भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाका लागि राज्यले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
विपत्को यस्तो समयमा राज्यले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु अत्यन्त जरुरी छ । मातातीर्थस्थित अरविन्द स्कुलका प्राचार्यले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई आफूकहाँ ल्याइदिएमा खानपिन, बसोवास र पठनपाठनको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको छ । यस्तोमा सरकारले समन्वय गरिदिए पुग्छ । यस्ता संस्था अरू पनि हुन सक्छन् । त्यसको खोजी गरी सरकारले समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । अहिले गाउँघरका कतिपय बस्ती खाली छन् । जग्गाजमिन बाँझै छन् । यस्तोमा ती बस्तीमा गाउँपालिकासित समन्वय गरेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र तिनका बालबालिकालाई स्थापित गर्न सकियो भने उनीहरूले त्यहीँका विद्यालयमा पढ्न पाउँछन् । गोरखाको लाप्राकमा सरकारले नै बनाइदिएका कैयौँ घर खाली छन् । ती घरमा पनि बालबालिका र तिनका परिवारलाई राख्न सकिन्छ । साथै, अभिभावकलाई स्थानीय खेतबारीमा काम पनि दिन सकिन्छ । एसओएसजस्ता संस्थासित सरकारले समन्वय गरिदिएमा उनीहरूले पनि धेरै बालबालिकालाई राख्न सक्छन् ।
यसबाहेक पनि थप विकल्प छन् कि ?
धेरै विकल्प खोज्न थालियो भने त्यो थप बोझिलो हुन सक्छ । शिक्षकलाई तालिम दिएर अनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि बालबालिकालाई राज्यले स्रोत, साधन (इन्टरनेट, ल्यापटप आदि) उपलब्ध गराएर सघाउनुपर्ने चाहिँ हुन सक्छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिनु कति जरुरी हुन्छ ?
प्रभावित क्षेत्रका बालबालिका यतिखेर ‘ट्रमा’मा छन् । उनीहरूलाई मनोपरामर्शको अत्यन्त धेरै खाँचो छ । यसका लागि एउटा विधि ‘मास काउन्सिलिङ’ पनि हुन सक्छ । धेरै बालबालिकालाई सँगै राखेर एकसाथ काउन्सिलिङ गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । अर्को ‘पियर काउन्सिलिङ’ अर्थात् साथी, परिवारका सदस्य आदिबाट पनि काउन्सिलिङ गराउन सकिन्छ । साथै, शिक्षकलाई विशेष तालिम दिएर उनीहरूमार्फत बालबालिकालाई परामर्श दिँदा पनि थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।
