बिमा कम्पनीलाई प्रिमियममा साधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्न दिएको अनुमति कानुनविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । आगामी दिनमा कानुनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी र बेचबिखन नगर्न भन्दै सर्वोच्चले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
हिमालयन रिको प्रिमियम सेयर बिक्री सम्बन्धमा परेको रिटउपर फैसला गर्दै सर्वोच्चले बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ अनुसार बिमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न रोक लगाएको हो । ‘बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिमकले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ,’ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘बिमा ऐन विशेष ऐन रहेको र विशेष ऐनले प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न रोक लगाएको देखिँदा विशेष ऐनले रोक लगाएको विषयमा कम्पनी ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन–नियमले गरेका सामान्य व्यवस्थाहरू लागू हुने देखिएन ।
हिमालयनले मंसिर ०८० मा एक सय रुपैयाँको अंकित दरमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी सर्वसाधारणलाई तीन करोड कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ८ पुस ०८० मा यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले रिट हालेका थिए । तर, त्यसमा अन्तरिम आदेश आएन ।
गत १५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले बिमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले कानुनविपरीत प्रिमियममा आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको ठहर गरेको छ । यद्यपि, प्राधिकरण र बोर्डलाई कुनै कारबाही भने तोकिएको छैन । त्यसवेला प्राधिकरणका अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाल र बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाल थिए ।
देखिएका चार मुख्य कैफियत
बिमा ऐन, २०७३ विशेष ऐन रहेको र उक्त ऐनले प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न रोक लगाएको देखिन्छ । विशेष ऐनले रोक लगाएको विषयमा कम्पनी ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन नियमले गरेको सामान्य व्यवस्थाहरू लागू हुने देखिएन । यसर्थ बिमा कम्पनीको सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न पाउने देखिएन ।
संस्थाले पेस गरेको विवरणपत्र तथा अन्य कागजातहरूको परीक्षण गर्दा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिन उपयुक्त र मनासिब देखिएमा मात्र धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिनुपर्नेमा बोर्डले सोबमोजिम आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी कानुनसम्मत रूपले पूरा गरेको देखिएन ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले पेस गरेको विवरणपत्र र अन्य कागजातहरूको परीक्षण गर्दा उपयुक्त र कानुनसम्मत देखिएमा मात्र धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिनुपर्नेमा धितोपत्र ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ समेतबाट जिम्मेवारी तोकिएको बोर्डसमेतले सोबमोजिम कार्य गरेको देखिएन ।
बिमा प्राधिकरणले पनि कानुनविपरीत प्रत्यर्थी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरेको देखियो ।
तीन जीवन बिमा कम्पनीले पनि ल्याएका थिए प्रिमियममा आइपिओ
यसअघि नयाँ ऐन आएपछि पनि आइएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ र रिलायबल नेपाल लाइफले प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेका थिए । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा आइएमई लाइफले १७६ रुपैयाँ, सिटिजनले १४४ रुपैयाँ र रिलायबल नेपाल लाइफले ११२ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका थिए । हिमालयन रिलाई दिएको आदेश अन्य उस्तै कम्पनीको हकमा समेत लागू हुन सक्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् ।
हाल बिमा क्षेत्रका तीन कम्पनी आइपिओ ल्याउने प्रक्रियामा छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो, स्टार माइक्रो र लिबट्री माइक्रोले आइपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा गरेका छन् । यद्यपि, उनीहरूले अंकित दर प्रतिकित्ता १०० मै आइपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
हिमालयन रिले प्रिमियममार्फत असुल गरेको तीन अर्ब १८ करोड जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम आइपिओमार्फत सर्वसाधारणबाट असुल गरेको तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न दिँदा कानुन उल्लंघन भएको भन्दै त्यसबाट उठेको रकम जगेडा कोषमा राख्न भनेको हो ।
कम्पनीले अंकित मूल्य १०० मा थप १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर तीन करोड कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । त्यसका लागि नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले २५ भदौ ०८० मा सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले १ कात्तिक ०८० मा सेयर निष्कासनको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डको स्वीकृतिपछि कम्पनीले सार्वजनिक आह्वानमार्फत ११ पुस ०८० मै सेयर बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ८ पुस ०८० मा यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले रिट हालेका थिए । गत १५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्चले हिमालय रिको आइपिओ जारी गर्दा बदमासी भएको औँल्याउँदै भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्ने सन्देश दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘सर्वोच्चले हिमालय रिको आइपिओ प्रिमियमा जारी गर्न दिने अनुमति कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको भए पनि प्रक्रियामा संलग्नलाई कुनै कारबाही वा जरिवाना भने तोकेन,’ उनले भने, ‘त्यसवेला बदमासी भएको अदालतले औँल्यायो र भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्ने सन्देश दियो ।’ अब हिमालयन रिले प्रिमियमबाट उठाएको पैसा जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने सर्वोच्चको निर्देशन छ ।
यी चार शीर्षकमा खर्च गर्न पाइनेछ जगेडा कोष
कम्पनी ऐनअनुसार जगेडा कोषमा भएको पैसा चार प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइन्छ । जारी नगरिएको सेयर पुँजीमध्येबाट सेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस सेयर बाँडफाँट गरी जारी गर्न पाइनेछ । यसैगरी, फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार सेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न पनि पाइनेछ । कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिनाहा गर्न पनि यो रकम परियोजना गर्न पाइन्छ । यसैगरी, कम्पनीको सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिसन वा डिस्काउन्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न पाइने कम्पनी ऐनमा उल्लेख छ ।
