बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। सोमबार दिउँसो बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि नबढाई पद त्याग गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै राजीनामा दिएको बताएका छन्।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार जोगाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, मुख्यमन्त्री बानियाँको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका ३६ र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद गरी ३८ सांसद मात्र खुलेका थिए। सरकार जोगाउन आवश्यक थप १५ सांसदको समर्थन जुटाउन नसकेपछि उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि सोमबार बिहान बसेको राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्दै आफ्ना सांसदलाई तटस्थ बस्न ह्विप जारी गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको निर्देशनअनुसार राप्रपाका १३ सांसद विश्वासको मतको प्रस्तावमा तटस्थ रहने निर्णयमा पुगेका थिए। राप्रपाको उक्त निर्णयपछि मुख्यमन्त्री बानियाँको बहुमत जुटाउने सम्भावना झन् कमजोर बनेको थियो।
गत साउन ६ गते तत्कालीन सत्तासाझेदार दल एमालेले आफ्ना ६ मन्त्रीको राजीनामा गराउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। त्यसयता प्रदेशको सत्तासमीकरण परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेका थिए। एमाले र नेकपाबिच नयाँ गठबन्धन बने पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन भने अझै स्पष्ट अवस्था बनेको छैन।
संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। तर, बहुमत सुनिश्चित हुन नसकेपछि उनले प्रदेश सभा बैठकमै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँको राजीनामासँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नेछन्। यद्यपि, प्रदेश सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भए पनि स्पष्ट बहुमत कुनै दलसँग नरहेकाले आगामी सत्तासमीकरण थप रोचक बन्ने देखिएको छ।