जोड्न जरुरी छ । सहकारीहरूलाई सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति र रोजगारीसँग जोड्न कार्यको प्रभावकारिता नियमन गरी उनीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।
छैटौँ विकल्प, विप्रेषण आयलाई आयआर्जन र उत्पादन तथा उद्यमशीलतासँग जोड्न केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा, यस्तो विषम परिस्थितिमा तीनै तहका सरकारले उच्चतम आर्थिक अनुशासन कायम गरी साधनस्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै विपन्न र असहाय वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरी न्याय दिन तत्पर हुन अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ कोरोना महामारीको नियन्त्रणसँग जोडिएर जोखिमको पर्वाह नगरी जनताको सेवामा समर्पित जनसेवकलाई हौसला दिन र योगदानको उचित कदर गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै नभई व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
(खोमराज त्रिविका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन् भने सुमन ग्रामीण विकासका उपप्राध्यापक हुन्)
