संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा मानबहादुर कार्की र आयुक्तमा गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बालाई अनुमोदन गरेको छ । समितिले मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म सुनुवाइ गर्दै तीनैजनालाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार दुई आयुक्तको सुनुवाइ गरिएको थियो भने बुधबार प्रमुख आयुक्तको सुनुवाइ गरिएको हो । प्रमुख आयुक्तको सुनुवाइअघि उनीविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ता पाल्पाका भेषराज लुइँटेलसँग छलफल गरिएको थियो ।
लुइँटेलले कार्कीको विगतको कार्यसम्पादनका कारण राज्यलाई ५० करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको दाबी गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन नगर्न, सिफारिस अस्वीकृत गर्न तथा विस्तृत छानबिन गर्न माग गरेका थिए । उजुरी विश्वासिलो नभएको भन्दै समितिले कार्कीलाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।
रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्कीको प्रतिबद्धता
कार्कीले आयोगलाई कुनै पनि शक्तिको दबाब वा सत्ताको छायामा पर्न नदिने र दलहरूबिच निष्पक्ष रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै एकैपटक गर्नका लागि कानुन संशोधन अपरिहार्य भएको बताए ।
कार्कीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने योजना पनि अघि सारेका छन् । ‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्कीको प्रस्ताव छ ।
उनले दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा भाग नलिने दललाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने,’ उनले भनेका छन् । राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरवलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् । कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधैँ पालिराख्न नसकिने बताए ।
वाग्ले र सुब्बाको योजना
वाग्ले र सुब्बाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू र आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर कामको सिलसिलामा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने योजना र उपाय प्रस्तुत गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगको कानुन शाखाका काम गरेर सेवानिवृत्त भएका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको मोडालिटी नै प्रस्तुत गरे ।
जसमा पहिलो मतदाता भौतिक रूपमा विदेशस्थित दूतावास वा तोकिएको स्थानमा गएर मतदान गर्ने रहेको छ । दोस्रो, सम्बन्धित व्यक्तिको विदेशस्थित ठेगानामा हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने र मतदान गरी पठाएका मतपत्रहरूलाई मतगणनामा समावेश गर्ने रहेको छ ।
तेस्रो, विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नोतर्फबाट मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिले विदेशमा रहेका मतदाताको तर्फबाट मतदान गर्ने रहेको छ । चौथो, इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्ने रहेको छ । यसबाट विदेशमा रहेका मतदाता र अन्तरजिल्ला मतदान दुवैका लागि उपयोगी हुनेछ । तर, साइबर सुरक्षा, मतदानको निष्पक्षता, मतदाताले स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गरेकोलगायतका सवालहरू रहने चुनौती उनले देखेका छन् ।
पाँचौँ, दुई वा दुईभन्दा बढी मिश्रित विधिको प्रयोग गरी मतदान गराउने उपाय प्रस्तुत गरेका छन् । मतदाताको सुविधाअनुसारको विधि छनोट गर्न दिने प्रस्ताव छ । यी सबै मोडालिटीका लागि कानुन जरुरी रहेको र सुरुवातमा मिश्रित विधि लागू गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी, प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त सुब्बाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको जिम्मेवार र सुरक्षित प्रयोग, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन, मतदाता पहुँच विस्तार, अनुपस्थित तथा बाह्य मतदान, निर्वाचन व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप निर्वाचन प्रणालीको क्रमिक रूपान्तरणसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गरेका छन् । डिजिटल निर्वाचन र नोटा (मत दिन्न भन्ने अधिकार) लागू गर्ने र यसका निम्ति कानुनी र संरचनागत आधार तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
उनले निर्वाचनलाई वास्तविक समय (रियल टाइम)मा सूचना, विश्लेषण तथा प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा लैजानु जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘निर्वाचन कहाँ, कसरी भइरहेको छ ? एआई डिपफेक फैलिएको छ कि छैन ? मतदाता दर्ताको अवस्था के छ ? मतदान केन्द्रको अवस्था के छ ? आचारसंहिताको उल्लंघन कहाँ भइरहेको छ ? मतगणना कति अघि बढ्यो ? साइबर आक्रमण भएको छ कि छैन भनेर रियल टाइममा हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सुब्बाले निर्वाचन आयोगमा सुधारका लागि पहिलो चरणअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो वर्षभित्र कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक आधार निर्माण गर्ने, प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाबिच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।
सबैको सहमतिमा बाह्य तथा अनुपस्थित मतदान व्यवस्थापन विभाग तथा निर्वाचन साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सूचना प्रणालीको डिजिटल आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा अन्य सरकारी डिजिटल प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने उनको योजना छ । ‘सुरक्षित डिजिटल मतदाता व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, विद्युतीय मतदान मेसिन इभिएम, इन्टरनेट मतदान, अनुपस्थित मतदान तथा नोटा अर्थात् नो भोट ( निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मतदान दिन्न भनेर गर्ने मत संकेत) सम्बन्धी राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने,’ उनको कार्ययोजना छ ।
नोटाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अवधि पनि उनले एकदेखि दुई वर्षसम्मलाई राखेका छन् । कार्ययोजनाअनुसार काम भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र ‘डिजिटल निर्वाचन पूर्वाधार स्थापना तथा आधुनिकीकरण सम्पन्न हुनेछ । यससम्बन्धी प्रणालीहरूको प्रारम्भिक परीक्षण हुनेछ ।
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि छनोट गरिएका मुलुकमा बाह्य मतदानको पाइलट सञ्चालन गर्ने, छनोट गरिएका निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने उनको योजना छ । सीमित दायरामा सुरक्षित इन्टरनेट मतदान परीक्षण गर्ने, सम्पूर्ण प्रणालीको स्वतन्त्र प्राविधिक, साइबर सुरक्षा तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने डा. सुब्बाको कार्ययोजना छ ।
प्रमाणीकरणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी सुधार लागू गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तथा डिजिटल दुष्प्रचार अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता छ । आगामी संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा अनुपस्थित मतदान, बाह्य मतदान चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि उनले कार्ययोजनामा समेटेका छन् । आवश्यक क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग विस्तार गर्ने भनेका छन् । उच्च सुरक्षा मापदण्ड पूरा भएका मतदाता समूहका लागि सीमित दायरामा इन्टरनेट मतदान उपलब्ध गराउने, निर्वाचन प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा डिजिटल शासन प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने विषयलाई सुब्बाले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
