मैले सन् १९८७ मा कालिम्पोङमा उप–विभागीय मजिस्ट्रेटको रूपमा आइएएसमा मेरो व्यावसायिक करिअर सुरु गरेको थिएँ । त्यस समयमा कालिम्पोङ दार्जिलिङको हिस्सा थियो, तर अहिले यो एक अलग जिल्ला बनिसकेको छ । त्यो समय अलग गोर्खाल्यान्ड राज्यका लागि ‘गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (जिएनएलएफ)’को नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलन चरम सीमामा थियो ।
सन् १९८६ देखि अगस्ट २२, १९८८ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएसम्मको दुई वर्ष चलेको आन्दोलनमा बाह्रसयदेखि पन्ध्र सय मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए । अवस्था यस्तो थियो कि बंगाली थर भएका सबै कर्मचारीले पहाडमा रहेका आफ्ना घर छाड्न बाध्य हुनुपरेको थियो । भन्नुपर्दैन, त्यो कठिन समय थियो । हामीलेबिच–बिचमा हुने हडताल, बन्द र आमहडतालबिच आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो ।
सम्झौतापछि स्थिति बिस्तारै सहज हुन थाल्यो । जिएनएलएफसँग भएको सम्झौताको ३८औँ वार्षिकोत्सवमा भारतका गृहमन्त्री अमित साहले गत अगस्ट २२, २०२६ मा ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ सुरु गर्ने वाचा गरेको सन्दर्भमा पुनः यो इतिहासमाथि दृश्यावलोकन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।
स्वायत्तताअघि पहिचानको प्रश्न
गोर्खाल्यान्ड सुरु हुनुअघि दार्जिलिङ र कालिम्पोङका बहुसंख्यक पहाडी समुदायको मुख्यतः दुई चिन्ता थियो ः गोर्खाको रूपमा उनीहरूको पहिचान र आठौँ अनुसूचीअन्तर्गत नेपाली भाषालाई समावेश । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा सुवास घिसिङ र दार्जिलिङका अन्य धेरै पहाडी नेताले नेपालभन्दा फरक ‘गोर्खा पहिचान’ दाबी गर्दै आफ्नो आन्दोलन बढाएका थिए ।
केहीका अनुसार गोर्खा शब्द ‘गो–रखा’ वा ‘गाईको रक्षक’बाट आएको हो । भारतीय गोर्खाका पुर्खामध्ये धेरैले भारतीय सेनामा सेवा गरेको इतिहास छ । यसक्रममा तिनले अन्य भारतीय सैनिकसँगसँगै लडेर युद्धमा रगत बगाएका थिए । आफूहरू नेपालीभन्दा फरक भएको उनीहरूको दाबी थियो । आफैँ एक पूर्वसैनिक रहेका आन्दोलनका प्रमुख नेता सुवास घिसिङले आफ्नो समुदायलाई भारतीय नागरिक मानिने पूर्ण अधिकार रहेको र उनीहरूलाई आफ्नो प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्न छुट्टै क्षेत्र वा अझ आफ्नै राज्यको हक रहेको मागदाबी गरेका थिए ।
सन् १९७५ मा भारतको संविधानको ३६औँ संशोधनमार्फत छिमेकी सिक्किम संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टोरेट स्टेट)बाट सम्बद्ध राज्य (एसोसिएट स्टेट)मा परिवर्तन भएपछि तिनको मागले थप गति लियो । सिक्किमका लागि भारतको संविधानको धारा १ को पहिलो अनुसूचीमा संशोधन गरिएको थियो । सिक्किम भारतमा विलय गरिएलगत्तै नेपालीलाई राज्यको आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिइयो । ‘सिक्किम आधिकारिक भाषा ऐन, १९७७’ पारित भएसँगै नेपाली भाषाले भारतको आधिकारिक भाषिक दर्जा पायो ।
त्यसको ६ वर्षअघि मार्च १९, १९७१ मा दार्जिलिङका सांसद रतनलाल ब्राह्मणले लोकसभामा नेपालीमा शपथ लिने माग गरे, जसलाई तत्कालीन सभामुख जिएस ढिल्लनले अनुमति पनि दिए । तर, जब मोरारजी देसाईं प्रधानमन्त्री बने, उनले सिक्किमको भारतमा भएको विलयको मात्र आलोचना गरेनन्, नेपालीलाई विदेशी भाषा भन्दै यसका समर्थकलाई चिढ्याउने काम गरे ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको उदय
सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर दार्जिलिङ हिंसात्मक प्रदर्शन, हडताल र साहित्यिक विरोधको केन्द्र बन्यो । स्थानीय संघसंगठन, विद्यार्थी र राजनीतिक समूहले ‘विदेशी’को ट्यागको निन्दा गर्दै ठुला जुलुस आयोजना गरे । लेखक र कविहरूले सामूहिक रूपमा विरोध कविता र हाम्रो भाषाजस्ता प्रकाशनमार्फत आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरे । यसले लामो समयदेखि चलिरहेको भाषा आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनायो ।
‘अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति (एआइएनबिएस)’जस्ता संगठनले भाषा आन्दोलनअन्तर्गत संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषा समावेश गर्नुपर्ने भाषिक मागमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । घिसिङले भने मानिसलाई राजनीतिक आन्दोलनतर्फ उन्मुख गराए । अप्रिल २२, १९७९ मा उनले औपचारिक रूपमा नेपालीभाषी जनताका लागि छुट्टै राज्यको माग उठाए र अन्ततः गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन ‘गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट (जिएनएलएफ)’ स्थापना गरे ।
सन् १९८० को दशकको सुरुतिरै नै पार्टीले बलियो समर्थन आधार स्थापित गरिसकेको थियो । विशेषगरी पूर्वसैनिक र चिया बगानका कामदारबिच यसले संगठन विस्तार गरेको थियो । फ्रन्टको उदयले त्यतिवेलासम्म जिल्लामा प्रभावशाली संगठन रहेको कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी (सिपिएम)लाई नराम्रो धक्का दियो । यसैबिच, सन् १९८४ को संसदीय चुनावलाई दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीले पूर्ण बहिष्कारको आह्वान गर्यो । तीन पहाडी क्षेत्रमा मतदाता मतदान ३० प्रतिशतभन्दा कम भयो ।
आन्दोलन शिखरमा हुँदा घिसिङ आत्मसमर्पण र सम्झौता गर्न सहमत भए । यद्यपि, पश्चिम बंगालभित्र स्वायत्तताको सिद्धान्त स्वीकार गरिएपछि नामले झन्डै वार्ता विफल भएको थियो । पश्चिम बंगालको वाम मोर्चा सरकारले नयाँ निकायलाई ‘दार्जिलिङ हिल काउन्सिल’ भन्न चाहन्थ्यो, जबकि घिसिङको पार्टीले यसलाई ‘गोर्खा काउन्सिल’ भन्नुपर्ने भनिरहेको थियो । अन्ततः बिचको बाटो रोजियो । नयाँ निकायको नाम ‘दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल’ राखियो । घिसिङ जनवरी १९८९ मा यसको पहिलो अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी पार्षद बने, लगातार तीन कार्यकाल सेवा गरे ।
द प्रिन्टबाट
