सरकारले सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा विपक्षी दलहरूको सहयोग खोजेको छ । देशभरै प्रशासनिक समिति बनाएर व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको सरकारले विपक्षी दलहरूले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश र पालिका सरकारबाट सहयोग खोजेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृतिका प्रमुख सचेतक आरेन राई समर्थक भई विपक्षीहरूले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘वास्तविक सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, वास्ताविक सुकुमवासी एवं भूमिहीनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने’सम्बन्धी जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सरकारले सहयोगको अपिल गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा सरकार गम्भीर रहेको र निरन्तर काम गरिरहेको बताइन् । उनले सुकुमवासी पहिचान र जग्गा वितरणमा तीनै तहको सरकारको भूमिका हुने भन्दै अहिले स्थानीय सरकारबाट असहयोग भएको उल्लेख गरिन् । ‘यसमा सुकुमवासी पहिचान र जग्गा वितरणमा तीनै तहको सरकारको भूमिका हुन्छ । स्थानीय तहले सहयोग गरिदिएन भने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले काठमाडौंको हकमा त्यही भएको हो ।’ उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवारको लगत संकलन गरेर विस्तृत विवरण लगिएको थियो । त्यसमा ५८ परिवारको निवेदन फाराम सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा पठाइएको छ । ५१ जनाको जग्गा भेटिएकाले निवेदन अस्वीकृत भएको छ । ५१ जनाको पहिले नै आयोगमा दर्ता भएको हुनाले छुट्टै सूचना प्रकाशित हुँदै छ ।
‘हालसम्म जहाँ–जहाँ उहाँहरूको विवरण पठायौँ, सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा, उहाँहरूको हकमा सम्बन्धित पालिका र वडाले सूचना निकालिदिनुपर्ने थियो । तर, चारवटा पालिकाबाहेक जहाँ–जहाँ पठाइएको थियो, उनीहरूले त्यो परिवारको सूचना नै निकालिदिएनन् । १४ वटा पालिकाले सूचना निकालिदिएनन्,’ मन्त्री रावलले सुनाइन् । उनले सदनमा विपक्षी दलहरूले सरकारलाई झकझक्याउन जरुरी महत्वको प्रस्ताव ल्याएकामा धन्यवाद दिँदै प्रदेश र पालिकामा पनि अवरोध हटाइदिन अनुरोध गरिन् ।
‘लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्छ भनेर जरुरी महत्वको प्रस्ताव जुन विपक्षी दलहरूले ल्याउनुभयो, त्यो महसुस उहाँहरूले पालिकामा पनि गर्नुपर्यो । त्यही भएर सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव यहाँ दर्ता भएर छलफल भइरहेको छ, यसको एउटा कपी भए पनि सम्बन्धित पालिकालाई पठाइदिउँ । पत्राचार गरिदिउँ । त्यसले तपाईंहरूको अपनत्व देखाउँछ । विपक्षी दललाई पनि लागेको कुरा यही हो, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीले छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा विपक्षीले फिल गरेको छ भन्ने कुरा पालिका प्रमुखले पनि फिल गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री रावलका अनुसार मकवानपुर गढी गाउँपालिका, मिथिला नगरपालिका, भोजपुर नगरपालिकामा परिपत्र गरिए पनि सहयोग गरेका छैनन् । यी पालिकाको प्रमुख कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । ‘सरकारबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जस्तो खालको गम्भीर छलफल यहाँ भएको छ, जति गम्भीरताका साथ माननीयहरूले कुरा राख्नुभयो, यो कुरा तल सर्कुलर हुनुपर्यो । प्रदेश र पालिकामा सर्कुलर गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री रावलले त्यतिवेला तीनवटा आयोगमा जनशक्ति मात्रै ६ सयजना रहेको र प्राविधिक कर्मचारी हजारजना राखिएको उल्लेख गरिन् । यस्ताखाले आयोगबाट हुन नसकेकाले प्रशासनिक आयोग बनाएको उनले प्रस्ट पारिन् । ‘पुरानै खाले आयोगबाट जाँदा हुँदैन, यो सरकार पनि फेलियर हुन्छ, सबैजनाको सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाजपुर्जा दिनुपर्छ, यही सरकारको पालामा दिनुपर्छ भन्दा सम्भव थिएन । त्यसैले हामीले जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्यौँ । पालिकाको प्रतिनिधि हुन्छ । नापीको प्रतिनिधि सदस्यसचिव हुन्छ । केन्द्रमा मात्र चारजना विज्ञ सदस्य राख्यौँ । उच्च अदालतको न्यायाधीशले लिड गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।
के भन्छन् विपक्षी दलहरू ?
प्रस्तावक भीष्मराज आङ्देम्बेले वास्तविक सुकुमवासी र भूमिहीनले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्ने बताए । ‘जो वास्तवमै सुकुमवासी र भूमिहीन हो, उनीहरूको पहिचान गरी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो,’ उनले भने । भूमिहीनलाई जग्गा, आवास र लालपुर्जा दिने विषय निर्वाचनअघि सबैजसो दलको साझा प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउँदै उनले सबै दलले सुकुमवासीको व्यवस्थापन चाहेको प्रस्ट्याए । भूमि आयोग खारेज भनेर त्यही प्रकृतिको राजनीतिक नियुक्तितिर सरकार लागेको आरोप लगाउँदै उनले थपे, ‘वर्तमान सरकारले साँच्चै सुकुमवासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न खोजेको थियो भने व्यापक छलफलपश्चात् संसद्को समितिबाट पारित कानुन संसद्मा पेस गरी द्रुत गतिमा यही सदनबाट पारित गरेर कार्यान्वयन किन गरेन ?’
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छुट्टाछुट्टै नीति र प्रक्रियाबाट समाधान गर्न नसकिने बताइन् । उनले दुवै समूहको समस्या एउटै ढाँचाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । सुकुमवासीलाई एकातिर र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अर्कोतिर राखेर समाधान खोज्ने प्रयास प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गर्ने, तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य विगतको सरकारले गर्दै आइरहेको बताए । त्यस्तै, श्रम संस्कृतिका प्रमुख सचेतक आरेन राईले नागरिकलाई अनागरिक ढंगले व्यवहार गर्न नहुने र जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताए । जग्गा नपाएर नागरिकहरू ठुलो पीडामा रहेको उनको भनाइ थियो । बाढीपहिरोले जग्गा लगेको, तर पुर्जामा जग्गा देखिने भन्दै यो समस्या नीतिबाटै समाधान गर्न उनले माग गरे ।
