उत्पीडन मात्रले आत्महत्या दुरुत्साहन पुष्टि हुँदैन : सर्वोच्च

आइतबार, २४ साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण

सर्वोच्च अदालतले मनमुटाव वा अर्काले दिएको तनाव मात्र आत्महत्याको ‘दुरुत्साहन’ हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । आत्महत्या दुरुत्साहनको एक मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यातना दिएको पुष्टि भए पनि दुरुत्साहन दिएको मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘सामान्य अवस्थामा उत्पीडनको कारण बन्न सक्ने कुनै सामान्य टिप्पणी वा भनाइ दुरुत्साहनको दायरामा समाहित गर्न सकिँदैन । सामान्य हप्कीदप्की वा रिसको झोँकमा बोलिएको कुनै शब्दले दुरुत्साहनको रूप लिँदैन । पीडित व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन समाप्त पार्ने अवस्थामा पुर्याउने खालको ठोस कार्य वा भूमिका प्रतिवादीबाट हुनु आवश्यक छ,’ फैसलामा छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । घटनाको समयको आसपास आत्महत्या गर्न प्रेरित वा बाध्य बनाउने कुनै ठोस कार्य गरेको स्थापित नभएसम्म प्रतिवादीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरमा सजाय गर्नु न्यायिक नहुने निष्कर्ष इजलासको छ । श्रीमान् विवेक महतको निरन्तर मानसिक र शारीरिक हिंसापछि आफूले आत्महत्या गरेको भनी उल्लेख भएको सम्झना क्षेत्रीको सुसाइड नोट भए पनि त्यसलाई ‘उक्साहट’ वा ‘दुरुत्साहन’ मान्न नमिल्ने ठहरसहित सर्वोच्चले सफाइको फैसला गरेको हो । यस मुद्दामा जिल्ला अदालत गुल्मीले कसुर ठहर गरे पनि उच्चले सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्चले पनि उच्चकै फैसला सदर गरेको हो ।

मृतक सम्झनाका श्रीमान्ले निरन्तर यातना र तनाव दिएका कारण ०७९ मंसिरमा आफ्नी दिदीले पासो लगाई आत्महत्या गरेको जाहेरी मृतकका भाइले प्रहरीमा दिएका थिए । मृत्युअघिको सुसाइड नोटमा सम्झनाले श्रीमान्ले सधैँ आफूलाई दोषी ठहर गर्ने, मानसिक यातना दिने र अब सँगै बस्न नसक्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । यस नोटबाट मृतकले आत्महत्या गर्ने मनसाय राखेको र पतिले मानसिक यातना दिने भए पनि आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्य नगरेको इजलासको निष्कर्ष छ ।

‘..श्रीमान् श्रीमतीबिच पारिवारिक विवाद तथा त्यसबाट मानसिक तनाव उत्पन्न भएको अवस्था देखिए पनि सोही कारण मात्रले श्रीमती सम्झना क्षेत्रीले आत्महत्या गरोस् भन्ने तवरले प्रतिवादीको आपराधिक मनसाय रहेको वा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएको वा कुनै कार्य गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको देखिँदैन,’ फैसलामा छ । आफू श्रीमानसँगै बस्न नसक्ने भन्ने तथ्य मात्र सुसाइड नोटमा रहेको र मर्नेसम्मको बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना नभएको न्यायाधीशद्वयको ठहर छ । दाम्पत्य जीवनमा भएको मनमुटावको कारणले तनाव भए पनि जीवन नै त्याग्नुपरेको अर्थ गर्न नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ ।

संयुक्त इजलसाले भनेको छ, ‘प्रतिवादीबाट भएको कार्य र उक्साहटको बिचमा स्पष्ट कार्य कारण हुनुपर्छ । कसुर गर्ने व्यक्तिको सामान्य संलग्नता मात्रैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिएको वा परिस्थिति सिर्जना गरेको ठहर गर्न सकिँदैन ।’ गत १९ फागुनमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । जसमा सामान्य रूपमा गरिएका गाली, भनाइ, दबाब वा तनाव मात्र दुरुत्साहन पुष्टि गर्न पर्याप्त नहुने जनाइएको छ । 

सुझावित समाचार