विपत्तिको समयमा आपूर्ति व्यवस्थापनको प्रश्न

• विपत्तिलाई अवसर बनाएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने, सामान लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति स्विकार्न सकिन्न 

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी र धादिङको कृष्णभिरमा आएको पहिरो तथा सडक अवरोधले नेपालको कमजोर पूर्वाधार मात्र होइन, हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक अवस्थासमेत उजागर गरेको छ । प्राकृतिक विपत्ति आफैँमा मानव नियन्त्रणबाहिरको विषय हो । बाढी, पहिरो, वर्षा वा भूकम्पलाई रोक्न सकिँदैन । तर, प्राकृतिक विपत्तिपछि नागरिकको दैनिक जीवनमा उत्पन्न हुने अभाव, असहजता, कालोबजारी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तुको कारोबार र खाद्य सुरक्षामा आउन सक्ने जोखिमलाई भने राज्यको प्रभावकारी पूर्वतयारी र जिम्मेवार बजार व्यवस्थापनबाट धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

भोटेकोशी बाढीले सडक, पुल तथा भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । काठमाडौंलाई देशका विभिन्न भागसँग जोड्ने महत्वपूर्ण सडकखण्ड कृष्णभिरमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजधानीको आपूर्ति प्रणालीमा पर्न थालेको छ । काठमाडौं उपत्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि बाहिरी जिल्लाबाट आउने आपूर्तिमा निर्भर रहेको अवस्थामा प्रमुख राजमार्गमा आएको अवरोध सामान्य यातायात समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय आपूर्ति सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो ।

सडक अवरुद्ध हुँदा किसानले उत्पादन बजार पठाउन सक्दैनन्, उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन सक्दैनन्, व्यापारीले सामान ल्याउन सक्दैनन् र अन्ततः उपभोक्ताले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ । आपूर्ति घटेपछि बजारमा माग र आपूर्तिको सामान्य सन्तुलन बिग्रन सक्छ । त्यसको परिणामस्वरूप तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक लागतका कारण केही मूल्य परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भए पनि विपत्तिलाई अवसर बनाएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने, सामान लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

विपत्तिको समयमा बजारमा देखिने सबैभन्दा ठुलो खतरा कहिलेकाहीँ वास्तविक अभावभन्दा पनि अभावको मनोविज्ञान हुने गर्छ । सडक बन्द भयो भन्ने समाचार आउनासाथ उपभोक्ता आत्तिएर आवश्यकताभन्दा धेरै खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन वा अन्य सामग्री सञ्चय गर्न थाले भने बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना हुन्छ । एउटा परिवारले आवश्यकताभन्दा धेरै सामान थुपार्दा अर्को परिवारले त्यही वस्तु नपाउने अवस्था आउँछ । त्यसैले, संकटको समयमा सरकार मात्र होइन, उपभोक्ता पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्ने, अफवाहका आधारमा सामान नथुपार्ने र बजारमा अनावश्यक दबाब नबनाउने व्यवहार अहिलेको आवश्यकता हो ।

तर, उपभोक्तालाई संयमित बन्न आग्रह गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । सरकारसँग आपूर्ति व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना हुनुपर्छ । राजधानीमा कति खाद्यान्न मौज्दात छ, कति ग्यास उपलब्ध छ, इन्धनको अवस्था के छ, औषधिको मौज्दात कति छ, तरकारी तथा फलफूल कहाँबाट आउँदै छ र प्रमुख सडक बन्द हुँदा वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग कुन हो भन्ने विषयमा सरकारसँग अद्यावधिक तथ्यांक हुनुपर्छ । विपत्तिको समयमा बजारसम्बन्धी सूचना लुकाउने वा अस्पष्ट सूचना दिने प्रवृत्तिले उपभोक्तामा झन् त्रास पैदा गर्छ । त्यसैले, सरकारले नियमित रूपमा वास्तविक आपूर्ति अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सरकारले अहिलेको अवस्थालाई केवल सडक खुलाउने कामका रूपमा मात्र बुझ्नुहुँदैन । सडक खोल्नु आवश्यक छ, तर समानान्तर रूपमा आपूर्ति नियमित गर्ने काम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध भएको अवस्थामा वैकल्पिक सडकमार्गको प्रयोग, अत्यावश्यक वस्तु बोकेका सवारीलाई प्राथमिकता, आवश्यक परे साना मालवाहक सवारीमार्फत ढुवानी, जोखिमपूर्ण सडकमा सुरक्षित यातायात व्यवस्थापन र आपूर्ति नटुट्ने गरी प्रशासनिक समन्वय गर्न आवश्यक छ । विपत्तिको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीलाई सामान्य व्यावसायिक ढुवानीभन्दा फरक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अर्को कमजोरी भनेको रणनीतिक मौज्दातको अभाव हो । राजधानीजस्तो ठुलो उपभोक्ता बजार केही प्रमुख राजमार्गमा अत्यधिक निर्भर हुनु आफैँमा जोखिमपूर्ण अवस्था हो । सामान्य अवस्थामा बजारले माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर, प्राकृतिक विपत्तिको समयमा बजार संयन्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्यले खाद्यान्न, औषधि, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको न्यूनतम रणनीतिक मौज्दातको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजधानी मात्र होइन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि संकटका वेला प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक वस्तुको बफर स्टक राख्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।

विपत्तिले एउटा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ– हामीले बजार अनुगमनलाई कत्तिको प्रभावकारी बनाएका छौँ ? विपत्तिको समयमा अनुगमन झन् प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, हाम्रो अभ्यास धेरैजसो चाडपर्व वा संकटका वेला केही पसलमा पुगेर अनुगमन गर्ने, जरिवाना गर्ने र त्यसको समाचार सार्वजनिक गर्नेमा सीमित देखिन्छ । अब यस्तो परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । बजार अनुगमन केवल खुद्रा पसलसम्म सीमित हुनु हुँदैन । वस्तु कहाँबाट आयो, कसले आयात गर्यो, कहाँ भण्डारण भयो, कुन मूल्यमा थोकमा बिक्री भयो र उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य थपियो भन्ने सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलाको अध्ययन आवश्यक छ ।

विपत्तिको समयमा सबैभन्दा पहिले गोदाम र थोक बजारको अवस्था बुझ्नुपर्छ । बजारमा सामान नभएको हो कि सामान भएर पनि बाहिर नल्याइएको हो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा व्यापारीसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि अभावको हल्ला फैलाएर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखिन सक्छ । त्यस्तो अवस्था देखिन्छ भने सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनुचित मूल्यवृद्धिलाई सामान्य व्यापारिक व्यवहारका रूपमा स्विकार्ने हो भने उपभोक्ता संरक्षणको अर्थ नै रहँदैन ।

व्यवसायी पनि यस संकटमा राज्यका साझेदार हुन् । व्यवसायीविना आपूर्ति प्रणाली सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यसैले, सबै व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन । संकटको समयमा इमानदार रूपमा आपूर्ति कायम राख्ने व्यवसायीलाई राज्यले सहजीकरण र संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, विपत्तिको नाममा उपभोक्ताको बाध्यतालाई नाफा कमाउने अवसर बनाउने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ । व्यापार गर्नु अधिकार हो, तर उपभोक्तालाई ठगेर नाफा कमाउनु अधिकार होइन ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय खाद्य स्वच्छताको हो । बाढी, पहिरो र लामो समयसम्मको सडक अवरोधपछि खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा असर पर्न सक्छ । विशेषगरी, पानीमा भिजेका खाद्यान्न, क्षतिग्रस्त प्याकेजिङ भएका वस्तु, उचित तापक्रममा भण्डारण नभएका मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ र लामो समयदेखि ढुवानीमा रोकिएका खाद्य सामग्री उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण र बजार निरीक्षण सामान्य समयभन्दा अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । बाढीपछि खानेपानी दूषित हुने, फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउने र खाद्यवस्तु दूषित हुने सम्भावना बढ्छ । यसले झाडापखाला, खाद्य विषाक्तता तथा अन्य पानीजन्य रोग फैलिने जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसैले, अहिले नै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा निकायबिच समन्वय आवश्यक छ । सम्भावित महामारी फैलिसकेपछि नियन्त्रण गर्नुभन्दा जोखिमको पहिचान गरेर सुरुदेखि नै रोकथाम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरण गर्दा पनि खाद्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । राहतका नाममा म्याद नाघेका, प्याकेजिङ बिग्रिएका वा मानव उपभोगका लागि अनुपयुक्त खाद्य सामग्री वितरण हुनुहुँदैन । विपत्तिमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने नाममा गुणस्तरहीन वस्तु खपत गराउने प्रवृत्ति झन् अमानवीय हुन्छ । राहत सामग्रीको गुणस्तर, म्याद, भण्डारण र वितरण प्रणालीको पनि नियमित अनुगमन हुनुपर्छ ।

यस अवस्थामा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अपुष्ट सूचना, अफवाह र डर फैलाउने सामग्रीले आपूर्ति प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले, नागरिकले कुनै पनि सूचना सेयर गर्नुअघि त्यसको सत्यता जाँच्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमले पनि सनसनी फैलाउनेभन्दा तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । सरकारले पनि सूचना लुकाउने होइन, सत्य र स्पष्ट सूचना समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारको मौनताले अफवाहलाई ठाउँ दिन्छ भने पारदर्शी सूचनाले जनताको विश्वास कायम गर्छ । संकटको समयमा उपभोक्ताको अधिकार अझ संवेदनशील हुन्छ । उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने अधिकार राख्छ । संकट आयो भन्दैमा यी अधिकार निलम्बित हुँदैनन् । बरु विपत्तिको समयमा राज्यले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणलाई अझ प्राथमिकता दिनुपर्छ । मूल्यमा पारदर्शिता, गुणस्तरमा सुनिश्चितता, सही तौल, बिलको उपलब्धता, सुरक्षित खाद्य वस्तु र आवश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

कृष्णभिरको सडक अवरोध र भोटेकोशीको बाढीले तत्कालीन संकट समाधानसँगै दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता देखाएका छन् । अब एउटा सडक वा नाकामा निर्भर आपूर्ति प्रणालीबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । वैकल्पिक सडक, भण्डारण केन्द्र, शीतभण्डार, रणनीतिक गोदाम र आपत्कालीन ढुवानी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो ठूलो उपभोक्ता बजारका लागि विपत्तिको समयमा कति दिनसम्म बजारलाई धान्न सकिन्छ भन्ने आधारमा रणनीतिक मौज्दातको वैज्ञानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनलाई पनि आपूर्ति सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ । राजधानीमा बाहिरबाट मात्र खाद्यान्न र तरकारी आउने संरचनाले संकटको जोखिम बढाउँछ । उपत्यकाआसपासका जिल्लाको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण र वितरण प्रणाली बलियो बनाउने तथा किसानको उत्पादन विपत्तिको समयमा पनि बजारसम्म पुग्ने वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।

सरकारले अब विपत् व्यवस्थापनलाई राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । विपत् व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण अंग आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता संरक्षण पनि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्ति आएपछि राहतको ट्रक पुग्नु आवश्यक छ, तर त्यससँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति कसरी कायम राख्ने भन्ने योजना पनि तयार हुनुपर्छ । यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, उद्योगी, आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायी, खाद्य तथा औषधि नियमन गर्ने निकाय र उपभोक्ता अधिकारकर्मीबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्था सरकारका लागि इमानदारीको परीक्षा हो । सरकारको जिम्मेवारी भनेको समस्या लुकाउनु होइन, स्वीकार गरेर समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु हो । सडक अवरुद्ध छ भने त्यसको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आपूर्तिमा समस्या छ भने कहाँ र कति समस्या छ भनेर नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । मौज्दात पर्याप्त छ भने त्यसको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर उपभोक्तामा विश्वास पैदा गर्नुपर्छ । कालोबजारी भएको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा भेटिएको छ भने तत्काल हटाउनुपर्छ ।

विपत्तिलाई अवसर बनाएर अनुचित लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध राज्य कठोर हुनुपर्छ । तर, त्यही समयमा इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने वा सबै व्यवसायीलाई अपराधीका रूपमा हेर्ने नीति पनि उचित हुँदैन । राज्यको भूमिका नियन्त्रण र सहजीकरणबिच सन्तुलित हुनुपर्छ । विपत्ति आफैँमा ठुलो चुनौती हो, तर विपत्तिका नाममा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तुको कारोबारलाई अर्को विपत्ति बन्न दिनुहुँदैन । अहिले सरकार इमानदार, व्यवसायी जिम्मेवार र उपभोक्ता सचेत बन्ने समय हो । यही जिम्मेवारीबोधले मात्र भोटेकोशीको बाढी र कृष्णभिरको पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई वास्तविक अर्थमा राहत दिन सक्छ ।

(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)