- दलका शीर्ष नेताहरूसँग शुक्रबार गरेको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सभा चुनाव कहिले, एकैपटक वा अलग–अलग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव मागेको छ । आयोगले मिति सिफारिस गर्दा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिन दलहरूले आग्रह गरेका छन् ।
- आयोगले सवा घण्टासम्म छलफल नगरेपछि ओली बाहिरिए
- प्रवासी नेपालीलाई मतदानको विकल्पबारे आयोगको ‘ब्रिफिङ’
काठमाडाैं- स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तय गर्न राजनीतिक दलहरूबिच सहमति खोजिरहेको निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमालाई आधार मानेर सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । शुक्रबार दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन कहिले र एकैपटक वा अलग–अलग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट धारणा मागेको छ । नेताहरूले भने संविधान र कानुनको व्यवस्था पालना गर्दै दलहरूबिच आन्तरिक तथा आपसी छलफलबाट साझा निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निर्वाचनको आवश्यक तयारी गरिरहेको आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि दलका नेताहरूसँग पहिलोपटक छलफल गरेको हो । छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू सहभागी थिए । मितिका विषयमा दलहरूबिच एकरूपता छैन ।
बैठकमा नेताहरूले स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनसँगै आगामी दिनमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनलाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, नेताहरूले निर्वाचनको तयारी, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र संशोधनदेखि कृत्रिम एआईका कारण निर्वाचनको निष्पक्षतामा पर्न सक्ने असर नियन्त्रणसम्मका विषयमा आयोगको तयारीबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्कीसहित आयुक्तहरूले संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश तहको कार्यकाल कहिले पूरा हुन्छ र कहिले निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दै दलका नेताहरूलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । ‘पहिले संविधानअनुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक पाँच वर्षभित्र गर्ने व्यवस्था थियो, तर गत वर्षको घटनाक्रमले बिचमै फरक अवस्था आयो र कार्यकाल पनि फरक पर्ने भयो,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘हामीले कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने सुझाव माग्नुभन्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यकाल कहिले पूरा हुन्छ, आ–आफ्ना दलको सुझाव राख्न आग्रह गरेका थियौँ । त्यसअनुसार उहाँहरूले सबैले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम पालना गरेर जानुपर्ने साझा सुझाव राख्नुभएको छ ।’ उनले दलका नेताहरूले पार्टीभित्रैको आन्तरिक छलफल र आपसी परामर्शपछि थप सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि जानकारी दिए ।
आयोगको प्रस्तावपछि बोलेका नेताहरूले संविधान र कानुनअनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र दलहरूबिच सहमति जुटाएर उपयुक्त सुझाव दिने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सभापति थापाले सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको एकैपटक निर्वाचन गर्ने सोच राखेको भए आयोगले भन्दा पनि पहिले दलहरूसँग सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।
‘निर्वाचन कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो संविधान र कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा हुने प्रबन्ध गर्यौँ । स्थानीय निर्वाचन अर्कोपटक हुन्छ । पाँच वर्षमा हुने भए पनि यसपटक विशिष्ट अवस्था आएको छ,’ बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै सभापति थापाले भने, ‘बाहिर एकैपटक निर्वाचन गर्ने कुरा आएको छ, यदि हो भने त पहिले के कारण हो, सरकारले भन्नुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक दलले एउटै मत बनाउने कोसिस गर्छौँ ।’
नेकपाका संयोजक प्रचण्डले संविधान र कानुनले दुवै सरकारलाई पूरा पाँच वर्षको कार्यकाल दिएकाले सबै पक्षसँग विचारविमर्श गरेर अर्को बैठकबाट टुंगो लगाउने समझदारी भएको बताए । ‘संविधान र कानुनले दुवै सरकारलाई पूरै पाँच वर्षको कार्यकाल दिएको स्थितिमा दुई महिनाअघि कि दुई महिनापछि निर्वाचन गर्ने मुख्य कुरा होइन, सबै विषयमा विचार गरेर अर्को बैठकमा टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ,’ प्रचण्डले भने ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगीश खरेलले संविधानको भावनाअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने विषयमा सबै दलको सहमति रहेको बताए । ‘निर्वाचनको कुनै पनि क्रियाकलाप हुँदा संविधानको भावनाविपरीत हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा सबै दल सहमत हुनुभएको छ । त्यसकारण संवैधानिक, आर्थिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्षबाट राष्ट्रिय तथा राजनीतिक सहमतिको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ,’ खरेलले भने, ‘यो विषयमा दलहरूबिच सहमति हुनुका साथै आयोगलाई समेत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।’
मितिलाई लिएर छैन एकरूपता
छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएको नेताहरूको भनाइ छ । तर, एकैपटक दुई निर्वाचन गर्नेबारे मतभेद छ । ‘हामीले संविधान र कानुनअनुसार कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्न सुझाव दियौँ, कांग्रेसले पनि त्यही प्रस्ताव राखेको छ,’ बैठकपछि राष्ट्रिय सभा तथा एमाले संसदीय दलका नेता देवराज दाहालले भने, ‘उहाँहरूको मनसाय पनि ५ जेठआसपास निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सिफारिस गर्नेजस्तो देखिन्छ । हाम्रो सुझावअनुसार अब आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ ।’ तर, रास्वपाले स्थानीय तह र प्रदेश तहको चुनाव एकैपटक पनि गर्न सकिने सुझाव राखेको थियो । अध्यक्ष रवि लामिछानेले त्यस्तो आशयसहितको प्रस्ताव राखेका थिए । ‘स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन सँगै गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भयो, छलफल गर्दै जाने कुरा भएको छ,’ रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने ।
आयोगले सवा घण्टासम्म छलफल नगरेपछि ओली बाहिरिए
साढे ११ बजे बोलाइएको छलफलका लागि ओली समयमा पुगेका थिए । अर्कोतर्फ पार्टी कार्यालय बल्खुमा ११ बजेका लागि जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला बोलाइएको थियो । सवा १२ बजेसम्म आयोगमा सबै नेता उपस्थित भएनन् । आयोगले छलफल सुरु नगरेपछि ओली बाहिरिए । ओलीको उपस्थिति नै धेरै महŒवपूर्ण भएको भन्दै पूर्वनिर्धारित अर्को कार्यक्रम रहेकाले उनी छलफलमा सहभागी नभई गएको प्रचण्डले बताए । जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेला सम्बोधन गर्दै ओलीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कामको सुरुवात एमालेले गरेको दाबी गरे । ‘स्थानीय तहलाई कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार दिनुपर्दछ,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सक्षम स्थानीय तहबाटै जनताले संघीयताको अनुभूत गर्न पाउँछन् ।’
प्रवासी नेपालीलाई मतदानको विकल्पमा आयोगको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सकिने मोडालिटीबारे कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने गरी तयार पारिएको मस्यौदाबारे दलका नेताहरूलाई प्रस्तुति दिएको थियो । पछिल्लो निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मात्र मत खसेकाले मतदानको प्रतिशत बढाउन प्रवासी नेपालीले बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको थियो । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ र कागजी भोटिङ दुवै माध्यमबाट मतदान गराउन सकिने, तर त्यसका लागि आवश्यक विश्वसनीय र भरपर्दो प्रबन्ध गर्न सरकारसहित सबैको सहयोग हुनुपर्ने आयोगको भनाइ थियो । राजनीतिक दलहरूले भने निष्पक्ष र विश्वसनीय मतदान गराउन आयोग सक्षम भएको खण्डमा आवश्यक पर्ने कानुनी प्रबन्धमा सघाउन तयार रहेको जनाएका थिए ।
संविधान र कानुनको व्यवस्था पालना गरेर जानुपर्ने साझा सुझाव आएको छ : आयोग
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीसहित आयुक्तहरूले संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश तहको कार्यकाल कहिले पूरा हुन्छ र कहिले निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दै दलका नेताहरूलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए ।
‘पहिले संविधानअनुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक पाँच वर्षभित्र गर्ने व्यवस्था थियो, तर गत वर्षको घटनाक्रमले बिचमै फरक अवस्था आयो र कार्यकाल पनि फरक पर्ने भयो,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘हामीले कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्ने सुझाव माग्नुभन्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यकाल कहिले पूरा हुन्छ, आ–आफ्ना दलको सुझाव राख्न आग्रह गरेका थियौँ । त्यसअनुसार उहाँहरू सबैले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम पालना गरेर जानुपर्ने साझा सुझाव राख्नुभएको छ ।’
उनले दलका नेताहरूले पार्टीभित्रैको आन्तरिक छलफल र आपसी परामर्शपछि थप सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि जानकारी दिए । आयोगको प्रस्तावपछि बोलेका नेताहरूले संविधान र कानुनअनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र दलहरूबिच सहमति जुटाएर उपयुक्त सुझाव दिने धारणा राखेका थिए ।