- उद्धार र खोजी कार्य समाप्त भएपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा विश्वको साथ आवश्यक पर्छ
अगस्ट २६ नेपालको हिमाल हुँदै पहाडी उपत्यकामा पानी, ढुंगा र लेदोमिश्रित बाढी आउँदा एक हजार ३०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो र लगभग पाँच हजार अझै बेपत्ता छन् । बाढीले दसौँ हजार जनजीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भए भने नेपालको अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः बनेको छ । विपत्मा कैयौँ विद्यालय पनि ध्वस्त छन् ।
माथिल्लो भेगमा फुटेको हिमनदी र त्यसले आफूसँगै चट्टानको विशाल हिस्सा झन्डै चार हजार फिटभन्दा तलको उपत्यकामा खसेपछि विपत्ति सुरु भएको थियो । यसले गर्दा नदीको पानीको स्तर ३० मिनेटभित्रै ३० फिट (९.१ मिटर) सम्म बढ्न पुगेको थियो । यसले बाढी आएको नदी किनारमा रहेका कैयौँ ठुल्ठुला बस्तीलाई या त बगाएर लग्यो र बालुमा पुर्यो । तिब्बत र नेपाललाई छुट्याउने ग्याइरोङ सीमा नाकामा पाँचतले चिनियाँ भन्सार भवन सुनामीजस्तो पहिरोमा लगभग नामेट भएको छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा द्रुत गतिमा हिउँ पग्लिरहेका कारण हिमनदी फुटेर आउने बाढीको संख्या बढ्ने वैज्ञानिकले पहिलेदेखि चेतावनी दिँदै आएका छन् । तीन वर्षअघि उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किममा हिमनदी ताल फुटेर ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । त्यसबखत पनि नदीमा बनेका र किनारका पूर्वाधारमा उल्लेखनीय क्षति पुगेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि उस्तै घटनाले नेपालको सगरमाथा क्षेत्रको थामे गाउँलाई ध्वस्त पारेको थियो । तर, नेपालमा हालै घटेको त्रासदी त्यस भेगमा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब घटना बनेको छ ।
यस विपत्विरुद्ध तत्काल विश्वव्यापी प्रतिक्रिया आवश्यक छ । संयुक्त अधिराज्य र अन्य विकसित देशको सहयोगमा नेपाल सरकारले विपत्बाट प्रभावितलाई पहिचान गर्न र पुरिएका शव निकाल्न आपत्कालीन टोली द्रुत रूपमा पठाएको छ । उद्धार र खोजी कार्य समाप्त भएपछि पुनर्निर्माणको लामो काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको बाढीका अतिरिक्त अहिले विश्वभर विषम जलवायुजन्य घटना बढेको छ । बाढी, आगलागी र खडेरीको पछिल्लो लहरले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध समन्वित सीमापार समन्वयको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । विशेषगरी नेपालजस्ता कमजोर देशलाई थप सहयोग आवश्यक पर्छ । भविष्यमा हिउँ पग्लिने दर बढ्दै जाँदा थप गम्भीर बाढी र पहिरो आउने जोखिम रहेकाले कैयौँ गाउँ र भवनको सुरक्षाका लागि निवारक कार्य गरिनुपर्छ । त्यसबाहेक अहिले देखिएको स्तरको विनाशकारी क्षतिको पुनरावृत्ति रोक्न सबल पूर्वचेतावनी प्रणालीमा पनि जोड दिनुपर्छ ।
नेपालको लगभग सबै बिजुली जलस्रोतबाट उत्पादन हुन्छ । यी विद्युत्को स्रोतको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । पछिल्लो बाढीलाई ‘एक शताब्दीमा एकपटक हुने घटना’को संज्ञा दिएका नेपालका पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले यस बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र निर्माणस्थलबारे गम्भीर पाठ सिकाएको बताए । उदाहरणका लागि अहिले अधिकांश जलविद्युत् पहाडी क्षेत्रमा बनाइएको छ । त्योभन्दा तल्लो भेगमा जलाशयमा आधारित जलविद्युत् परियोजना बढी सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसबाहेक नेपालले ऊर्जाको स्रोत विविधीकरण गर्न सो राष्ट्रले सौर्य ऊर्जामा पनि लगानी बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसको प्राविधिक क्षमता जलविद्युत्को भन्दा लगभग दश गुणा ठुलो छ ।
तत्कालका लागि बाढीबाट विस्थापित दसौँ हजार बालबालिकाले कुपोषण, मानसिक आघात र आश्रयको लागि सुरक्षित ठाउँको अभाव सामना गरिरहेका छन् । युनिसेफका अनुसार कम्तीमा १७ हजार नेपाली बालबालिकालाई तुरुन्तै मानवीय सहयोगको आवश्यकता छ । संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमानअनुसार २२ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सुरक्षाको आवश्यकता पर्नेछ । अनुमानित २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रभावित विद्यालय सकेसम्म चाँडो पुनर्निर्माण र पुनः खोल्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीलाई छिट्टै विद्यालय फर्काउन सकियो भने अन्य कुराका अतिरिक्त संकटको समयमा बालबालिकाले सामना गर्ने मनोवैज्ञानिक पीडालाई कम गर्न सकिन्छ ।
आपत्कालीन अवस्थामा शिक्षाका लागि समर्पित विश्वव्यापी कोष ‘एजुकेसन क्याननट वेट’ले नेपालमा तत्काल आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई सहयोग गर्न वित्तपोषणका लागि अपिल गरिरहेको छ । यसबाहेक, स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयका बेलायती इन्जिनियरको टोलीले नेपालमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न र तिनीहरूलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न कोषका लागि अपिल सुरु गरेको छ । निराशाजनक अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न म आफैँले स्थापना गर्न सघाएको परोपकारी संस्था ‘दिअरवल्ड’ले यस अग्रसरतामा उठ्ने प्रत्येक एक पाउन्डबराबर ५० हजार पाउन्ड दिलाउनेछ ।
हाम्रो लक्ष्य सुरक्षित विद्यालय छिटोभन्दा छिटो सुचारु गर्नु हो । यसका लागि विद्यालय भवनमा भएको भौतिक क्षति सुधार्न आवश्यक पर्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालले खतरनाक नदीकिनारनजिक रहेका विद्यालय पनि सार्नुपर्ने हुन सक्छ । साथमा विद्यालय सबै भूकम्पप्रतिरोधी छन् भनी सुनिश्चित पनि गर्नुपर्नेछ । सन् २०११ मा जापानको फुकुसिमा आणविक प्रकोपपछि जापानी सरकारले विद्यालय र आवासका लागि भवनसंहिता परिवर्तन गरेको थियो । नेपाल (र अन्य जोखिममा रहेका देशले) यस्तै दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । अहिलेको प्रकोपबाट बाहिरिने प्रयासबिच यसबाट सिकेको पाठ भविष्यका लागि तयारी र न्यूनीकरणमा प्रयोग आउनुपर्छ ।
(ब्राउन बेलायतकापूर्वप्रधानमन्त्री हुन् )
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
