काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका– ४ को नामिडाँडा, डुँडेभञ्ज्याङस्थित करिब १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । रुख, बुट्यान र घाँससहित वन क्षेत्रका रूपमा रहेको कित्ता नम्बर ३०४ को ११ रोपनी ११ आनाभन्दा धेरै (११–११–२–२) सरकारी पर्ती जग्गा स्थानीय ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र केदारराज उपाध्याय चिमोरियाले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका हुन् ।
हाल २८ करोड रुपैयाँबराबरको बजार मूल्य अनुमान गरिएको उक्त पर्ती जग्गा चिमोरिया दाजुभाइले साउन ०८१ मा आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् । तिरो तिरेको कागजातलाई प्रमाणका रूपमा लिइएको सो जग्गाको सुरुदेखि दर्ता गर्ने मितिसम्मको तिरो एकैपटक तिरिएको छ ।
उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमोबुद्ध नगरपालिकाका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले सिफारिस दिएका थिए । दाजुभाइको यस्तो कार्यविरुद्ध स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ९ मंसिर ०८२ मा उजुरीसमेत दर्ता गरिसकेका छन् ।
२८ करोड रुपैयाँबराबरको बजार मूल्य अनुमान गरिएको पर्ती जग्गा चिमोरिया दाजुभाइले साउन ०८१ मा आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् । तिरो तिरेको कागजातलाई प्रमाणका रूपमा लिइएको सो जग्गाको सुरुदेखि दर्ता गर्ने मितिसम्मको तिरो एकैपटक तिरिएको छ ।
अख्तियारको दर्ता नम्बर सी–०२६६४७ रहेको छ । सो पर्ती जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दूषित दर्ता गरिएको भन्दै त्यो दर्ता बदर गर्न र भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी गरेका हुन् । साथै, वन, वातावरण र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि उजुरी दिएका थिए । सो पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दूषित दर्ता गर्नेे प्रक्रियामा संलग्न अध्यक्ष कार्कीसहित तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग काभ्रेपलाञ्चोक, जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला नापी कार्यालयमा कार्यरत रही निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू संलग्न रहेको दाबी गर्दै उजुरी गरिएको छ ।
विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि भूमि प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले उक्त जग्गाका सम्बन्धमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । आयोगबाट पनि यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले बताएको छ । सो जग्गालाई ०३३ सालमा नापी हुँदा दुईतिर वनको जग्गा र अर्कातिर सार्वजनिक गोरेटो बाटो कायम गरिएको थियो । त्यहाँ आवास÷आबादी नभई रुख, बुट्यान र घाँस मात्र भएका कारण नापी टोलीले विरहमा पर्ती जनाई पर्ती कायम गरेको तत्कालीन नापी शाखा, काभ्रेको स्रेस्तामा उल्लेख छ ।
तत्कालीन नापी शाखा, काभ्रेको ८ असार ०३३ को सो जग्गाको स्रेस्ताको विरह महलमा पर्ती, किसिम महलमा चाहार, जग्गाधनी महलमा उनीहरू दुईजनाको नामसमेत उल्लेख गरी तल कोष्ठकमा सिसाकलमले वन प्रतिनिधिबाट रोक्का लेखिएको थियो । तर, प्रमाण महल तथा जोताहा महल भने खाली राखिएको थियो । पुरानो तिरो तिरेको कागजातलाई नापी टोलीले त्यतिवेलै मान्यता नदिई प्रमाण महल, जोताहा महल र कैफियत महल खाली राखेको थियो । तर, अहिले त्यसलाई नै मुख्य प्रमाण मानेर छुट जग्गा दर्ता गरिएको छ ।
उक्त जग्गालाई ०३३ सालमा पहिलोपटक नापी हुनुभन्दा अगाडि दुई चिमोरियाका पिताका तीनजना दाजुभाइका ६ जना सन्तानको साझा हकको भनिने गरे पनि त्यहाँ कुनै घर, टहरा निर्माण नगरिएको र खनजोत तथा भोगचलनसमेत नगरिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
०५४ मा छुट जग्गा दर्ता खुल्दा कानुनबमोजिम आफूहरू सबैको नाममा सो जग्गा दर्ता गर्न ६ जना चिमोरिया दाजुभाइले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा माग गरेको थियो । उनीहरूले २० चैत ०५४ मा आवेदन दिएका थिए । त्यसपछि कार्यालयले १० जेठ ०५५ मा ६ जनाकै नाम उल्लेख गरेर ३५ दिने सूचना जारी गरेको मालपोत कार्यालयका कागजातहरूबाट पुष्टि भएको छ । त्यतिवेला जिल्ला वन कार्यालयले उक्त कित्ता नं ३०४ को जग्गा नापी शाखाको स्रेस्तामा विरहमा पर्ती र वन प्रतिनिधिले सिसाकलमले रोक्का लेखेको जानकारी दिएपछि मालपोत कार्यालयले सो जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै १६ वैशाख ०५८ मान मुलतबीमा राखेको थियो ।
सुरु नापीमा दर्ता नभएको झन्डै ५० वर्षपछि र दोस्रोपटक जिल्ला मालपोत कार्यालयले ६ जना चिमोरिया दाजुभाइको नाममा दर्ता नगरी मुलतबीमा राखेको झन्डै २५ वर्षपछि उक्त कित्ता नं ३०४ को पर्ती जग्गा ६ जनामध्ये दुई चिमोरिया दाजुभाइको नाममा मात्र दर्ता भएको हो । साउन ०८१ मा उनीहरूको नाममा जग्गा दर्ता भएको हो ।
उक्त १२ रोपनी पर्ती व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न करिब आठ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ । छुट दर्ताको दुरुपयोग गरी उक्त पर्ती जग्गा आफूहरूका नाममा दर्ता गरेपछि उनीहरूले दलबलका साथ झन्डै एक वर्षअघि डोजर चलाएको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् । काभ्रेको भकुन्डे बजारनजिकै रहेको र सडकसँग जोडिएका कारण उक्त जग्गाको हालको प्रचलित मूल्यअनुसार जग्गाको कुल मूल्यांकन २८ करोडभन्दा बढी हुन्छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्की भन्छन्– राज्यले मागेका कागजात देखाएपछि सिफारिस दिएको हुँ, त्यो दिनु पनि पर्छ । नियमित प्रक्रिया नै हो । हामीले सिफारिस दिएपछि बाँकी काम मालपोत कार्यालयलगायतका निकायबाट नै हुने हो । म मात्रै अधिकारप्राप्त व्यक्ति होइन । यसमा कसलाई किन चित्त बुझेन ? त्यो मलाई थाहा भएन ।
काभ्रेपलाञ्चोकका भूमि प्रशासन अधिकृत कुमार खतिवडा भन्छन्– यसमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उता उजुरी परे पनि हाम्रो कार्यालयमा उजुरी परेको छैन । अब यसमा अख्तियारले कसरी अनुसन्धान गर्छ, त्यो उनीहरूको पाटो हो । तर, विगतका कागजात हेर्दा यसमा समस्या छजस्तो लाग्दैन । अख्तियारमै उजुरी नै गर्नुपर्ने विषयजस्तो पनि लाग्दैन ।
