- नेपालले गर्ने कूटनीतिक संवाद र अनुसन्धान प्रक्रियाको प्रगति हेरेर दुई वर्षपछि एजेन्डा बनाउन सकिने कोपको आश्वासन, जी–७७ सहितका गठबन्धन तथा चीन–भारतसँगको सहकार्यमा मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती
काठमाडाैं- जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको स्थायी प्राथमिकता बनाउने नेपालको प्रयास तत्कालका लागि असफल बनेको छ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको ‘तापक्रम वृद्धिदलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने र हिमाली क्षेत्र’सम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप– ३१) को अन्तिम कार्यसूचीमा छुट्टै विषयका रूपमा नसमेटिएको हो । प्रस्तावमा चार विषय थिए ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट गत २ कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी)को सचिवालय र कोप– ३१ अध्यक्षसमक्ष उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । महासन्धिको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अनुसार पूरक अस्थायी एजेन्डा समावेश गर्न अनुरोध गरिएको थियो । युएनएफसिसिसी सचिवालयले २० कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको पूरक अस्थायी एजेन्डामा नेपाल–भुटानको प्रस्तावलाई २०औँ बुँदाका रूपमा समावेश गरेको थियो । तर, २३ कात्तिकमा सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तिम एजेन्डा पारित गर्दा उक्त विषय छुट्टै एजेन्डाका रूपमा रहन सकेन ।
कोप– ३१ का अध्यक्ष मुरात कुरुमले हिमालसम्बन्धी विषयमा अध्यक्षताले परामर्श गर्ने र आगामी अनुसन्धान तथा संवाद प्रक्रियामा समेट्ने घोषणा गरे । गत सोमबार कोप– ३१ को उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई सहानुभूतिमा सीमित नराखी संस्थागत व्यवस्था र कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीको सीमाको महत्व, छुट्टै कार्यक्रम र अनुकूलन तथा जलवायु वित्तमा हिमाली सूचक समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले अनुसन्धान तथा संवाद प्रक्रियाबाट कोपमा हिमाली मुद्दा समेट्न सकिने बताए । ‘यदि सरकारले पाँचजना विशेषज्ञको टोली बनाएर पाँच वर्षका लागि जिम्मेवारी दिएमा एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्छ,’ टर्किएमा रहेका ढकालले भने, ‘तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने मुद्दा के हो, युएनएफसिसिसीका प्रक्रिया, प्रक्रियाका नियम र पर्वतीय महाद्वीप के हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।’
जलवायुविज्ञ सनोत अधिकारीले हिमाली मुद्दा छुट्टै एजेन्डाका रूपमा नगए पनि मुद्दा भने स्थापित भएको बताए । ‘माउन्टेन ग्रुपका वक्तव्यसँग जोडिएको छ । यसमा छलफल पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रोसेसमा गएको छ । अब सबैलाई विश्वासमा लगेर जानुपर्छ । छिमेकी र क्षेत्रीय स्तरमा सहकार्य आवश्यक छ ।’
सन् २०२७ र २०२८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताका सहायक निकायको बैठकमा नेपाल र भुटानका संयुक्त एजेन्डामाथि संवाद हुनेछ । त्यसको प्रतिवेदन क्रमशः कोप– ३२ र कोप– ३३ मा पेस गरिनेछ । नेपालले हिमाली मुद्दालाई एजेन्डाका रूपमा लैजान औपचारिक कार्ययोजना, संस्थागत संरचना र वित्तीय सहयोगका लागि साझा सहकार्यमा जानुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि हिमाली मुलुकको साझा धारणा निर्माण, वार्ताका प्रभावशाली समूहसँग समन्वय र ठोस प्रस्तावसहितको कूटनीतिक तयारी आवश्यक हुने जानकार बताउँछन् ।
नेपालले कोप– ३१ को उद्घाटन सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दा चार समूहसँग आबद्धता जनाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले सोमबारको सम्बोधनमा नेपालले जी– ७७ तथा चीन, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी), भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र (एलएलडिसिएस) र माउन्टेन ग्रुपका वक्तव्यसँग आफूलाई आबद्ध गराएको उल्लेख गरेका थिए । यीमध्ये जी– ७७ तथा चीन विकासशील मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझा वार्ता मञ्च हो । जलवायु वित्त, अनुकूलन र विकसित देशको जिम्मेवारीका विषयमा यसले सामूहिक धारणा बनाउँछ । एलडिसी समूहले जलवायु जोखिममा रहेका कम विकसित देशका प्राथमिकता उठाउँछ भने एलएलडिसीले भूपरिवेष्टित मुलुकका साझा समस्या अघि सार्छ । माउन्टेन ग्रुपले हिमाली तथा अन्य पहाडी क्षेत्रको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।
किर्गिस्तानले पनि छुट्टै प्रस्तावमार्फत हिमालसम्बन्धी वार्षिक संवादलाई संस्थागत गर्न खोजेको थियो । तर, नेपाल–भुटानको प्रस्ताव र किर्गिस्तानको प्रस्ताव दुवैले अन्तिम औपचारिक एजेन्डामा छुट्टै स्थान पाएनन् । युएनएफसिसिसीले हाल १६ वटा औपचारिक वार्ता समूहलाई मान्यता दिएको छ ।
नेपालले यसअघि सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । त्यसको सगरमाथा आह्वानलाई पनि प्रस्तावको आधार बनाइएको थियो ।
कोप– ३१ मा पेचिलो बन्दै जलवायु वित्त र जीवाश्म इन्धन
४ मंसिरसम्म चल्ने कोप– ३१ मा जलवायु संकटको सामना गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा बहस पेचिलो बनेको छ । टर्किएको अन्ताल्यामा २३ कात्तिकदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा बिहीबारसम्म जलवायु वित्त, अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण, जीवाश्म इन्धनबाट ऊर्जा संक्रमण र हानिनोक्सानीका विषयमा वार्ता भएको छ । केही विषयमा साझा धारणा देखिन थाले पनि मुख्य निर्णयमा पुग्न बाँकी छ ।
बुधबार भएको उच्चस्तरीय सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले जलवायु कार्यान्वयनलाई गति दिन राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जीवाश्म इन्धन कम्पनीमाथि कर लगाएर जलवायु संकटको मारमा परेका देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे । उनले जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमण, प्रभावित समुदायको संरक्षण र जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, विकसित र विकासशील देशबिच वित्तीय दायित्व, उत्सर्जन कटौतीको गति र कार्यान्वयनको स्वरूपमा मतभेद कायम छ ।
जलवायु वित्त : पैसा कसले दिने र कसरी ?
सम्मेलनको सबैभन्दा पेचिलो विषय जलवायु वित्त बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र त्यससँग अनुकूलन हुन विकासशील देशलाई ठुलो लगानी आवश्यक छ । तर, उपलब्ध रकम, त्यसमा पहुँच र विकसित देशको वित्तीय दायित्वबारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।
विकासशील देशहरूले पेरिस सम्झौताको धारा ९.१ अनुसार विकसित देशले उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय सहयोगलाई जलवायु वित्तसम्बन्धी दुईवर्षे कार्ययोजनाको मुख्य विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले अनुदानमा आधारित, अनुमान गर्न सकिने र सहज पहुँच भएको वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
युरोपेली संघसहित विकसित देशहरूको समूहले भने जलवायु वित्तलाई धारा ९ का समग्र व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । उनीहरूले वित्तीय स्रोतमा विभिन्न पक्षको सहभागिता, लगानीका लागि अनुकूल वातावरण र अनुकूलन वित्त विस्तारलाई पनि छलफलको दायरामा राख्न चाहेका छन् । विकासशील देशहरूले कोषमा पर्याप्त योगदान नआएको भन्दै त्यसको वित्तीय स्रोत र व्यवस्थापन स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ)को नवौँ चरणको पुनः पूर्ति{मा अघिल्लो चरणको तुलनामा सहयोग २७ प्रतिशत घटेको विषयमा विकासशील देशले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
हानिनोक्सानी कोष : प्रभावित देशले छिटो सहायता पाउँछन् ?
जलवायु परिवर्तनका कारण भएका क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको हानि तथा नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज)को कार्यान्वयन पनि छलफलमा छ । यो नेपालसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । १० भदौको हिमनदीजन्य भोटेकोशी/त्रिशूली बाढीपछि नेपालले सहायता माग गरेपछि कोषको सञ्चालक समितिले नेपालको अनुरोधमा विशेष बैठक गरेको थियो भने आपत्कालीन सहायताका दिने घोषणा गरिएको छ । कोप– ३१ को वार्तामा यही अनुभवलाई जलवायु विपत्पछि छिटो सहायता उपलब्ध गराउने प्रणाली आवश्यक रहेको उदाहरणका रूपमा उठाइएको छ ।
धेरै देशले विपत् प्रभावित देशलाई तत्काल सहयोग पुग्ने प्रक्रिया बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेषगरी साना टापुराष्ट्र, अफ्रिकी समूह र ल्याटिन अमेरिकी देशले कोषको दीर्घकालीन सञ्चालन मोडेल स्पष्ट बनाउन, विकसित देशले प्रतिबद्धता पूरा गर्न र वित्तीय अभाव सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
तर, युरोपेली संघ, बेलायत र क्यानडाले कोषको दीर्घकालीन सञ्चालन मोडेल अझै विकासकै क्रममा रहेकाले अहिले नै विस्तृत राजनीतिक निर्देशन दिन हतार हुने धारणा राखेका छन् । कोषमा सहायता माग्ने देशको आवश्यकता ठुलो भए पनि रकम जुटाउने र वितरण गर्ने प्रक्रियामा चुनौती रहेको देखिन्छ । वार्तामा ११९ देशबाट कुल २.८ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आवश्यकता व्यक्त भएको विषयसमेत उठाइएको छ ।
अनुकूलनको कार्यान्वयनमा विवाद
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न देशहरूले कति प्रगति गरे भन्ने मापन गर्न विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य (ग्लोबल गोल अन एडाप्टेसन)का सूचकलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसमा प्राविधिक काम र नीतिगत समायोजन गरी दुई तहको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा देशहरूबिच सामान्य सहमति देखिएको छ । प्राविधिक तहमा सूचकको परिभाषा, तथ्यांक र मापन विधि सुधार गरिनेछ । नीतिगत तहमा ती सूचकलाई देशका योजना र कार्यक्रमसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा काम हुनेछ । तर, यस्तो काम गर्ने कार्यदलको संरचना, अधिकार, समयसीमा र प्रतिवेदनको स्वरूपमा मतभेद छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको स्वरूपमा मतभेद
हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने प्रयासलाई गति दिन स्थापना गरिएको मिटिगेसन वर्क प्रोग्रामलाई निरन्तरता दिने विषयमा समर्थन देखिएको छ । तर, कार्यक्रम कति समयसम्म चलाउने र यसको काम गर्ने शैली कस्तो बनाउने भन्नेमा मतभेद छ ।
केही देशले सन् २०३० सम्म, केहीले २०४० सम्म कार्यक्रम जारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पेरूले भने निश्चित अन्तिम मिति नराखी नियमित प्रभावकारिता समीक्षा गर्दै कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय कार्ययोजना, क्षेत्रगत छलफल र समाधानमुखी संवादमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएका छन् । विकासशील देशहरूले उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रमलाई वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकाससँग जोड्नुपर्ने माग गरेका छन् । स्विट्जरल्यान्डले स्थायी न्यूनीकरण समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर, इजिप्ट, साउदी अरेबियालगायत देशले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
जीवाश्म इन्धनमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ लैजाँदा श्रमिक, स्थानीय समुदाय र कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशमा पर्ने असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । न्यायोचित संक्रमण कार्यक्रम (जस्ट ट्रान्जिसन वर्क प्रोग्राम)लाई सन् २०२६ पछि पनि निरन्तरता दिने विषयमा व्यापक समर्थन देखिएको छ । यसलाई अघि बढाउन राजनीतिक तथा शासनसम्बन्धी निकाय र छुट्टै प्राविधिक तथा कार्यान्वयन संयन्त्र गरी दुई तहको संरचनामा काम गर्न सकिने धारणा विकसित भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबिच भेटवार्ता
- जलवायुजन्य विपत्, नेपालको बाढीपीडितको पुनर्स्थापना तथा विश्वव्यापी जलवायु वित्त र बहुपक्षीय सुधारका विषयमा छलफल
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कोप– ३१ का अवसरमा टर्किएको अन्ताल्यामा बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्व गर्दै बहुपक्षीयता, विश्वशान्ति, मानवीय गरिमा र दिगो विकासका लागि महासचिवले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे । त्यस्तै, महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना मिसनमा सेना तथा प्रहरी पठाउने प्रमुख राष्ट्रका रूपमा नेपालले विश्वशान्ति र स्थायित्वमा पुर्याउँदै आएको महत्वपूर्ण योगदानको सराहना गरे ।
भेटमा दुवै पक्षबिच नेपालको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रयास, विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता, बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु वित्तमा वृद्धि तथा जलवायु कार्यका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान भएको थियो । त्यस्तै, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी महत्वका विषयमा छलफल हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बहुपक्षीय प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
टर्किएमा मन्त्री र सांसदहरूको लर्को
टर्किएमा जारी कोप– ३१ मा नेपालले आफ्नो छुट्टै एजेन्डा समावेश गर्न नसके पनि मन्त्री र सांसदहरूको लर्को लागेको छ । टर्किए पुगेका चारमध्ये स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता बिहीबार स्वदेश फर्किएकी छिन् । टर्किए भ्रमणको सूचीमा रहेका १६ सांसदमध्ये धेरैजसो टर्किएमा छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र केही सांसद आज शुक्रबार टर्किए जाँदै छन् । नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी टर्किएमा छन् । तर, कोपमा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व छुट्टाछुट्टै अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले गरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रीहरू जलवायु वार्ताका सहायक निकायका छलफल, विभिन्न देश तथा निकायले आयोजना गर्ने बैठक र नेपालको पेभेलियनमा हुने छलफलमा व्यस्त छन् ।
त्यस्तै, सांसदहरू आशिष गजुरेल, सुम्निमा उदास, श्रीराम न्यौपाने, सागर ढकाल, कमल सुवेदी, अशोककुमार चौधरी, अर्जुनकुमार कार्की, धर्म केसी, नीता घतानी, परशुराम तामाङ, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, राम लामा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, राधिका रम्तेल, सरस्वती लामा, सुनीलबहादुर थापा पनि कोप भ्रमणको सूचीमा छन् । यीमध्ये धेरै सांसद टर्किए पुगिसकेका छन् ।
मन्त्री र सांसदबाहेक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार सुदीप ढकाल, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेती, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, कृषिसचिव डा. राजेन्द्र मिश्र, कृषिमन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठ, कृषि मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव दलबहादुर अधिकारी, परराष्ट्रमन्त्रीका निजी सचिव मधुसुदन भट्टराईसहित दुई दर्जन सरकारी अधिकारी टर्किएमा छन् । कोप– ३१का लागि टर्किए पुग्नेमा धेरैजसो सरकारी खर्चमा गएका हुन् भने केहीलाई सरकारी परियोजना, दातृ निकायबाट सञ्चालित परियोजना र दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा पठाइएको छ ।
अब नेपालले के गर्नुपर्छ ?
कोप–३१ अध्यक्षको घोषणाले नेपाललाई नयाँ अवसर दिएको छ । बिहीबार टर्किए र अस्ट्रेलियाले आयोजना गरेको हिमाली र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परामर्श बैठकमा नेपाल–भुटानले हिमाली र जलवायु परिवर्तनमा समर्पित कार्यक्रम, न्यूनीकरण, हानिनोक्सानी र कार्यान्वयनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संवाद हुने घोषणा गरिए पनि नेपालले कार्यक्रम, वित्तीय सुविधा वा संस्थागत संरचना मागेको हो । त्यसलाई उपलब्धि बनाउन नेपालले आगामी दुई वर्षलाई तयारी र समर्थन विस्तारमा खर्चनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले भुटानसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्दै अन्य हिमाली तथा पर्वतीय देशसँग नियमित परामर्श गर्ने सहसचिव ढकालले बताए । ‘हिमाली जोखिमका साझा तथ्यांक, प्राथमिकता र मागसहितको संयुक्त धारणा तयार पार्न सके वार्तामा प्रस्तावको राजनीतिक आधार बलियो हुन सक्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, वैज्ञानिक प्रमाणलाई कूटनीतिक प्रस्तावसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि हिमनदी पग्लिने गति, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढीपहिरो, पानीको उपलब्धता, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीविकामा परेको असरबारे तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक छ । नेपालका विपत्का घटना मात्र प्रस्तुत गर्नुको सट्टा हिमाली क्षेत्रको जोखिम र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेत समेटिएको क्षेत्रीय अध्ययनले प्रस्तावलाई बलियो बनाउन सक्छ । त्यस्तै, जलवायु वित्तको माग स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था माग गर्दा त्यसको आधार, प्राथमिक क्षेत्र, लाभग्राही र कार्यान्वयनको ढाँचा पनि नेपालले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका विद्यमान संयन्त्रमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट सूचक कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, नेपालले सन् २०२७ र २०२८ का संवादलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने छ । प्रत्येक बैठकमा छलफलका विषय, प्रस्तुत हुने वैज्ञानिक अध्ययन, देशहरूको प्रतिबद्धता र आगामी निर्णयको खाका स्पष्ट हुनुपर्छ । संवादपछि प्रतिवेदन तयार भएर कोपमा पेस हुनु मात्रै उपलब्धि होइन ।
त्यसले हिमाली कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रक्रिया, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद र वित्तीय प्राथमिकतामा ठोस प्रगति गर्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय तयारी पनि बलियो बनाउनुपर्छ । जलवायु अनुकूलन योजना, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, हिमाली तथ्यांक संकलन, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनर्निर्माणका आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मागसँग जोड्नुपर्छ ।
