१२ वैशाख ०७२ को गोरखा भूकम्पयता १० भदौको भोटेकोशी बाढीको असरसम्म आइपुग्दा साढे ११ वर्षमा प्राकृतिक विपत्मा झन्डै १५ हजार व्यक्तिको ज्यान गुमेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ५६ हजार ३५७ विपत्का घटना भएकामा १४ हजार ८२५ को मृत्यु भएको हो ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले कम्तीमा १८ प्रकारका घटनालाई प्राकृतिक विपत्ति भनेको छ । ऐनको ‘प्राकृतिक विपत्’को परिभाषामा ‘प्राकृतिक विपत् भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपत्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपत् सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको ‘नेपाल विपत् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टल’मा अद्यावधिक तथ्यांकहरू केलाउँदा करिब दुई दर्जन विपत्मा बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति भएको देखिन्छ । ०७२ यता यही १६ भदौसम्म ५६ हजार ३५७ विपत्जन्य घटना भएका छन् । यद्यपि, उक्त पोर्टलमा सुरुवाती वर्षका कतिपय घटनाका विवरण तथा तथ्यांक अद्यावधिक नभएका देखिन्छन् । कोभिड–१९ महामारीमा ज्यान गुमाउनेको तथ्यांक पनि यसमा जोडिएको छैन ।
प्राकृतिक विपत्को जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारीमा सरकारले यथोचित ध्यान नदिँदा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा घटना बढ्न थालेका छन् भने ठुलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । नागरिकको ज्यानको अलावा ठुलो मात्रामा निजी, सार्वजनिक र सरकारी धन पनि क्षति भएका छन् ।
खासगरी बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिवृष्टिजस्ता विपत्ले ठुलो क्षेत्र र सामूहिक रूपमा धेरै संख्याका नागरिकलाई असर गरिरहेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल पहिले सय, हजार वर्षमा ठुला विपत्ति आउने गरेकामा पछिल्लो समय हरेक वर्षजसो कुनै न कुनै विपत्ति आउन थालेको भन्दै भोटेकोशी बाढीजस्ता प्रकोप बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रम एउटा कारण रहेको बताउँछन् ।
‘डोजरे विकास, अव्यवस्थित बसोबास, खोला, नदीभित्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा क्षति बढेको देखिन्छ,’ उनले भने । अब सरकारले विकास निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । खोलानदी क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा विपत्का दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने र जोखिमयुक्त वस्तु हटाउनुपर्ने उनको राय छ । ‘अब हरेक वर्ष बाढीपहिरोले विनाश गर्ने अनि राज्यले पुनर्निर्माण गरेर सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यसँग सीमित स्रोतसाधन हुन्छ । त्यही भएर हरेक घर र संरचनालाई बिमामा जोड्नुपर्छ । विपन्नका घरको बिमाको प्रिमियम बरु सरकारले नै तिरिदेओस् ।’
एउटा प्राकृतिक विपत्को क्षति पूर्ण रूपमा पुनस्र्थापित नहुँदै देशले फेरि अर्को विपत्तिको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ । देशको शक्ति र सम्पत्ति यस्ता विपतपछिको पुनर्निर्माणमै लगाउनुपर्ने अवस्था छ । विपत्माथि अध्ययन गरिरहेका र सरोकार राख्नेहरू नेपालमा विपत्का संख्या र क्षति बढ्दै जानुमा जलवायु परिवर्तनदेखि नेपालको कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली र संयन्त्र, विपत् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण नहुनु तथा सम्भावित विपत्बारे अध्ययन र अनुसन्धानको कमी हुनुलाई मुख्य कारण देख्छन् । वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका विज्ञ तीर्थराज पन्थी पनि पछिल्ला वर्ष नेपालमा ठुला विपत् बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई प्रमुख कारण ठान्छन् ।
‘पछिल्ला दशकमा जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा त्यसले निम्त्याउने जोखिम र विपत् बढिरहेका छन् ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा विपत्को संख्या, आकार र क्षति पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा तिनको जोखिम र क्षति रोक्ने हाम्रो क्षमता कमजोर रहेको उनी बताउँछन् । विकास निर्माण गर्दा पनि पूर्वाधार र संरचनाहरू सम्भावित विपत् आकलन गरेर तिनलाई थेग्न सक्ने गरी बनाएको नदेखिएको र पूर्वसूचना प्रणाली भरपर्दा नहुँदा रोक्न सकिने अवस्थामा पनि क्षति भएको पन्थीको बुझाइ छ । ‘जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि कमी छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. प्रकाश पोखरेल नेपालमा पछिल्ला वर्ष विपत्को आवृत्ति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको बताउँछन् । ‘विपत्हरू छिटोछिटो आउन थाल्यो र विपत्को मापन पनि ठुलो हुन थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुनुमा जलवायु परिवर्तनले भूमिका खेलेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि अर्को कारण हो ।’ पूर्वसूचना प्रणालीबाट निगरानी गरिए पनि असामान्य अवस्थामा ती प्रणाली प्रभावकारी नहुने उनी बताउँछन् । असामान्य प्रकृतिका विपत्का लागि अध्ययन अनुसन्धान र स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा विपत् आउने कुरालाई स्वीकार गरेर नीति र बस्ती व्यवस्थापन ग¥र्यौँ कि गरेनौँ भन्ने पनि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब विपत्लाई राजनीतिक र नीतिगत रूपमा तथा आर्थिक र स्रोतसाधनका हिसाबमा प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।’
पूर्वानुमान गर्न कठिन भूकम्पको क्षति ठुलो
०७२ यता देशमा सबैभन्दा ठुलो क्षति भूकम्पले निम्त्याएको छ । त्यसयता विभिन्न समयमा गएका भूकम्पले नौ हजार १२४ जनाको ज्यान गएको छ भने खर्बौँको क्षति पुगेको छ । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्प इतिहासमै विनाशकारी विपत्ति थियो । उक्त भूकम्पमा आठ हजार ९६२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा आठ लाख ६६ हजार निजी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए । सरकारी, सार्वजनिक संरचनामा पनि ठुलो क्षति भएको थियो । भूकम्पको त्यो क्षति अझै पूर्ण रूपमा पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् ।
२२ कात्तिक ०७९ मा डोटीमा गएको भूकम्पमा परी सातजनाको मृत्यु भएको थियो । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको अधिकतम ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले डोटीमा क्षति गरेको थियो । १७ कात्तिक ०८० को मध्यरातमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा ठुलो क्षति ग¥यो । यो भूकम्पमा १५५ जनाको ज्यान गयो । साढे दुई सयभन्दा बढी मानिस भूकम्पमा परी घाइते भएका थिए । भूकम्पमा झन्डै २७ हजार घर पूर्ण क्षति भएका थिए । विद्यालय र सरकारी संरचनामा पनि ठुलो क्षति गरेको थियो । भूकम्पपछि हजारौँ मानिसहरू विस्थापित भएकामा अझैसम्म कैयौँ परिवार पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् ।
विध्वंसकारी बाढीपहिरोको चपेटामा नेपाल
बर्सेनिजसो विध्वंसकारी बाढीपहिरोको चपेटामा नेपाल फसिरहेको छ । ०७२ यता निम्तिएका बाढीको संख्या नै दुई हजार ३९६ छ । ती बाढीमा परेर ६६२ जनाको निधन भएको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा पाँच हजार ६६४ पहिरो गएका छन् । ती पहिरोमा परेर एक हजार ६३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाढीपहिरोले निम्त्याएको आर्थिक क्षति झन् ठुलो छ । पछिल्ला दशकको प्रलयकारी भोटेकोशी बाढीको क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । तर, यसअघि ठुलै आकारका बाढीपहिरोको सामना नेपालले गर्दै आएको छ ।
१ असार ०७८ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका तथा मेलम्ची नगरपालिकामा भयानक क्षति पुर्यायो । २५ जनाको ज्यान गएकामा ५५१ घर बगाएको थियो भने राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सात झोलुंगे पुल र नौ पक्की पुल पनि ध्वस्त पारिदिएको थियो । बाढीले पाँच हजार चार सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बनाइदिएको थियो ।
११ र १२ असोज ०८१ को अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले काभ्रेपलाञ्चोकमा ठुलो क्षति निम्त्यायो । ७९ जनाको ज्यान गयो भने ७८ घाइते भए । उक्त बाढीपहिरोमा दुई हजार ५ सय ७७ घर पूर्ण रूपमा र सात सय ५१ घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो । १२ सरकारी भवनमा पूर्ण रूपमा र एक सय ३५ मा आंशिक क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै, बिपी राजमार्गको नौ किलोमिटर क्षेत्रमा ठुलो क्षति गर्यो, जुन अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
३२ साउन ०८२ मा सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा गएको बाढीले घर, छात्रावास, होटेलसहित १५ संरचनालगायत बगाएको थियो । त्यस्तै, भारी वर्षापछि १९ असोज ०८२ मा इलाममा विनाशकारी पहिरो गएको थियो । जसमा ३९ जनाको निधन भएको थियो । रातमा पहिरो गएका कारण ३६ जनाको त घरभित्रै मृत्यु भयो । पहिरोले साढे तीन सय घरमा पूर्ण र साढे नौ सय घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो । ७११ परिवार विस्थापित नै भएको यो पहिरोमा झन्डै १२ अर्बबराबरको क्षति भएको तथ्यांक छ । तराईका जिल्लाहरूमा त बर्सेनि बाढी आउँछ, जसमा मानिसको मृत्युदेखि घरखेत डुबान र कटान हुने गरेका छन् ।
यस्तो छ ०७२ यता भएका विपत्का घटना र मानवीय क्षति
०७२ यता निम्तिएका प्राकृतिक विपत्मा सबैभन्दा ठुलो क्षति भूकम्पले गरेको छ । यो अवधिमा भूकम्पका ३३२ घटना भएका छन्, जसमा मृत्यु हुनेको संख्या नौ हजार १२४ छ । त्यस्तै, पहिरोका ५६ सय ६४ घटनामा १६ सय ३० जनाको ज्यान गएको छ । सोही अवधिमा दुई हजार ३९६ घटनामा ६ सय ६२ जनाको निधन भएको छ ।
०७२ यता आगलागीका ३० हजार ८७७ घटनामा ९६७ जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङका ३३ सय ३७ घटनामा ८६९ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै, जनावर आतंकका २९ सय ८० घटनामा ३६३ जनाको मृत्यु भएको छ । सर्पदंशका २ हजार ९० घटनामा ३२५ जनाको मृत्यु भएको छ । जनावर आतंक र सर्पदंशका यी तथ्यांक ०७५ देखि यताको हो ।
त्यस्तै, लेक लागेका ४८१ घटनामा १९५ को मृत्यु भएको छ, यो ०७३ देखिको तथ्यांक हो । हावाहुरीका २२ सय ३३ घटनामा १२८ र भारी वर्षाका ३ हजार ५ घटनामा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । ०७५ देखि यताका ११ हवाई दुर्घटना हुँदा १०१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
०७४ मा शीतलहरका ४८ घटनामा ४८ जनाको निधन भएको थियो भने ०८२ मा शीतलहरको एउटा घटना भएको तथ्यांक छ । यसैगरी, ०७२ यता महामारीका ३० घटनामा ३९ जनाको निधन भएको छ । यो महामारीको शीर्षकमा कोभिड १९ को महामारीको तथ्यांक समावेश भएको देखिँदैन । यही अवधिमा ३३ डुंगा पल्टिँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ । ०७६ यता प्रविष्ट गरिएको तथ्यांकअनुसार जंगल आगलागीका २५ सय २८ घटनामा ३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ०७५, ०७८ र ०७९ मा हिउँहुरीका १० घटनामा १७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विपत्पछि अध्ययन हुन्छन्, सिफारिस गरिन्छन्, तर हुँदैन कार्यान्वयन
अहिले बाढी आएकै भोटेकोशी नदीमा गत वर्ष पनि बाढी आएको थियो । २४ असार ०८२ मा भोटेकोशीको चीनतर्फको ल्हेन्दे खेलामा आएको बाढीले १८ जनालाई बेपत्ता पारेको थियो । उक्त बाढीले साढे ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति गरेको थियो ।
भन्सार यार्डमा रहेका गाडीदेखि अन्य सवारीसाधन, सडक, जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले क्षति पु¥याएको थियो । यस घटनापछि क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । भोटेकोशी क्षेत्रमा उच्च जोखिम औँल्याउँदै पुनः ठुलो विपत्ति आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । समितिले नदीकिनार र तटीय क्षेत्रमा समेत जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेसम्मका सुझाव दिएको थियो ।
जोखिमबारे पूर्वसूचना प्रणाली मजबुत बनाएर प्रभावकारी बनाउनसमेत समितिले सुझाव दिएको थियो । हिमतालहरूको जोखिमसमेत औँल्याएर नदीबाट भविष्यमा निम्तिन सक्ने खतराबारे समेत प्रतिवेदनले सुझाव र सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले यथोचित चासो दिएन । एक वर्षपछि त्यही भोटेकोशी नदीमा प्रलयकारी बाढी आएको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. प्रकाश पोखरेल भन्छन्–नेपालमा पछिल्ला वर्ष विपत्को आवृत्ति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ । विपत्हरू छिटोछिटो आउन थाले र विपत्को मापन पनि ठुलो हुन थाल्यो । यस्तो हुनुमा जलवायु परिवर्तनले भूमिका खेलेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि अर्को कारण हो । पूर्वसूचना प्रणाली नभएका पनि होइनन्, प्रणालीहरूबाट निगरानी गरिएको पनि हुन्छ । तर, असामान्य अवस्थामा ती प्रणाली प्रभावकारी हुँदैनन् । असामान्य प्राकृतिक विपत्का लागि अनुसन्धान र स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । नेपालमा विपत् आउने कुरालाई स्वीकार गरेर नीति र बस्ती व्यवस्थापन ग¥र्यौँ कि गरेनौँ भन्ने पनि हुन्छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल भन्छन्–पहिले सय, हजार वर्षमा ठुला विपत्ति आउँथे । अचेल हरेक वर्षजसो कुनै न कुनै विपत्ति आउन थालेको छ । यसरी बाढीपहिरो बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन, बढ्दो तापमान पनि एउटा कारण हो । तर, त्यो हामी आफैँले निम्त्याएको जोखिम हो । मानवीय कारण हो । डोजरे विकास, अव्यवस्थित बसोबास, खोला, नदीभित्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा क्षति बढेको देखिन्छ । त्यही भएर अब विकास निर्माण र बस्ती व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । खोला–नदी क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा विपत्का दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्ती हटाउनुपर्छ । अब हरेक वर्ष बाढीपहिरोले विनाश गर्ने अनि राज्यले पुनर्निर्माण गरेर सकिँदैन । राज्यसँग सीमित स्रोतसाधन हुन्छ । त्यही भएर हरेक घर र संरचनालाई बिमामा जोड्नुपर्छ । विपन्नका घरको बिमाको प्रिमियम बरु सरकारले नै तिरिदेओस् ।
वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनविज्ञ तीर्थराज पन्थी भन्छन्– पछिल्ला दशकमा जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा भएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसले निम्त्याउने जोखिम र विपत् बढिरहेका छन् । विपत्का संख्या, आकार र क्षति पनि बढ्दै छन् । तर, त्यस्ता जोखिम र क्षति रोक्ने हाम्रो क्षमता कमजोर छन् । विकास निर्माण गर्दा पनि पूर्वाधार र संरचनाहरू सम्भावित विपत् आकलन गरेर तिनलाई थेग्न सक्ने गरी बनाइएको देखिएन । विपत्को पूर्वसूचना प्रणाली वैज्ञानिक भएन । अहिले प्रयोग गरिरहेको पुरानो खालको पूर्वसूचना प्रणाली भरपर्दा छैनन् । समग्रतामा जलवायु परिवर्तन र जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा अध्ययन र अनुसन्धानमा कमी छ ।
