संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको दोहोरो सुविधामा अंकुश लगाउने गरी विधेयक सदनमा अघि बढेको छ । सरकारी सेवाबाट अवकाश भएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएकाहरूले सम्बन्धित निकायबाट तलब सुविधाका अतिरिक्त पेन्सन (निवृत्तिभरण)समेत लिएको विषय विवादित छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक सदनमा प्रक्रियामा गएको छ ।
१४ साउनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक २२ साउनमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले पेस गरेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । यसमा सांसदहरूले ७२ घण्टामा संशोधन राख्न पाउनेछन् भने त्यसपछि दफावार छलफल सुरु हुनेछ ।
अहिले संवैधानिक निकायमा कार्यरत अधिकांश पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । यसले व्यक्तिलाई अतिरिक्त लाभ र राज्यलाई व्ययभार थपिएको छ । दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था कायम गर्दा सरकारको व्ययभार कम हुनेछ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा व्यवस्थित गर्न ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३’ विद्यमान छ, जसले दोहोरो सुविधाका लागि ठाउँ दिएको छ । तर, प्रस्तावित ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा दोहोरो सुविधाको बेथिति रोक्ने प्रावधान छ ।
संवैधानिक निकायमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको बाहुल्य विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । खासगरी निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका राष्ट्रसेवक अवकाशपश्चात् वा सेवाबाटै राजीनामा दिएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिने प्रचलन नै बसेको छ । संवैधानिक निकायमा हाल बहाल अधिकांश पदाधिकारी पनि अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक छन् ।
लामो समय सरकारी सेवामा रहेका उनीहरूले कानुनबमोजिम पेन्सन पाउँछन् । तर, कानुनी छिद्रको लाभ लिएर उनीहरूले सम्बन्धित संवैधानिक निकायमा पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाका अतिरिक्त अघिल्लो सरकारी सेवाबापतको पेन्सनसमेत बुझ्दै आएका छन् । यो अतिरिक्त लाभ हालसम्म कानुनले नियन्त्रण नगरे पनि नैतिक विषय भने बन्दै आएको छ ।
सोमबार प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गौतमले दोहोरो सुविधा रोक्ने सरकारको नीति रहेको र यसै मान्यताअनुसार विधेयक आएको बताइन् । ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको हकमा अहिले यो दोहोरो सुविधा दिनुहुँदैन भनेर विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो,’ उनले अघि भनिन्, ‘सरकारले लिएको नीतिलाई कानुनी स्पष्टता दिनका लागि जुन–जुन कानुनले जजसलाई छुन्छ, त्यो–त्यो दोहोरो सुविधा हुने ठाउँमा मिलाउँदै जानुपर्छ ।’
दोहोरो सुविधा रोक्न विधेयक अब मार्गदर्शन बन्ने उनको भनाइ छ । ‘संवैधानिक पदाधिकारी मात्र होइन, सबैलाई त्यही लागू गर्नुपर्छ भनेर बिस्तारै सबै कानुनहरूमा सुधार गर्दै गइराखेका छौँ ।’ जनताले तिरेको करको समुचित प्रयोग होस्, मितव्ययी हिसाबले राज्यले सदुपयोग गर्न सकोस् भन्ने मान्यता पनि उनले उल्लेख गरिन् । ‘तलब खाँदाखाँदै पेन्सनचाहिँ लिन पाइन भन्ने हो । पेन्सन वा तलब एक लिनुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
हाल विद्यमान १३ वटा आयोगमा ६१ पदाधिकारी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले दोहोरो सुविधाको समेत हिसाब दिइन् । उनका अनुसार एकजना संवैधानिक पदाधिकारीको एक वर्षमा औसत ५० हजारको मासिक पेन्सन हिसाब गर्दा वर्षमा ६ लाख हुने र ६ वर्षको संवैधानिक नियुक्तिको पदावधिले यो रकम ३६ लाख रुपैयाँ हुन्छ । विधेयक पास हुँदा प्रतिव्यक्ति नै उक्त रकम बचत हुने कानुनमन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
यस्तै, अवकाश भएर राजनीतिक नियुक्ति लिएकाको हकमा पनि दोहोरो सुविधा रोक्न कानुन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । अहिले करिब दुई हजार राजनीतिक र अन्य नियुक्ति हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्देखि मन्त्रालय, समिति र बोर्ड इत्यादिमा नियुक्तिका पद छन् । प्रदेशमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका पद छन् । ती पदमा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक ठुलो संख्यामा छन् । त्यहाँ पनि दोहोरो सुविधाको विषय उठ्दै आएको छ ।
पेन्सनका लागि सेवाअवधि जोड्न रकम फिर्ता गर्नुपर्ने
सदनमा अघि बढेको विधेयकले दोहोरो सुविधाको लाभ प्रदान गरेको विद्यमान ऐनका दफा ३ र १८ मा संशोधन गरेको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ पछि थप गरिएको उपदफा (१क) मा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति, प्रमुख, पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्ति सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउनेछैन,’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १८ मा थप व्यवस्था गरेर दोहोरो सुविधालाई निस्तेज पारिएको छ । संशोधित थप व्यवस्थामा ‘...जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम कुल सेवाअवधि जोड्न चाहेमा त्यस्ता पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको पदाधिकारी पदमा नियुक्ति भएको मितिदेखि पाएको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी सोको भरपाई त्यस्तो सेवा अवधि जोड्ने निकायमा पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
दोहोरो सुविधा रोक्न सरकारदेखि अख्तियारसम्मका निर्णय र सर्वोच्चका फैसला भएका थिएनन् कार्यान्वयन
संवैधानिक पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास विगतका सरकारहरूले नगरेका होइनन् । विगतमा कार्यकारी निर्णयबाट दोहोरो सुविधा रोक्ने गरी प्रयास भएका थिए । तर, कानुनले गरेको व्यवस्था संशोधनको प्रयास भने सार्थक रूपमा गरिएनन् । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रिपरिषद्समेतले दोहोरो सुविधा रोक्नेबारे निर्णय र पत्राचार गरेका थिए । मन्त्रालयले १८ कात्तिक ०६१ मा र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले ८ माघ ०७२ मा दोहोरो सुविधा रोक्नेसम्बन्धी निर्णय र अख्तियारले २१ कात्तिक ०७१ मा त्यसैबारे निर्देशन दिएको थियो ।
तर, दोहोरो सुविधा रोक्नेबारे सरकारका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट निवृत्त कयोदेवी यमीलगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामा सर्वोच्चले १९ फागुन ०७३ मा दोहोरो सुविधाबारे फैसला गरेको थियो । दोहोरो सुविधासँगै संवैधानिक निकायमा कार्यरत अवधिलाई पेन्सनमा गणना गर्ने विषयसमेतलाई जोडेर सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।
साथै, सर्वोच्चले कानुनबमोजिम प्राप्त सुविधा सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयका आधारमा कटौती गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । पदाधिकारीको पदमा काम गरेको अवधि जोडी कानुनबमोजिम पाउने निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा प्रदान गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो । यसबाहेक सर्वोच्चको फैसलामा राज्यको उच्च पदमा आसीन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित हुने भन्दै उनीहरूको दोहोरो सुविधाबारे कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्न भनिएको थियो । सर्वोच्चको यही फैसलाअनुसार सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको हो ।
