- खाडी क्षेत्रमा शक्तिराष्ट्रबिच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भए पनि चीनले अमेरिकालाई विस्थापित गर्न खोजिरहेको छ भन्ने होइन
यस वर्षको चीनको कूटनीतिक तालिकाले उसको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई झल्काउँछ । संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, बेलायत, क्यानडा, स्पेन, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान र जोर्डनलगायत देशका विशिष्ट नेताले बेइजिङ भ्रमण गरेका छन् । कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसिम अल थानीको हालैको चीन भ्रमण तथा यस वर्षको सुरुमा संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरबका उच्च अधिकारीले गरेको भ्रमणले खाडी क्षेत्रमा बेइजिङको बढ्दो भूमिकालाई पुष्टि गर्छ । परम्परागत रूपमा अमेरिकासँग निकट रहँदै आएको यस क्षेत्रमा दुई शक्तिराष्ट्रबिच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । तर, यस प्रतिस्पर्धाको अर्थ चीनले अमेरिकालाई विस्थापित गर्न खोजिरहेको छ भन्नेचाहीँ होइन । चीनले व्यापार र प्रविधिका माध्यमबाट यस क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ, जुन खाडी क्षेत्रका आफ्नै आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी हितसँग मेल खान्छ ।
चीनले नचाहेको अमेरिकी मोडल
खाडी क्षेत्रका लागि अमेरिका अझै पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाह्य सैन्य साझेदारका रूपमा रहेको छ । यसका रक्षा साझेदारी, गुप्तचरसम्बन्धी सम्बन्ध, हतियार प्रणाली, नौसैनिक क्षमता र सैन्य उपस्थिति क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि केन्द्रबिन्दु मानिन्छन् । धेरै वर्षदेखि वासिंटनले चिनियाँ प्रभावलाई आफ्नै सैन्य शक्तिसँग तुलना गरेर हेर्दै आएको छ । ती मापदण्डका आधारमा हेर्दा चीन अमेरिकालाई विस्थापित गर्न सक्ने अवस्थाभन्दा निकै पछाडि छ । तर, रणनीतिक सफलता मापन गर्ने यो गलत तरिका हो ।
खाडी क्षेत्रमा सैन्य पहुँचका मामिलामा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीनले खासै रुचि देखाएको छैन । यसको कारण यो हो कि वासिंटनले यस क्षेत्रमा प्रदान गरेको सुरक्षाबाट चीनले प्रत्यक्ष लाभ उठाएको छ । दशकौँसम्म, अमेरिकी नौसेनाले ती समुद्री मार्ग सुरक्षित राख्न मद्दत गर्यो, जसबाट खाडी क्षेत्रको ऊर्जा एसियाली बजारसम्म पुग्थ्यो । खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिले त्यस्तो स्थिरता कायम गर्न योगदान पुर्यायो, जसले चिनियाँ कम्पनीलाई व्यापार, लगानी, पूर्वाधार निर्माण र ऊर्जा खरिद गर्न सहज बनायो ।
चिनियाँ दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको लागत बढी र प्रतिफल महत्वपूर्ण थियो । अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नु भनेको खाडीको सुरक्षा सुनिश्चितकर्ता बन्ने राजनीतिक, वित्तीय र सैन्य लागत ग्रहण गर्नु हो, जुन उसको हितमा हुनेछैन । बरु, चीनले आर्थिक लाभ निर्माण गर्न सक्ने क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । आज, चिनियाँ राज्य–स्वामित्वका फार्महरूले बन्दरगाहजस्ता प्रमुख खाडी पूर्वाधारमा हिस्सेदारी राख्छन् । उदाहरणका लागि कोस्को सिपिङ पोर्टहरूले युएईको खलिफा बन्दरगाहमा सिएसपी अबुधाबी टर्मिनल सञ्चालन गर्ने संयुक्त उद्यममा नियन्त्रणकारी हिस्सेदारी राख्छन् ।
चिनियाँ कम्पनीहरू यस क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा पनि बढ्दो रूपमा जोडिएका छन्, जसमा नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसञ्चार, उत्पादन, लजिस्टिक, विद्युतीय सवारी साधन र डिजिटल पूर्वाधार समावेश छन् । एकपटक लगानी, सम्झौता र व्यापारका माध्यमबाट यी प्रणाली आपसमा जोडिएपछि, सम्बन्ध तोड्दा वा पछि हट्दा ठुलो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विमानवाहक जहाजलाई फिर्ता लैजान वा तैनाथ सेनाको संख्या घटाउन सकिएला, तर बन्दरगाह, कारखाना, दूरसञ्चार सञ्जाल र आपूर्ति शृंखलामा रहेको प्रभाव तथा निहित स्वार्थलाई उल्ट्याउन वा हटाउन भने निकै कठिन हुन्छ ।
खाडी क्षेत्रको स्वार्थ
खाडी राष्ट्रहरूका लागि दुवै शक्तिराष्ट्रसँग सुदृढ सम्बन्ध कायम गर्नुमा कुनै विरोधाभास छैन । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतार, यी प्रत्येक राष्ट्र अमेरिकाबाट सुरक्षा सहयोग र पश्चिमा मुलुकको अत्याधुनिक प्रविधि प्राप्त गर्न चाहन्छन् । साथै, उनीहरू चिनियाँ बजार, उत्पादन क्षमता, लगानी र एसियाली आर्थिक सञ्जालमा पहुँच विस्तार गर्न पनि उत्तिकै इच्छुक छन् । उनीहरूको उद्देश्य कुनै एक शक्तिमाथिको अत्यधिक निर्भरताबाट बच्नु हो । बढ्दो बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा उनीहरूले विविधीकरण, जोखिम व्यवस्थापन र रणनीतिक स्वायत्तताको रणनीति अपनाइरहेका छन् ।
(जाबेर मिडल इस्ट काउन्सिल अन ग्लोबल अफेयर्सका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
अलजजिराबाट
