क्षेत्रीय सहकार्यको माग गरेको छ नेपालको विपत्ले

तिब्बतको सीमाबाट नेपालतर्फ आएको विनाशकारी बाढीको दुई साता हुन लाग्दा मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार एक हजार ३०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने झन्डै पाँच हजार अझै बेपत्ता छन् । हिमनदी फुट्दा गएको पहिरोबाट निम्त्याउने बाढी सन् २०१५ को भूकम्पपछिको नेपालको सबैभन्दा घातक प्राकृतिक प्रकोप बनेको छ । त्यतिखेर भूकम्पमा झन्डै नौ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । 

नेपाल सरकारले विपत्मा परेकाहरूको उद्धार र पुनर्लाभ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने अन्य देशले नेपाललाई सघाउन विभिन्न सहायता पठाइरहेका छन् । तथापि, यस त्रासदीको असर वर्तमानको क्षतिमा मात्र सीमित हुनेछैन । यसैले, यस विपत्ले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय नीतिलाई कसरी आकार दिन सक्छ भन्ने कुरामाथि गम्भीर बहस गर्नु उचित हुन्छ । भविष्यमा पनि यस्तै बाढीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो भने नेपालले आफ्ना छिमेकीसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यही नै अहिलेको बाढीको सबैभन्दा ठुलो पाठ हो ।

निश्चित रूपमा यो कार्य कठिन लाग्न सक्छ । नेपाल र यसका छिमेकी घातक प्राकृतिक प्रकोपबाट अपरिचित छैनन् । तर, विगतमा पटक–पटक विपत् सहेर पनि ती देशले भावी विपत्का विनाशकारी प्रभाव कम गर्न थप क्षेत्रीय सहयोगबारे सोचनन् । उसो त दक्षिण एसियाली देश सहकार्य नगर्ने कुरामा कुख्यात छन् । यसमा विशेषतः यस भेगका दुई ठुला देश भारत र पाकिस्तानका सरकारबिच देखिने कूटनीतिक तनाव र विवादित सीमाको मुख्य भूमिका रहेको छ । तथापि, यी दुई देशबाहेक अन्य देशबिच पनि पारम्परिक विश्वास बालियो देखिँदैन । यही कारणले गर्दा यस भेगमा प्रशस्त सम्भावनाका बाबजुद व्यापार र कनेक्टिभिटीमा थोरै मात्र काम भएको छ ।

तर, दुई कारकलाई मध्यनजर गर्दा आशा गर्न सकिने अवस्था कायम छ । एउटा, विपत् सहायता प्रदान गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्र, अर्थात् प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठनले पहिले नै काम गरिरहेको छ । नेपालमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)’को मुख्यालय छ, जसले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका आठ राज्यमा काम गर्दै आएको छ । यो अहिले मुख्यतः आठ देशबिच अनुसन्धान, विकास र साझेदारीमा केन्द्रित छ । नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान र चीनजस्ता प्रतिद्वन्द्वी सदस्य रहे पनि इसिमोडले आफ्ना घोषित लक्ष्यमा राम्रो काम गरिरहेको छ । संस्थाले हालै हिमनदीको समन्वित अनुगमनका लागि क्षेत्रीय रणनीति सुरु गरेको छ र यसक्रममा यसले समग्र क्षेत्रभरि समुदायस्तरीय चेतावनी प्रणाली विकास गरेको छ । 

त्यसबाहेकले नेपालले पाठका रूपमा हेर्न सक्ने अर्को एउटा क्षेत्रीय सफलताको कथा पनि छ– भारत र पाकिस्तानबिचको सिन्धु जल सन्धि (आइडब्लुटी), जसलाई विश्वभर नै प्रभावकारी सीमापार पानी व्यवस्थापनको ‘केस स्टडी’का रूपमा लिइन्छ । (भारतले गत वर्ष सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न द्वन्द्वबिच पाकिस्तानसँग प्रतिशोध लिन भन्दै सन्धिमा आफ्नो सहभागिता निलम्बन ग¥यो । तथापि, यो कदम सन्धिको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित थिएन ।)

सिन्धु जल सन्धिको सफलतामध्ये यसको सूचना–साझेदारी मोडल पनि हो, जसमा भारत र पाकिस्तानका आयुक्त जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्न नियमित अन्तरालमा भेटघाट गर्छन् । यस मोडलले नेपालमा आएको पछिल्लो बाढीजस्तो विपत्को क्षति कम गर्न सघाउन सक्छ । अर्थात्, खतराका संकेतको अनुगमनलाई सहज बनाउन नेपाल, चीन, भारत र अन्य हिमाली छिमेकीबिच सूचना आदानप्रदान गर्न आवधिक रूपमा भेटघाट गर्न सकिन्छ ।

नेपालको प्राकृतिक प्रकोपलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका ‘स्टिमसन सेन्टर’का वरिष्ठ अध्येता अस्टिन लर्डले हालै जोड दिएझैँ ‘नेपाल र चीनबिच सीमापार जोखिमबारे व्यापक सञ्चार, सूचना आदानप्रदान र सहयोगी विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक छ ।’ 

नेपालमा गत वर्ष भदौ २३ को आन्दोलनबाट तत्कालीन सरकार अपदस्थ भएपछि चैतमा पदभार ग्रहण गरेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकाले कहिलेकाहीँ आफ्ना पूर्ववर्तीभन्दा फरक तरिकाले काम गर्ने जोसमा कूटनीतिमा अपरम्परागत दृष्टिकोण अपनाएको छ । तर, यसले अपेक्षाकृत परिणाम नदिने जोखिम रहन्छ । जस्तो– पछिल्लो बाढीपछि सरकारले सुरुमा विदेशी खोज–उद्धार टोलीबाट सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो । तर, लगत्तै यस निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

यसले सम्भवतः आगामी महिनामा अहिलेको बाढीको आपत्काल समाप्त हुँदै गएपछि नेपालले यी प्रकोपबाट उत्पन्न भविष्यका जोखिमलाई कसरी कम गर्ने भनेर छलफल गर्न आफ्ना छिमेकीसँग सम्पर्क गर्न खोज्नेछ भन्ने संकेत गर्छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावले हिमनदीको पग्लने दर तीव्र भएको कारण अहिलेको प्रकोप तीव्र बनेजस्तो देखिन्छ । यस्तोमा यस्ता प्रकोप बढ्दै जाने सम्भावनाबिच क्षेत्रीय सहयोग थप तीव्र बनाउनुपर्नेछ । 
(एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसन अफ क्यानडाका वरिष्ठ अध्येता कुगेलम्यान दक्षिण एसिया विज्ञ हुन्) फरेन पोलिसीबाट