सरकारले आन्तरिक हवाई सेवामा निर्धारित समयमा उडान रद्द वा स्थगन भएमा वायुसेवा कम्पनीले यात्रुलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रवन्ध गर्दै छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, यसलाई अनिवार्य नभएर वायुसेवा कम्पनीको दायित्वका रूपमा देखाइएको छ । ‘वायुयानको उडान रद्द वा स्थगन भएमा वा भारवहन क्षमता वा अन्य कुनै कारणबाट निर्धारित मिति र समयमा उडान गराउन नसकिएमा यात्रुलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुनेछ,’ विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।
विधेयकअनुसार यात्रुलाई निर्धारित मिति र समयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्य विन्दुसम्म पुर्याउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीमा हुनेछ । उडान निर्धारित समयमा हुन नसक्ने वा विलम्ब हुने भएमा कम्पनीले कम्तीमा तीन घण्टाअघि यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यस अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन । तर, निर्धारित मिति र समयमा उडान गराउन नसकिएमा यात्रुलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा पहिलोपटक उडान रद्द तथा विलम्ब हुँदा क्षतिपूर्ति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसअघि वायुसेवामा यस्तो कानुनी व्यवस्था थिएन । त्यसले गर्दा उडान रद्द, विलम्ब हुँदा पनि वायुसेवा कम्पनीले यात्रुलाई कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्ति तथा सुविधा दिने गरेका थिएनन् । उडान रद्द तथा विलम्बकाा कारण पीडित भएका यात्रु निरीह बन्न बाध्य थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले वायुसेवा कम्पनीलाई यात्रुप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन खोजेको बताए । ‘यो कानुन पहिलोपटक ल्याउन खोजेका हौँ । पहिला उडान रद्द तथा विलम्ब हुँदा क्षतिपूर्ति तथा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था थिएन । यात्रुहरू विमानस्थलमा गएर घण्टौँ बस्न बाध्य थिए । तर, क्षतिपूर्ति पाउने गरेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यसमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छाैँ । समग्रमा विमान कम्पनीलाई यात्रुप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका छौँ ।’
न यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाइने
खराब मौसम, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपका कारण उडान रद्द तथा विलम्ब भएमा क्षतिपूर्ति अनिवार्य नहुने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘खराब मौसम, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपका कारणबाट वा विमानस्थल वा एयरट्राफिक सेवाको प्राविधिक कारण वा सुरक्षाजस्ता कारणले उडानका लागि अनुमति दिने निकाय वा सुरक्षा निकायबाट उडानमा रोक लगाइएका कारणबाट उडान स्थगन वा रद्द भएमा वा उडानमा विलम्ब भएमा क्षतिपूर्ति बाध्यकारी हुनेछैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
न ब्यागेजमा पाँच सय डलरसम्मको क्षतिपूर्ति
उडानको समयमा ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि–नोक्सानी भएमा पनि त्यसको क्षतिपूर्ति वायुसेवा कम्पनीले दिनुपर्नेछ । ‘वायुसेवाले जिम्मा लिएको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि–नोक्सानी भएमा सोको क्षतिपूर्तिबापतको रकम त्यस्तो वायुसेवाले सम्बन्धित यात्रुलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर, यात्रुको कारणले नै ब्यागेजमा हानि–नोक्सानी भएको प्रमाणित भएमा वायुसेवाले कुनै किसिमको दायित्व वहन गर्नुपर्नेछैन ।’
ह्यान्डक्यारीको दायित्व पनि विमान कम्पनीले नै लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ‘चेक–इन नगरिएको यात्रुको साथमा रहने मालसामान (ह्यान्डक्यारी)मा वायुसेवाको लापरबाहीका कारण कुनै हानि–नोक्सानी भएमा हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व वायुसेवाको हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
वायुसेवा कम्पनीले ब्यागेजमा प्रतिकिलो २० डलरका दरमा अधिकतम पाँच सय डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘वायुसेवाले जिम्मा लिएको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि–नोक्सानी भएमा वायुसेवाले सम्बन्धित यात्रुलाई प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम पाँच सय अमेरिकी डलरबराबरको नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
न तेस्रो पक्षलाई पनि एक लाख डलर क्षतिपूर्ति
कम्पनीले विमान दुर्घटनाका कारण मृृत्यु हुने यात्रु तथा तेस्रो पक्ष व्यक्तिलाई एक लाख डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिला यसमा २० हजार डलरको सीमा थियो । ‘दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्तिबापत एकमुस्ट एक लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम मृतकको नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो रकम मृत्युपश्चात् तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेमा वायुसेवाले मृतकको शव निजको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दा मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ मृतकका परिवारलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ यो रकम पछि कुल भुक्तानीमा कट्टा गर्न पाइनेछ । यस्तै, दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षलाई चोटपटक लागेमा वा अंगभंग भएमा त्यसको दायित्व पनि विमान कम्पनीले लिनुपर्छ ।
‘दुर्घटनाबाट यात्रु वा तेस्रो पक्षलाई चोटपटक लागेमा वा अंगभंग भएमा उपचारको व्यवस्था गरी उपचार खर्च व्यहोर्ने र क्षतिपूर्तिबापत बढीमा एक लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । तेस्रो पक्ष सम्पत्तिमा भएको नोक्सानीको दायित्व पनि विमान कम्पनीको हुनेछ । ‘वायुयानको दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणबाट तेस्रो पक्षको धन–सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी वा क्षति भएमा सोबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
यद्यपि, यो सबै दायित्व बिमामार्फत हुनेछ । विधेयकअनुसार यस्ता दायित्वलाई समावेश गरेर कम्पनीले बिमा गर्नुपर्नेछ । ‘वायुसेवाले आफूले सञ्चालन गरेको वायुयानमा यात्रु, ओसारपसार गरिने मालसामान, तेस्रो पक्ष र प्रचलित कानुनले तोकेको अन्य दायित्वसमेतको बिमा गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर, वायुयानद्वारा ढुवानी गरिने हुलाक वस्तुको हकमा वायुसेवा र हुलाक वस्तु चलान गर्ने निकायबिच भएको सम्झौताबमोजिम हुनेछ ।’
कम्पनीले यात्रुको मृत्यु, यात्रुलाई लाग्न सक्ने चोटपटक वा हुन सक्ने अंगभंग, मालसामान नष्ट हुन सक्ने, हराउन सक्ने वा बिग्रन सक्ने अवस्था, तेस्रो पक्षको मृत्यु, तेस्रो पक्षलाई लाग्न सक्ने चोटपटक वा हुन सक्ने अंगभंग, तेस्रो पक्षको धन–सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हुन सक्ने हानि–नोक्सानीको बिमा गर्नुपर्नेछ ।
यात्रुप्रति जवाफदेही बनाउन कानुन प्रस्ताव गरेका हौँ
जयनारायण आचार्य, प्रवक्ता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
यो कानुन पहिलोपटक ल्याउन खोजेका हौँ । पहिला उडान रद्द तथा विलम्ब हुँदा क्षतिपूर्ति तथा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था थिएन । यात्रुहरू विमानस्थलमा गएर घण्टौँ बस्न बाध्य थिए । तर, क्षतिपूर्ति पाउने गरेका थिएनन्, तर अब त्यसमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौँ । समग्रमा विमान कम्पनीलाई यात्रुप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका छौँ ।
