बलात्कारपछि क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएकी बारा सिमराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीका आमाबुबासँग सरकारले तीनबुँदे सहमति गरेको छ । जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा कानुन संशोधनका लागि संकल्प समिति गठन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतासँगै अभिभावक पनि गरिमाको अन्त्येष्टिका लागि तयार भएका हुन् । अभिभावकको अपेक्षाबमोजिम गरिमाको सालिक निर्माण गर्न पनि स्थानीय तहसँग सहमन्वय गरेर पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, महिलामन्त्री सीता बादी र कृषिमन्त्री गीता चौधरीसमेतको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा बालिकाका बुबा मनोजकुमार चौधरी र आमा मनमती चौधरीसँग मध्यरातिसम्म वार्ता भएको थियो । गरिमाका बुबा–आमा दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने मागमा अन्तिमसम्म अडिग थिए । तर, विद्यमान कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन । त्यसैले विद्यमान कानुन र व्यवस्था पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन समिति गठन गर्ने मध्यमार्गमा दुई पक्ष पुगेका हुन् ।
प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिक अपेक्षाबमोजिम विद्यमान कानुनमा भएको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरवलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय गरिमा न्याय संकल्प समिति गठन गर्ने ।’ त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा अभिभावकको अपेक्षाबमोजिम बालिकाको सालिक निर्माणमा पूर्वाधार मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्म समन्वय गरी पहल गर्ने र तेस्रो बुँदामा आफ्नो रीति एवं संस्कारबमोजिम अभिभावकले बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा सरकार पक्षबाट उपस्थित मन्त्रीहरू र पीडित पक्षबाट बालिबाका बुबाआमाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वार्ताका लागि ६ सदस्यीय टोली शनिबार बाराबाट काठमाडौं आएको थियो । न्यायको सुनिश्चितता नभएको भन्दै पीडित पक्षले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ३१ साउनमा बेपत्ता भएकी गरिमा २ भदौमा जंगलमा मृत भेटिएकी थिइन् । लगत्तै प्रहरीले अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न १६ वर्षीय बालकलाई पक्राउ गरेको थियो ।
