धनुषाको विदेह नगरपालिका– ५ का अध्यक्षमाथि १२ साउनमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । वडाध्यक्ष विजयकुमार यादवले भारतीय दूतावासबाट वडावासीलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने भनी एम्बुलेन्स लिएको, तर वडामा जिन्सी विवरणमा आम्दानी नबाँधी आफ्नै नियन्त्रणमा सञ्चालन गरेको दाबीसहित १५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
त्यसअघि ७ साउनमा मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापालगायत सातजनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको मुद्दा दायर भएको थियो । बागमती फन पार्क एन्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनामा झन्डै ४० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी अख्तियारको छ ।
यो मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्ट अख्तियारले महोत्तरीको भरतपुर गाविसका तत्कालीन सचिव महेश्वर महतो कोइरीसमेत तीनजनामाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीको मुद्दा दर्ता गर्यो ।
गत ४ साउनमा रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुर, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झालगायत ४२ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी र गलत लिखत तयारका साथै सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
साउन महिनाको मध्य आइनपुग्दै मधेश प्रदेशमा भएका अनियमितताका घटनामा दायर यी केही मुद्दा उदाहरण मात्र हुन् । यसबाहेक कर अधिकृत युवराज एमएस पाललाई घुससहित नियन्त्रणमा लिइएको थियो । सिराहाको लहानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कार्यरत उनी पाँच लाख घुससहित ७ साउनमा पक्राउ परेका थिए ।
९ साउनमै सर्लाहीको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयकी डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरीविरुद्ध विशेषमा घुस रिसवत मुद्दा दर्ता भयो । उनीहरूले बोरिङ र मोटर जडान कार्य सम्पन्नपश्चात् त्यसको रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा सात लाख ५० हजार र ७१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार १३ साउनसम्म आठ आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर भएकोमा आधा अर्थात् चारवटा त केवल मधेश प्रदेशभित्रकै छन् । अख्तियारको टोलीले उल्लिखित अवधिमा चारजनालाई घुससहित नियन्त्रणमा लिएकोमा दुई घटना मधेशका छन् ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर हुने विशेष अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा मधेश प्रदेशको रहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार दोस्रो स्थानमा बागमती र त्यसपछि क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका छन् ।
विशेषको अभिलेखअनुसार कुल एक हजार ४६९ थान मुद्दा रहेकोमा मधेश प्रदेशका मात्रै ३३८ थान मुद्दा छन् । यो कुल मुद्दाको २३ प्रतिशत अर्थात् झण्डै एकचौथाई हो । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको ३३०, कोशीको २४० र लुम्बिनीको २०२ थान मुद्दा रहेको विशेषले जनाएको छ । त्यस्तै, गण्डकी, सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशका क्रमशः १३६, ११६ र ८० मुद्दा छन् ।
विशेषले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस–रिसवत, नक्कली प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणका साथै निर्णयगत अनियमितताका मुद्दा हेर्ने गर्छ । विशेषमा मात्र होइन, अख्तियारको अभिलेखले पनि उजुरीका हिसाबले मधेश प्रदेशमा बढी उजुरी पर्ने गरेको देखाउँछ ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी संख्या हेर्दा पनि मधेश प्रदेशका बढी छन् । विशेष गरी स्थानीय तहका छन् । त्यसपछि धेरैजसो उजुरी संघ र प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धका छन्,’ अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भने । बढीजसो मुद्दा दायर घुस र हानि–नोक्सानीका रहेको उनको भनाइ छ । न्यौपानेले थपे, ‘जनता जागरुक भए, सरकारी निकायका कामकारबाहीमा चासो राखे उजुरी धेरै पर्ने हो ।’
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार आठ जिल्लाको क्षेत्राधिकार दिइएको आयोगको बर्दीवासस्थित कार्यालयमा तीन हजार ९७० उजुरी परेका थिए । जुन अन्य कार्यालयहरूभन्दा निकै बढी हो । उक्त आर्थिक वर्षमा इटहरीमा दुई हजार ३३६, हेटौँडामा दुई हजार ७६५, पोखरामा एक हजार ३६० र बुटवलमा एक हजार ८५३ वटा उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, नेपालगन्ज, सुर्खेत र कञ्चनपुरमा क्रमशः ९०२, दुई हजार ५८३ र एक हजार ६९६ उजुरी परेका थिए । स्थानीय तहमा हुने अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक खरिदका साथै अनुदान वितरण सम्बन्धमा हुने अख्तियारको अभिलेख छ ।
तथ्यांकलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न नहुने
अध्येता तथा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. सोहनकुमार साह तथ्यांकलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । जनसंख्या, साक्षरता, बजेट वितरण, भौगोलिक सुगमतालगायतको आलोकमा संख्यालाई हेर्नुपर्ने उनको मत छ । जनघनत्व धेरै भएको ठाउँमा र चेतनशील नागरिकको उपस्थितिले उजुरी बढाउने उनको भनाइ छ । साथै, मधेशसमेतका सहज भूगोलको जिल्लामा खबरदारी गर्न पनि सजिलो हुने गरेको उनले बताए ।
‘मधेश भनेको एउटा पालिकाबाट अर्को मात्र होइन, एउटाबाट अर्को जिल्ला पनि एकैछिनमा जान सकिने ठाउँ हो । यस्तो सहज भूगोलमा सूचना पाउन र दिन पनि सजिलो हुन्छ । कठिन भूगोल भएका प्रदेशमा एउटा वडाबाट अर्को वडा जान तीन दिन लाग्ने ठाउँहरू छन् । यस्तोमा कतिपय कुरा थाहा पाउनै समय लाग्छ,’ साहले भने । यसैकारण पनि मधेशमा संख्या बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।
जनघनत्व बढी भएकाले बढी नागरिक निगरानी हुने र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको जवाफदेहिता बढ्ने साहले बताए । जनसांख्यिक हिसाबले मधेशमा प्रतिवर्गकिलोमिटर ६३३ र बागमतीमा ३०१ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर जनघनत्व छ, जुन भौगोलिक अनुपातमा बराबर अर्थात् झन्डै २१ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसपछि क्रमशः लुम्बिनी र कोशीको १७ प्रतिशत छ ।
देशभर ७५३ पालिका रहेकोमा मधेशमा १३६ स्थानीय तह छन् । वीरगन्ज महानगरपालिका हो भने तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका तथा ५९ गाउँपालिका छन् । मधेश दोस्रो सबैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको प्रदेश हो । यहाँ १३६ स्थानीय तह छन् भने कोशीमा १३७ वटा छन् ।
