नाकाबन्दी र बमबारीले अन्त्य गर्नेछैन इरानको युद्ध

• इतिहासमा प्रतिबन्ध बिरलै मात्र सफल भएका छन्, सायद दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी शासनविरुद्ध एकरूपताका साथ लागू गरिएको वेला मात्र प्रतिबन्ध प्रभावकारी साबित भएको थियो

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानसँगको यस्तो युद्धमा फसाएका छन्, जसमा न त सजिलै जित हासिल गर्न सकिन्छ, न त सजिलै बाहिर निस्कन नै । ट्रम्पले यसलाई ‘सानो अभियान’को संज्ञा दिँदै यो केही हप्तामै टुंगिने बताएका थिए । तर, यो युद्ध अहिले सातौँ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ र यसको अन्त्यको कुनै संकेत देखिएको छैन ।

ट्रम्पले तेहरानलाई ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ (युद्धअघि जहाँ स्वतन्त्र रूपमा जलयात्रा गर्न सकिन्थ्यो) पुनः खुला गर्न र आफ्नो आणविक कार्यक्रमबारे सम्झौता गर्न बाध्य पार्न आवश्यक भएसम्म यो द्वन्द्व जारी राख्न आफू तयार रहेको बताएका छन् (यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार युद्धअघि इरान आणविक हतियार बनाउने चरणमा पुगेको थिएन) ।

दुवै पक्ष अहिले समय–समयमा हुने झडपबिच एक खतरनाक अनिर्णीत अवस्थामा छन् । यसै साता दुवै पक्षले एक–अर्काविरुद्ध आक्रमण गरे, अमेरिकाले इरानको लराक टापुलाई निसाना बनायो भने ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स’ले जोर्डन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारमा आक्रमण गरी त्यसको जवाफ दियो । यसैबिच, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने दिशामा कुनै ठोस वार्ता भइरहेको छैन ।

पटक–पटक विजयको दाबी
फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युद्ध सुरु गर्दा (जुन मुख्यतया इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको उक्साहटमा गरिएको थियो) ट्रम्प र उनका रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले बारम्बार भनेका थिए कि यो युद्ध छोटो र कम खर्चिलो हुनेछ । उनीहरूले अमेरिकालाई लामो युद्धमा फसाएको भन्दै अघिल्ला अमेरिकी नेताको कडा आलोचना गरेका थिए । तर, ट्रम्पले कुनै ठोस रणनीतिक योजनाविना नै कदम चालेका थिए । उनको प्रशासनले अमेरिकी धम्कीको सामना गर्न इरानी शासनको दृढता र तयारीलाई कम आँकलन गर्यो । साथै, बाह्य आक्रमणको सामना गर्दा इरानी समाज एकजुट हुन सक्छ भन्ने कुराको पनि उनीहरूले पूर्वानुमान गर्न सकेनन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले बारम्बार सैन्य विजयको दाबी गरे । उनले इरानको प्रतिरक्षा क्षमता ध्वस्त पारिएको र अमेरिकाले इरानलाई शान्ति सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य पारेको घोषणा गरे । तर, यो दाबी हतारमा गरिएको थियो । तेहरानले आफ्नो आक्रामक क्षमतालाई अपेक्षाभन्दा छिटो कायम राख्न र पुनर्निर्माण गर्न मात्र सकेन, बरु अमेरिका र विश्वलाई दबाब दिन ‘होर्मुज जलसन्धि’माथि नियन्त्रण कायम गरी त्यसलाई एक महŒवपूर्ण रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न पनि सफल भयो ।

मे महिनासम्म आइपुग्दा तेहरान बलियो स्थितिमा थियो र आफ्ना मुख्य माग पूरा नहुने कुनै पनि सम्झौतामा वार्ता गर्न अनिच्छुक थियो । ती मागमा निम्न कुरा समावेश थिए:

• सबै मोर्चामा युद्धविराम (लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायलको आक्रमणसहित)
• इरानको अर्बौं डलरबराबरको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा
• युद्धको क्षतिपूर्ति
• हर्मुज जलसन्धिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार
• इरानमाथि अमेरिका र इजरायलबाट हुने जुनसुकै प्रकारको धम्कीको स्थायी अन्त्य ।

यी माग ट्रम्पले जुन महिनामा इरानी नेतृत्वसँग हस्ताक्षर गरेको अस्पष्ट भाषाको समझदारी पत्रमा समावेश थिए, उक्त नेतृत्वमा त्यसवेला आइआरजिसी (इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स) का कट्टरपन्थीको वर्चस्व थियो । यो सम्झौता तेहरानको पक्षमा भएकाले ट्रम्पले यसलाई लामो समयसम्म कायम राख्न सकेनन् ।

रिपब्लिकन पार्टीका प्रभावशाली नेता र नेतन्याहुको दबाब बढेपछि ट्रम्प पछि हटे र नयाँ आक्रमण सुरु गरे । तेहरानले पनि सम्झौता जोगाउने कुनै प्रयास गरेन, किनभने ट्रम्पलाई सकेसम्म बढी राजनीतिक क्षति पुर्याउनु नै उसको हितमा थियो । त्यसयता, ट्रम्पले इस्लामिक शासन व्यवस्थालाई तेल बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट वञ्चित गर्न इरानी बन्दरगाहमा अमेरिकी नाकाबन्दी पुनः लागू गरेका छन् र तेहरानलाई तर्साउन समय–समयमा सैन्य आक्रमण पनि गरेका छन् । तर, गतिरोध भने कायमै छ ।

‘आर्थिक डी–डे’
मध्यअवधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ट्रम्प प्रशासनले गत साता ‘अप्रेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’को घोषणा गर्यो । यो इरानलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र विश्वस्तरमा एक्ल्याउने उद्देश्यले लगाइएको व्यापक प्रतिबन्ध हो । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यसलाई ‘आर्थिक डी–डे’ (निर्णायक आर्थिक प्रहारको दिन) को संज्ञा दिए । यद्यपि, विभिन्न कारणले गर्दा यो नीतिले पनि इरानलाई घुँडा टेकाउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

चीन र रुस दुवैले वासिंटनको यस कदमलाई अस्वीकार्य भन्दै खारेज गरेका छन् । इरानका छिमेकी मुलुकमध्ये कसैले पनि (विशेषगरी पाकिस्तान, इराक र टर्कीले)हालसम्म यी प्रतिबन्ध लागू गर्ने बताएका छैनन् । अमेरिका र इजरायलसँगको घनिष्ठ सहकार्यका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्सले मात्र इरानसँगको वित्तीय कारोबार र व्यापार रोकेको छ । इतिहासले देखाएअनुसार दबाबको माध्यमका रूपमा प्रतिबन्ध बिरलै मात्र सफल भएका छन् । सायद दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदी शासनविरुद्ध एकरूपताका साथ लागू गरिएको वेला मात्र यस्ता प्रतिबन्ध प्रभावकारी साबित भएका थिए ।

इरानको इस्लामिक शासन व्यवस्थाले सत्तामा रहेको ४७ वर्षमध्ये अधिकांश समय अमेरिकाको नेतृत्वमा लगाइएका प्रतिबन्धलाई सामना गर्दै र छल्ने विकल्प अपनाउँदै आएको छ । उसले पूर्ण आत्मनिर्भरता र आफ्ना व्यापारिक साझेदारमा विविधता ल्याएर यसो गरेको हो । प्रतिबन्धको मार पक्कै पनि इरानी जनताले नै खेपेका छन्, तर त्यहाँको शासन व्यवस्था भने ती प्रतिबन्धका बाबजुद पनि टिकिरहेको छ । अहिले पनि उस्तै नतिजा आउने सम्भावना छ, ट्रम्प प्रशासनका नयाँ प्रतिबन्धले इरानी अर्थतन्त्र र जनताका लागि ठुलो कठिनाइ निम्त्याउनेछन् । तर, त्यहाँको शासन व्यवस्थाले भने आफूलाई जोगाउन सक्ने सम्भावना छ ।

समाधानको बाटो
दुवै पक्षले यो गतिरोधलाई फेरि चर्कन दिएर पुनः द्वन्द्व वा लडाइँको स्थिति निम्त्याउनु हुँदैन । साथै, क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने ठुलो असरका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पनि बन्द रहन सक्दैन । अन्तिम समाधान खोज्नका लागि तेहरान र वासिंटनले जुन महिनामा भएको समझदारीपत्रमा फर्किएर प्रत्यक्ष वार्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पाकिस्तानी र कतारी मध्यस्थकर्ता दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा अझै पनि सक्रिय छन् । साथै, खाडी राष्ट्रहरूमा यो द्वन्द्वको अन्त्य होस् भन्ने चाहना पनि देखिन्छ । यी राष्ट्रले भविष्यतर्फ दृष्टि दिँदै इरानलाई एक सशक्त क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छन् र आफ्नो मुख्य सुरक्षा प्रदायकका रूपमा अमेरिकामाथिको निर्भरता कम गर्दै छन् । त्यसैले, तीमध्ये सबैभन्दा धनी राष्ट्र साउदी अरबले हालै टर्की (नेटो र मध्यपूर्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य शक्तिमध्ये एक) र पाकिस्तान (मुस्लिम जगत्को एक मात्र आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र) सँग पारस्परिक रक्षा सम्झौता गरेकोमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यस सम्झौतामा सामेल हुने सम्भावनाबारे अन्य कैयौँ क्षेत्रीय राष्ट्रहरू (विशेषगरी इजिप्ट) ले पनि विचार गरेका छन् भने इरानले पनि यसको स्वागत गरेको छ ।

(सैकल मध्यपूर्वी अध्ययनका प्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट