पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभामा विपतकाे चुनौती अझ बाँकी नै रहेको विपत् व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेकाे छ।
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमनकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
हिमाली तथा पहाडी जिल्ला संखुवासभामा विगतका वर्षहरूमा बर्खाको समयमा ठुला–ठुला प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू व्यहोर्दै आएकाले यस वर्ष मनसुन अझै बाँकी रहेकाले विपत् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारीमा रहन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई अनुरोध गरेको हो । मनसुनको समय रहेको र मनसुनजन्य विपत् जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, विषयगत कार्यालयहरू र संघसंस्थालगायत सरोकारवाला सबैलाई सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोतसाधानसहित पर्याप्त तयारीमा रहन अनुरोध गरेको हो ।
संखुवासभामा यो वर्ष गत जेठ र असारमा मकालु गाउँपालिकामा हेमान्द्री माध्यमिक विद्यालयको वाल भत्किएको, तीन घर जोखिममा परेको जनाएको छ भने मकालुमा बेलिब्रिज पुल भाँचिएको थियो । त्यसैगरी, यो वर्ष हालसम्म सबैभन्दा ठुलो क्षति सिलिचोङ गाउँपालिकामा भएको छ । गत असार १२ गते सिलिचोङ– १, सिसुवामा पहिरो जाँदा कालिका माध्यमिक विद्यालय नेवाटारमा क्षति पुगेको छ । विद्यालयको भवनमा क्षति पुगेपछि पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ । १७० जना विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनेको छ । अस्थायी टहरामा राखेर पठाउने तयारी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपालराज मेवाहाङले बैठकमा जानकारी दिए ।
त्यसैगरी मादी नगरपालिकामा चार घर पहिरोले विस्थापित बनेको, धर्मदेवी नगरपालिकामा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ भने चैनपुर नगरपालिका सिद्धकाली–नुनढाकी जाने सडकखण्ड पहिरोले भत्काएको छ । त्यसैगरी, भोटखोलामा उत्तर–दक्षिण कोशी सडकमा समस्या रहेको जनाएको छ भने खाँदबारी नगरपालिकाको चन्दनपुरमा नयाँ सडकको ट्रयाक ओपन गर्दा सडकले खेत पुरेको विपत् घटनाहरू भएको बैठकमा जानकारी दिइयो ।
उक्त विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले क्षतिपूर्ति र पीडितका लागि राहत माग गर्न कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र संघीय गृह मन्त्रालयमा मागसहित सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमनकुमार कार्कीले जानकारी दिए। उक्त बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधि, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष, सुरक्षाकर्मीहरू, विषयगत कार्यालय प्रमुखहरू, संघसंस्थाका प्रमुखहरू र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
