नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ऐन, नियम र निर्देशन पालना नगर्ने भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणाली पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी, गरिएका कारबाही र नीतिगत सुधार सार्वजनिक गर्दै कारबाही पनि गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा कानुनी तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएपछि पेवेल नेपाल प्रालि र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल पेटाइम प्रालिको लाइसेन्स नवीकरण नगरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियमनकारी निर्देशन उल्लंघन गरेपछि प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि, खल्ती प्रालि, आइक्यास प्रालि र फिनटेक प्रालिलाई सचेत गराइएको छ । अनुगमनका क्रममा गम्भीर अनियमितता भेटिएका चारवटा वालेट कम्पनीलाई वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न स्वीकृति नै दिइएको छैन ।
अनुगमनमा भेटिएका कमजोरी
भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारी, निर्देशकहरू सुवास आचार्य र सम्झना ढकाल, कार्यवाहक निर्देशक सुधा श्रेष्ठ, उपनिर्देशक सुरेश सिवाकोटी तथा सहायक निर्देशकहरू राजेश पनेरू र सबिन श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले गत आर्थिक वर्षमा १६ वटा भुक्तानी सेवाप्रदायकको नियमित, एउटाको विशेष र ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरटिजिएस प्रणालीको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । साथै, २४ वटा संस्थाको अप्रत्यक्ष अनुगमन गरिएको थियो ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सञ्चालनमा रहेका भुक्तानी संस्थाहरूमा १९ वटा मुख्य गम्भीर कमजोरी भेटिएका छन् । अनुमतिपत्र पाए पनि तोकिएको समयभित्र प्रणाली र सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक नियन्त्रण नीति र जोखिम व्यवस्थापन नीति सञ्चालक समितिबाट समीक्षा नगराएको पाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि न्यूनतम भौतिक तथा सञ्चालन पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन नगरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वालेटमा ग्राहकको खाता सक्रिय वा निष्क्रिय रहेको स्पष्ट देखिने प्रणाली नभएको भेटिएको छ । एन्टिभाइरस सफ्टवेयर नवीकरण नगर्दा सिंगो प्रणालीलाई साइबर जोखिममा पारेको भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न नसकेको पनि उल्लेख छ । अर्धवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रणाली लेखा परीक्षण नगरिएको र विपत् उद्धार योजना कार्यान्वयनमा नरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । वालेट प्रणालीको जोखिम मूल्यांकन तथा पहुँच परीक्षण नगरेको प्रतिवेदनमा छ । वास्तविक वातावरणमा विपत् उद्धार अभ्यास नगरेको, निश्चित समयपछि वालेट सेसन स्वतः समाप्त नहुने अवस्था रहेको र राफसाफका लागि निर्दिष्ट बैंक खाता अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पनि भनिएको छ । प्रतिवेदनमा सेटलमेन्ट खातामा रहेको वास्तविक मौज्दातभन्दा बढी ई–मनी जारी गरेको औँल्याइएको छ ।
नीतिगत सहजीकरण र सुविधा
सुपरिवेक्षण र कारबाहीबाहेक राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणका लागि गत आवमा नीतिगत सुविधा पनि दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्टरनेट नहुने क्षेत्रका लागि किप्याड फोनबाट भुक्तानी गर्न सकिने सुविधासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको उल्लेख छ । दसैँ तथा तिहारको समयमा वालेट कारोबारको अधिकतम संख्यामा अस्थायी छुट दिएको, नेपाली वालेटमा विदेशी बैंकका कार्ड जोडी नेपाली व्यापारीले विदेशी कार्डबाट भुक्तानी लिन सक्ने स्वीकृति र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई डोमेस्टिक कार्ड स्किम र इन्टरओपरेबल कार्ड स्विच सञ्चालन अनुमति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा वालेटमार्फत स्मार्ट डिपोजिट वा आवधिक निक्षेप योजना चलाउन स्वीकृति दिएको भनिएको छ ।
