यी हुन् १% भन्दा बढीले बोल्ने १३ स्थानीय भाषा
- १. मैथिली २. लिम्बू ३. थारू ४. तामाङ ५. मगर ६. बान्तवा ७. उर्दू ८. राजवंशी ९. राई १०. नेवार ११. चाम्लिङ १२. शेर्पा १३. सन्थाली
राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिबाट प्रतिवेदन पारित, प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भए १३ स्थानीय भाषा कोशीमा सरकारी कामकाजका लागि मान्य हुने
भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा विविध प्रदेशमध्ये एक मानिने कोशीमा १३ स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने विधेयकमाथि लामो छलफलपछि राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझाव समेटेर १ असोजमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काका अनुसार राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर समितिबाट पारित प्रतिवेदन अब प्रदेश सभामा पेस हुनेछ । प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि प्रदेश सभामा थप छलफल हुनेछ । प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि आवश्यकताअनुसार १३ स्थानीय भाषा कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा आउनेछन् ।
कोशी प्रदेश सभामा दर्ता भएको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने विधेयकमाथि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो । सामाजिक विकास समितिले दलहरूबाट प्राप्त अन्तिम सुझावसमेत समेटेर स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
समितिले कोशीमा एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने मैथिली र लिम्बूसहित थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उराँव, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषा कामकाजी रूपमा प्रयोग ल्याउन सक्ने गरी पारित पारित गरेको छ । ती भाषालाई स्थानीय पालिकाले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिकअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्र कामकाजी भाषा बनाउन सक्नेछन् ।
यसैगरी सबै भाषाको संरक्षणका लागि अब कोशी प्रदेशमा सरकारले मन्त्रीको अध्यक्षतामा विज्ञहरूको समिति पनि निर्माण गराउनुपर्नेछ । कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाएका भाषा सबै राष्ट्रभाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न पाउनेछन् ।
गत भदौमा सरकारले दर्ता गराएको भाषा विधेयकमा प्रदेश सभामा लामो सैद्धान्तिक छलफल भएर एक वर्षअघि नै दफावार छलफलका लागि विषयत समितिमा पठाइएको थियो । उक्त भाषा विधेयकमा ४२ जना सांसदको २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सभाले सांसदहरूको मस्यौदा समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गराएको थियो । त्यसपछि फेरि छलफल गरेर प्रदेश सभामा सहभागी राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सुझाव लिएर १ असोजमा प्रतिवेदन पारित गराएको हो ।
सांसदहरू राजेन्द्र कार्की, ममता राई, सिर्जना तामाङ र प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्का अनि कानुन अधिकृत जेनिसा चुवान संलग्न रहेको मस्यौदा समितिले गहन अध्ययन गरी कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त थप ६ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूको सुझावमा १३ वटा भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने सर्वसम्मत सुझाव आएपछि विधेयकमा दफावार छलफल गरिरहेको समाजिक विकास समितिले त्यसलाई पारित गराएको हो ।
कोशी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिअन्तर्गत गठित मस्यौदा समितिले भाषा आयोगले यसअघि सिफारिस गरेका मैथिली र लिम्बू भाषामा मात्रै सीमित नरही राई समुदायका बान्तवा र चाम्लिङ, थारू तथा तामाङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रदेश सभमा रहेका राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र नेकपाले एक प्रतिशतभन्दा धेरै वक्ताले बोल्ने भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
पदेश सभाबाट पारित भएर कानुन बनेपछि यी भाषा प्रदेशभर एकैपटक लागू नगरी सम्बन्धित भाषाभाषीको उल्लेख्य बसोबास रहेको जिल्लागत क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार प्रयोग गरिनेछ ।
सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डलले एक वर्षदेखि पटक–पटक गहन छलफल गरेर बल्ल १ असोजमा भाषाको दफावार छलफल समाप्त गरेर प्रतिवेदन पारित गराएको बताए । सभापति मण्डलले भने, ‘यो धेरै पेचिलो र संवेदनशील विधेयक हो, यसैले पटक–पटक सबैसँग लामो छलफल गरेरे बल्ल टुंगो लाएका हौँ, अब प्रदेश सभामा पेस गरेर पारित गराउँछौँ ।’
कोशीमा स्थानीय बाहुल्य भएका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषी समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले २८ साउन ०८१ मा गैरसरकारी भाषा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त विधेयक लामो समय प्रदेश सभामै अड्किएको थियो । कोशी प्रदेशमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भने गैरसरकारी विधेयक फिर्ता लिइएको थियो । त्यसपछि सरकारले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनमा २३ साउन ०८२ मा दर्ता गराएको थियो । सरकारी विधेयक प्रदेश सभामा लामो सैद्धान्तिक छलफलपछि १५ भदौ ०८२ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।
सांसदहरूले दर्ता गरेका २५ वटा संशोधन प्रस्तावमा आ–आफ्ना भाषालाई कामकाजी मान्यता दिन माग गरेका थिए । जसमा १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले थारू भाषालाई सरकारी मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस्तै, १५–१५ जना सदस्यले बान्तवा र चाम्लिङ भाषालाई समेट्नुपर्ने माग गरेका थिए । ११ जना सांसदहरूले तामाङ भाषा समावेश माग गरेका थिए । त्यस्तै, मगर भाषा समेट्न १४, राजवंशी नौ, शेर्पा आठ, नेवार ६, उर्दू पाँच, सन्थाली चार तथा गुरुङ र मगही भाषालाई तीन–तीनजना सदस्यले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । धिमाल र उराँव भाषाका पक्षमा दुई–दुई सदस्यले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । दनुवार, अंगिका, पूर्वी मैथिली, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, वालिङ र नछिरिङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा समेट्नुपर्ने मागसमेत छुट्टाछुट्टै रूपमा आएको थियो ।
कोशीमा भाषिक विविधता, बोलिन्छन् १०७ मातृभाषा
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार ४९ लाख ६१ हजार ४१२ जनसंख्या रहेको कोशीमा जम्मा १०७ मातृभाषा बोलिन्छन् । कोशीमा एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका नौवटा भाषा छन् । कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएका १३ भाषा छन् । जनगणनाअनुसार कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषा सबैभन्दा बढी बोलिन्छ । त्यसपछि मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू र राजवंशी प्रमुख भाषाका रूपमा रहेका छन् । प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदनअनुसार कोशीको कुल जनसंख्यामध्ये ४५.३ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ४६ हजार २७ जनाले नेपाली भाषा बोल्छन् ।
त्यस्तै, पाँच लाख ७९ हजार ३४७ अर्थात् ११.७ प्रतिशतले मैथिली भाषा बोल्छन् भने ६.७ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ३२ हजार ५१२ जनाले लिम्बू भाषा बोल्छन् । थारू भाषा बोल्नेको संख्या २.४ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १८ हजार ५३४ रहेको छ । तामाङ भाषा ३.५ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ७५ हजार ४४५ जनाले बोल्छन् । मगर भाषा बोल्नेको संख्या एक लाख ४३ हजार ११७ अर्थात् २.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, राई बान्तवा भाषा बोल्ने २.७ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ३३ हजार ७४५ जना छन् । उर्दू भाषा २.६ प्रतिशत अर्थात् एक लाख २८ हजार १८९ र राजवंशी भाषा २.३ प्रतिशत अर्थात् एक लाख १४ हजार ९९४ जनाले बोल्ने गरेका छन् ।
