भोटेकोशीको प्रलयकारी बाढी र जलवायुजन्य जोखिम

• भोटेकोशी बाढीलाई अकाट्य तथ्य–तथ्यांकसाथ प्रस्तुत गरी जलवायु न्याय पाएको उदाहरण बनाउन सके जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अन्य मुलुकलाई सजिलो हुनेछ

भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) मा भोटेकोशी/त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबारे हालसम्म विभिन्न वास्तविकता सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । मनसुनी हावापानी प्रणालीमा सधैँ हुने गरेको अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो र जनधनको क्षतिसँग यो प्रलयकारी बाढीको तुलना हुनै सक्दैन । विनाशलीला र प्रलयशक्तिलाई विचार गर्दै विज्ञहरूले यसलाई ‘हिमाली सुनामी’ नाम दिएका छन् । विभिन्न वैज्ञानिक र विज्ञले दिएको साझा निष्कर्षमा के देखिन्छ भने, ‘ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी ढालको लगभग पाँच हजार २०० मिटर उचाइ क्षेत्र रहेको स्थानमा कमजोर भौगर्भिक धरातलका कारण बरफसहितको चट्टानी पहिरो गयो । लगभग बिस करोड क्युबिक मिटर बरफ र चट्टान एक हजार २०० मिटर तल बजारिँदा चट्टान छियाछिया भयो, घर्षणले बरफ पग्लियो र ढुंगासहितको लेदो बाढीमा परिणत भयो ।’

केरुङ क्षेत्र (तिब्बत) बाट बगेर आउने भोटेकोशी र त्रिशूलीदेखि नारायणी नदीसम्मको तटीय क्षेत्रका भूभाग, रसुवा जिल्लाका गोसाइँकुण्ड गापाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसी क्षेत्र, आमछोदिङ्मो गापाका हाकुबेसी र चिलिमे, उत्तरगया गापाका तिलो, खाल्टे, मैलुङ, कैलेलीटार र वेत्रावती क्षेत्र तहसनहस भएका छन् । नुवाकोट जिल्लाका किस्पाङ गापाको अर्चले, शान्तिबजार, विदुर नपाका वेत्रावती, तुप्चे, त्रिशूलीबजार, ढुंगे, देवीघाट, कुमालटारलगायत क्षेत्र, तारकेश्वर गापाका बुधसिङघाट, तारुकाबेसीलगायत क्षेत्र, बेलकोटगढी नपाको वडा नं. ५, ६, ७ अन्तर्गतका क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित छन् । धादिङ जिल्लाका गल्छी गापा, गजुरी गापाको बेनीघाट र रोराङ गापाका क्षेत्रहरू, गोरखाको गण्डकी गापामा पर्ने त्रिशूली र बुढीगण्डकीको दोभानवरपरका तटीय क्षेत्र, चितवनको इच्छाकामना गापाअन्तर्गत मुग्लिन, कुरिनघाट क्षेत्र, भरतपुर मनपाको नारायणी नदीतटीय क्षेत्र र नवलपरासीको बर्दघाट, सुस्तापूर्व, देवचुली नपा, गैँडाकोट नपा, कावासोती नपा, विनयी, त्रिवेणी गापा पनि प्रभावित भएका छन् । यीमध्ये रसुवा, नुवाकोट, धादिङका त्रिशूली नदीका तटवर्ती भूभागमा बसोवास गर्ने गृहस्थी, व्यवसायी, कर्मचारीलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, विद्यालय आदिमा अकल्पनीय क्षति भएको छ ।

प्राकृतिक प्रलयको कठोरता यतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव कहिल्यै गरिएको थिएन । यो बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका पारिवारिक संरचना र जीवन–पद्धति तहसनहस भयो । हजारौँ परिवारका सदस्य बाढीमा हराए । कसैले सम्पूर्ण सदस्य गुमाएर एक्लो रूपमा बाँच्नुपर्ने कठोरतम र कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भयो । कतिपयका परिवार सुरक्षित भए पनि सर्वस्व गुमाएर मानसिक विचलन हुने परिस्थितिमा पुगे । एकै सेकेन्डको अवधिमा अर्बपतिहरू झन्डै शून्यको अवस्थामा झरे । कति अबोध बालबालिका अनिश्चित भविष्यको भूमरीमा परे भने कैयौँ अभिभावक सन्तानविहीन अवस्थामा पुगे । सुत्केरी, बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धाको दैनिक जीवन कल्पनै गर्न नसकिने कष्टकर भयो ।

नेपालमा पाँच हजार फिटभन्दा माथि पर्ने हिमालय क्षेत्र कुल भूभागको २३ प्रतिशत छ । हिमालय क्षेत्रमा विश्वको औसत तापक्रम निकै गुणा बढिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा दर्साउँदै सोहीअनुसार वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । हिमालय सेरोफेरोका मुलुकमा बसोवास गरिरहेका दुई अर्ब जनता यसको प्रत्यक्ष असर भोग्दै छन् । सन् २००७ मा प्रकाशित एउटा विदेशी वैज्ञानिक तथ्यांकले त सन् २०३५ सम्ममा सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिसक्छ भनिदिएर तहल्कै मच्चाएको थियो । विश्व तापक्रममा डेड डिग्री सेल्सियस (२.७ डिग्री फरेनहाइट) बढ्यो भने पनि आँधिबेहरी, डढेलो, खडेरी, तातो हावा, बाढीजस्ता आश्चर्यजनक र सोचेभन्दा ठुलो उथलपुथल र क्षति उत्पन्न हुन्छ भनी सन् २०१८ अक्टोबरको सुरुमा दक्षिण कोरियाको इन्चेनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी कार्यदल (आइपिसिसी)ले सम्बन्धित ६ हजार अध्ययनका आधारमा तयार पारेको र अहिलेसम्मको सबभन्दा आधिकारिक तथा वैज्ञानिक मानिएको विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई नेपालसहित अमेरिकासम्म १९५ मुलुकले स्विकारेका छन् ।

पृथ्वीका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका जलवायु प्रणाली क्रियाशील छन् । तर, वैज्ञानिक भ्लादिमिर कोपेनद्वारा वर्गीकृत मुख्य पाँच समूह र विभिन्न उपसमूहका जलवायु सबभन्दा व्यापक स्वीकार्य छन् । आज यी सबै जलवायु प्रणालीमा गम्भीर गडबडी र विध्वंसकारी परिवर्तन भइरहेको छ, तापक्रम र जनधनको क्षति बढिरहेको छ । एसियाली मुलुक बाढीपहिरो, डुबानका पानीजन्य खतराको चपेटामा परेका छन् भने युरोप अत्यधिक गर्मीको चपेटामा पर्नुका साथै डढेलो, नदी तथा तालतलैया सुक्दै गएको अवस्थाले आक्रान्त छ । भोटेकोशी बाढीलाई विकसित मुलुक र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले कुन रूपमा सम्बोधन गरी जलवायु न्याय दिने हुन् भनी कुतूहलसाथ सर्वत्र हेरिँदै छ । बितेको एक दशकलाई मात्र हेर्दा पनि नेपालले यस अवधिमा जलवायुजन्य उथलपुथलका कारण विभिन्न अस्वाभाविक बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको छ । २०६९ वैशाख २२ गते पोखरामा सेती नदीको बाढी, २०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो र बाढी, २०७८ असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरो र लेदोसहितको बाढी, २०८१ साउन ३२ गते सोलुखुम्बुमा थामेमा बाढी, २०८२ जेठ १ गते हुम्लामा तिला नदीको बाढी र १३ महिनाअघि २०८२ असार २४ गते रसुवाको भोटेकोशी बाढी आदिलाई दृष्टिगत गर्दा सरोकारवाला सबैले यसको समाधानतर्फ गम्भीर रूपमा मनन गरी यसतर्पm आवश्यक कदम चाल्न ढिलो भइसकेको देखिन्छ ।

सयौँ वर्षदेखि नेपाल यस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग संघर्ष गर्दै आएको छ । तर, राज्यव्यवस्था र सरकारको व्यवस्थापन एवं कार्यशैली यति निकृष्ट र भरोसारहित रहेछ कि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनताका नाममा विदेशबाट आएका सामग्रीको समेत तत्काल न्यायोचित र प्रभावकारी वितरणका लागि व्यवस्थित र भरपर्दो जनसेवी संयन्त्रसमेत हामीले बनाउन सकेका रहेनछौँ । मोटर सुविधा पुग्ने स्थानवरिपरिका जनताले जति राहत र सेवा पाएका छन्, यातायात सुविधा नभएको तुलनात्मक विकट स्थानका पीडित र वाणीविहीन बासिन्दा संकटको वेलामा पनि बढी ठगिएका छन् ।

बाढीबाट सरकारी आँकडाकै आधारमा पनि ठुलो मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । तथापि, सरकारी आँकडाभन्दा निकै ठुलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको स्थानीय अनुमान छ । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको नोक्सानी १५ खर्बभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रको हानि मात्र पाँच खर्बभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ । अर्कातर्फ मृतक र बेपत्ता व्यक्तिको आकलन गर्ने हो भने २० हजारभन्दा माथि हुन सक्ने स्थानीयवासीको अनुमान छ । ३५ सयभन्दा धेरै पीडितले उद्धारस्थल (होल्डिङ सेन्टर)मा आश्रय लिइरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय प्रदेश एवं स्थानीय सरकारको सहयोगपछि होल्डिङ सेन्टरबाट बिस्तारै आफ्नो निजी व्यवस्थापनमा अन्यत्र सर्दै छन् । सात हजार ५७० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने घरधुरीका आधारमा करिब ३३ हजार जनता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । चीनमा अड्किएका थप १५५ नेपाली (१०९ पुरुष र ४६ महिला) भएको जानकारी चिनियाँ पक्षले दिएकोमा हाल उनीहरू फर्किसकेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका हजारौँ सुरक्षाकर्मी हेलिकोप्टर र भारी उपकरणसहित निरन्तर खोज, उद्धार तथा सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालन गर्न खटिएका छन् ।

४८ सरकारी संरचना (३५ मा पूर्ण र १३ वटामा आंशिक) क्षतिग्रस्त, १८ विद्यालयमध्ये ११ वटा पूर्ण र सातवटामा आंशिक क्षति भएको तथ्यांक सातवटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये चारवटामा पूर्ण र तीनवटामा आंशिक क्षति भएको छ । १७ वटा बैंकका शाखा बाढीमा बगे । ५६ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । ३७ वटा मोटर चल्ने र ६८ झोलुंगे पुल ध्वस्त भए । १३ जलविद्युत् आयोजना र एक सोलार प्लान्टसमेत गरी ७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र दुई प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेकाले ऊर्जा आपूर्तिमा दीर्घकालीन असर पुग्ने देखिएको छ । बाढीले एक हजार ८०६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा असर पुर्याएकाले करिब सात हजार ६८६ मेट्रिकटन अन्न उत्पादनमा ह्रास आउने विज्ञहरूको भनाइ सुनिन्छ । उल्लिखित पाँच जिल्लामा पशुपक्षी तथा कुखुरापालन व्यवसायमा पनि ठुलो क्षति भएको छ ।

२०६६ मंसिर १९ गते नेपालले सगरमाथा आधार शिविरस्थित कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरी जलवायु परिवर्तनबारे १० बुँदे सगरमाथा घोषणापत्र जारी गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय देशमा पारेको असरबारे विश्वलाई ध्यानाकर्षित गराउँदै विश्वका अन्य मुलुकसित सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता लिएको थियो । हिन्द महासागरस्थित टापुराष्ट्र माल्दिभ्सले चाहिँ समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखी विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको थियो । २०८२ जेठ २ गतेदेखि भएको सगरमाथा संवाद अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको २५ बुँदे घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषय समावेश गरिएका थिए । साथै, तापक्रमको सीमा १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्न र विकासोन्मुख देशलाई सहयोगका लागि जोड दिँदै विभिन्न उपाय प्रस्तुत गरिएको थियो ।

२०८० कात्तिकको मध्यतिर राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चारदिने भ्रमण गरी जलवायु समस्यामा नेपाल र हिमालयले भोगिरहेको गम्भीर असरबारे विश्व समुदायको ध्यान खिचेर समाधान गर्न ‘यो पागलपन रोक’जस्ता चेतावनीयुक्त आवाज उठाई नेपाललाई हौसला दिनुभएको थियो । यस्ता कार्यक्रम भइरहे पनि कार्यक्रम सकिनासाथ हाम्रो सनातनी उदासीनता र अकर्मण्यताका कारण ‘जलवायु अन्याय’ भोग्नुपरिरहेको नेपालले ठोस पहल, कूटनीतिक प्रयास र अभियानलाई कहिल्यै प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न सकेन ।

राहत सामग्री र उद्धार कोषमा जम्मा भएको सहायता रकम हेरेर समाधानको उपाय निकाल्न सकिन्न । नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई अकाट्य तथ्य–तथ्यांकका साथ प्रस्तुत गरी जलवायु न्याय पाएको उदाहरण बनायो भने अन्य हावापानी प्रणालीबाट प्रभावित मुलुक र जनताले पनि त्यस्तै न्याय पाउन सम्भव हुन्थ्यो भन्ने विश्व समुदायको विश्वास छ । विश्वासको यो भावनालाई नेपालले शक्तिको स्रोत र अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै दरिलो एवं प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासद्वारा जलवायु न्यायबाटै पुनर्निर्माण र नयाँ जीवन सम्भव तुल्याउनुपर्छ । यसका लागि देशभित्र राष्ट्रिय एकता र सहकार्यको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज, एफआरएलडी) नामक जलवायु तथा प्राकृतिक विपत्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषले नेपाललाई तत्काल दुई अर्ब अमेरिकी डलरको सहायताको प्रक्रिया थालनी गरेको छ । पुनर्निर्माणका लागि न्यूनतम आठ खर्ब रुपैयाँको खाँचो भएको अवस्थामा तीन अर्ब रुपैयाँ नगण्य हो, तर सहायता प्रारम्भ हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । नेपाल पूर्णतया निर्दोष रहँदारहँदै जलवायु अन्यायको असाधारण मार र सर्वनाश भोग्नुपरेको परिवेशमा जलवायु न्याय भनेको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण दायित्व जलवायु बिथोल्नमा जिम्मेवार रहेका पक्षबाट व्यहोर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

(नुवाकोटनिवासी डा. केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)