- देउवा समूहको भेलाको उद्घाटनमा नेताको भाषणमा मात्र होइन, बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमा पनि पार्टी कमजोर बनाएको भन्दै गगनहरूमाथि आरोपै–आरोप
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पक्षधरको राष्ट्रिय भेलामा शनिबार प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमा विधान महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापामाथि आरोपैआरोप लगाइएको छ । थापाले कांग्रेस कमजोर र निरीह बनाएको भन्दै विधानअनुसार नचले पार्टी दुर्घटनाग्रस्त हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । भेलामा विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक, रमेश लेखकले विधान संशोधन अवधारणापत्र, उमाकान्त चौधरीले सांगठनिक र एनपी साउदले समसामयिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
इतर पक्षले भेलालाई नीति सम्मेलनमा रूपान्तरण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘पार्टीको आधिकारिकता फैसला’मा निस्सा दिएपछि उत्साहित बनेको इतरपक्षले भेलालाई सम्मेलनमा रूपान्तरण गरेको हो । सर्वोच्चले निस्सा दिनुअघि विधानबाहिरको भेला बोलाइएको, तर निस्सापछि विधानबमोजिकमै कार्यक्रम गरिएको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । ‘निश्चित रूपमा हामीले राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेका थियौँ । विधानभन्दा बाहिर समानान्तर भेलाकै रूपमा सोचिएको थियो । तर, अदालतले सबै प्रक्रियालाई सुरुदेखि हेर्ने भनेपछि हामी विधानबमोजिमकै कार्यक्रममा छौँ,’ उनले भने । कांग्रेसको विधानले सम्मेलन र अधिवेशनलाई चिन्ने भन्दै उनले अधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने र सम्मेलनले नीति तय गर्ने दाबी गरे । विधानअनुसार नै भेलालाई सम्मेलनको रूपमा अघि बढाइएको उनले दाबी गरे ।
भेलामा शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र निर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले १५औँ महाधिवेशनको आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, महाधिवेशनको मितिबारे भने प्रस्ताव मौन छ । ‘१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले १५औँ महाधिवेशनको आयोजना गर्नेछौँ भन्ने हामी दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । यसका लागि देशभित्रका र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका सबै साथीहरूलाई सक्रिय रूपमा सजग र तयार रहन आग्रह गर्दछौँ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ र तदनुसार निर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण हुनेछ भनी सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
१५औँ महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । स्वचालित र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट पार्टी र देशको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘नेतृत्व हस्तान्तरण पार्टीको विधान, प्रचलित मान्यता र विधिसम्मत ढंगबाट हुनुपर्छ । त्यसकारण स्वचालित र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट पार्टी र देशको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो उद्देश्य एवं प्रतिबद्धता रहेको छ । त्यसका लागि नयाँ पुस्तालाई वैचारिक प्रस्टता र समर्पण भावले तयार रहन हामी आग्रह गर्दछौँ,’ प्रतिवेदनमा छ । राष्ट्रिय भेला पार्टीभित्र बृहत् एकताका पक्षमा केन्द्रित भएको पनि राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । देउवाले पहिलो बनाएको पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनबाट आएका गगन थापाले निरीह बनाएको जिकिर गरिएको छ ।
‘तथाकथित’ विशेष महाधिवेशन गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई विघटन गरिएको भन्दै महामन्त्रीले आफैँलाई नेतृत्व घोषणा गरेका कारण पार्टीमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको निधिले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । मतभेदलाई तत्कालै मेट्दै समझदारी कायम गरेर विधानअनुकुल पार्टी सञ्चालन गर्न नसके कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुने र लोकतन्त्रको भविष्य थप अन्धकारमय हुने दाबी राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
निर्वाचनको पराजयले विशेष महाधिवेशन गलत थियो भन्ने पुष्टि
विशेष महाधिवेशनका नाममा कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिमाथि नै आक्रमण भएको दाबी १४औँ महाधिवेशन पक्षधरको छ । ‘कांग्रेसले निरन्तर लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई अख्तियार गरेको छ । तर, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सामाजिक लोकतन्त्रको महिमागान गर्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको चर्चा सुनिँदै छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएका पदाधिकारी र पक्षधरहरूले समाजवादको उच्चारणसमेत गर्न छाडेका छन् । यसबाट कांग्रेसलाई बिपी विचार र लोकतान्त्रिक समाजवादबाट विचलन गराउने पश्चगमनकारी कृत्य हुँदै छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
निर्वाचनको पराजयले पनि विशेष महाधिवेशन गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस वदल्यौँ भन्ने नारा गम्भीर र आपत्तिजनक छ । कांग्रेस बदल्न पहिले आदर्श राष्ट्रियता, सिद्धान्त लोकतन्त्र, कार्यक्रम आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि समाजवाद अनि राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिसमेत बदलिएको मानिन्छ । झन्डा र निर्वाचन चिह्नमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । अनि २००३ सालदेखि २०८२ पुस २७ सम्मको इतिहास बिर्सेको र नयाँ स्थापना गरिएको भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एकातिर तथाकथित विशेष महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको मौलिक परिचयलाई परित्याग गर्दै इतिहासलाई नै विस्मृतिमा पुर्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर निर्वाचनको पराजयले विशेष महाधिवेशन गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले नै निरन्तरता पाउने विश्वास गरिएको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार समग्र नेतृत्व प्रदान गर्ने अधिकार सभापतिमा रहेकाले तत्काल कुनै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा सो निर्णय सभापतिले लिन सक्ने, त्यसबाहेक कुनै पनि पदाधिकारीलाई विधानले त्यो अधिकार नदिएको दाबी गरिएको छ । महामन्त्रीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अख्तियारी वा अधिकार नहुने जिकिर राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
मधेशी मूलको नेपाली नागरिकलाई देश र जनताले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पाएको उल्लेख गर्दै नीतिले प्रधामन्त्री बालेन्द्र शाहलाई असफल हुने छुट नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् । बिपीले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्दै संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको संविधानको दीर्घायु र सफल कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भइरहनु समयको माग भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय गम्भीर बन्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
डा. महतको आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको कार्यदिशा
राष्ट्रिय भेलामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, प्रविधिको विकास र जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न परम्परागत आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल लक्ष्यलाई यथावत् राखेर नीतिगत रूपमा समयसापेक्ष र गतिशील हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘आगामी दिनमा कांग्रेसले लिने नीतिले युवाहरूको भविष्यको मार्ग कोर्ने भएकाले कांग्रेसको मूल नीति प्रजान्तान्त्रिक समाजवादको मर्मलाई सार्थक बनाउने गरी निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागितामा आर्थिक रूपान्तरण र देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सुनिश्चित गर्ने हुनेछ । राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रका अग्र स्थानमा रहे जस्तै जनताको आर्थिक विकासको अपेक्षा पुरा गर्न समेत नेपाली कांग्रेस जनताको अब्बल र भरपर्दो सहयात्री बन्न चाहन्छ । जसरी राजनीतिमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास एवं राष्ट्रियताको संवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा जोड्ने बिपी विचार हाम्रो मूल मन्त्र हो । यसैगरी, बिपी कोइरालाले नेपालमा प्रवेश गराउनु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारबाट हाम्रो आर्थिक सामाजिक नीति निर्देशित भइरहनेछ,’ महतले प्रस्ताव गरेका छन् ।
उमाकान्त चौधरीको सांगठनिक प्रतिवेदन
सांगठनिक समितिका संयोजकको रूपमा उमाकान्त चौधरीले सांगठनिक प्रतिवेदन ‘पुनर्संरचना, जनसम्बन्ध र विधान परिमार्जनको ठोस मार्गचित्र’ प्रस्तुत गरेका छन् । कांग्रेसलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गर्दै प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जनउत्तरदायी पार्टी बनाउने प्रस्ताव उनको छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी, अपारदर्शी टिकट वितरण र तदर्थवादको अन्त्य गर्दै पार्टीलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन् । उनले २१ फागुनको निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चिनुलाई ऐतिहासिक पराजय र अन्तिम चेतावनीका रूपमा औँल्याएका छन् । यसको पछाडि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिका रहेको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘संकटको बेला आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरी पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुको सट्टा पार्टीलाई विभाजित र कमजोर बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र रहेको देखियो ।’
एनपी साउदको समसामयिक प्रस्ताव
विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएको दाबी गर्दै हारजितको लडाइँ अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनको मुखैमा विशेष महाधिवेशन माग गर्दा पार्टीभित्र अस्थिरता आउने निष्कर्षसहित केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै साउदले संवादबाट राजनीतिक विश्वास र सांगठनिक एकता सम्भव हुने औँल्याएका छन् । ‘विशेष महाधिवेशन वैधानिक दृष्टिकोणबाट अवैधानिक थियो, त्यसैले निर्वाचन आयोग र अदालतबाट यसले कानुनी मान्यता पाएन,’ साउदले भनेका छन्, ‘अब कांग्रेसको यो विवादलाई जितहारको प्रश्नमा सीमित गर्नु हुँदैन । अदालतले कानुनी वैधता निर्धारण गर्न सक्छ तर राजनीतिक विश्वास र सांगठनिक एकता निर्माण गर्न संवाद नै आवश्यक हुन्छ ।’
रमेश लेखकको विधान संशोधन अवधारणापत्र : हरेक तह समावेशी र युवामैत्री बनाइने
कानुन तथा विधान समिति संयोजकका रूपमा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेसको विधान संशोधन अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै पार्टीका हरेक तह समावेशी र युवामैत्री बनाउन जोड दिएका छन् । टोल कार्यसमितिदेखि जिल्ला तहसम्म १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । निर्वाचनबाट यो संख्या अपुग भएमा सभापतिले मनोनयन गर्दा उक्त उमेर समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यसका साथै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संख्यासमेत निर्धारण गरिनेछ । ३० वर्षमुनिका युवालाई सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र मनोनीत गर्ने छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ,’ विधान अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।
पार्टीको सांगठनिक संरचना र सञ्चालन प्रक्रियालाई समयसापेक्ष, समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउन विधान संशोधन आवश्यक परेको औँल्याइएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण, युवा तथा विशेषज्ञको प्रतिनिधित्व र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ । सदस्यता नवीकरण, स्थानान्तरण र खारेजीसमेत डिजिटल प्रविधिमार्फत स्वचालित रूपमा हुने र यसलाई वडा तहदेखि केन्द्रसम्म अभिलेखीकरण गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरूको सदस्यता पनि सम्बन्धित देशमै सूचीकृत गरी केन्द्रमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । साधारण तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीलाई सरल र आधुनिक बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने योग्यता पुगेका व्यक्तिले स्वघोषणामार्फत पार्टीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा प्रतिबद्धता जनाएपछि जुनसुकै समयमा सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमै समेटिने उल्लेख छ ।
