जोखिमको भुमरीमा नेपाल : नेपाल विपत्को दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ । प्राकृतिक र मानवजन्य दुवै प्रकारका प्रकोपबाट यहाँ बर्सेनि ठुलोे जनधनको क्षति हुने गरेको छ । विश्वव्यापी जोखिम वर्गीकरणअनुसार नेपाल भूकम्पीय जोखिममा ११औँ, बाढी र पहिरोको जोखिममा ३०औँ र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका दृष्टिले चौथो स्थानमा रहेको छ ।
विगत २५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशका ८६ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले कुनै न कुनै रूपमा खडेरीको सामना गरेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा मात्र मनसुनजन्य विपत्का कारण २,३१७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४१९ जना बेपत्ता भएका छन् । ०७२ देखि ०८१ सम्मको तथ्यांकअनुसार पहिरोका कारण मात्र १,२९६ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तो भयावह स्थितिमा नेपालको कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कति मजबुत छ त ? भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।
कानुनी इतिहास र विकासक्रम : नेपालमा विपत् व्यवस्थापनको औपचारिक कानुनी सुरुवात ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९’बाट भएको मानिन्छ । तर, सो ऐनले विपत्लाई केवल दैवीशक्तिको परिणाम मान्ने र घटना घटिसकेपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने पुरातन सोच राख्थ्यो । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले आफ्नो कानुनी संरचनामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्यो ।
फलस्वरूप, ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ जारी गरियो । यो ऐनले पुरानो राहतमुखी प्रणालीलाई खारेज गरी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनस्र्थापनालाई समेट्ने आधुनिक अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । हाल नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक (धारा ३०) र सुरक्षित आवासको हक (धारा ३७) लाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ ।
विपत्मा मानवीय भूमिका : विपत् प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षतिको मात्रा मानवीय क्रियाकलापले निर्धारण गर्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण, वन विनाश, नदी किनारको अतिक्रमण र जथाभाबी सडक खन्ने प्रवृत्तिले बाढीपहिरोको जोखिम बढ्छ । भूकम्प आफैँले मानिस मार्दैन, बरु कमजोर निर्माण र भवन आचारसंहिताको उल्लंघनले ज्यान लिन्छ । त्यसैले, आधुनिक विपत् व्यवस्थापनले विपत्लाई केवल प्राकृतिक घटना मात्र नभई समाजको जोखिम, असुरक्षा र क्षमताको संयुक्त परिणाम मान्छ ।
राज्यको दायित्व : विपत् व्यवस्थापनका लागि नेपालले हाल एक उच्चस्तरीय संस्थागत ढाँचा तयार गरेको छ । जसको केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय परिषद्’ रहेको छ, जसले नीति–निर्माण र निर्देशनको काम गर्छ । त्यस्तै, कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘कार्यकारी समिति’ र विशिष्टीकृत निकायका रूपमा ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ क्रियाशील छन् । संघीयतासँगै यो संरचना प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको छ । संविधानका अनुसूचीले तीनै तहका सरकारलाई विपत् व्यवस्थापनको अधिकार बाँडफाँड गरिदिएको छ । स्थानीय सरकार विपत्को समयमा ‘प्रथम उद्धारकर्ता’ भएकाले उनीहरूको क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपाल : नेपालले विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र खाकामा हस्ताक्षर गरेको छ । ‘सेन्डाई कार्यढाँचा (२०१५–२०३०)’ले विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ, जसलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिमा मूलप्रवाहीकरण गरेको छ ।
त्यस्तै, सार्कस्तरमा पनि खाद्य सुरक्षा र विपत् केन्द्रमार्फत क्षेत्रीय सहयोगको प्रयास भइरहेको छ । चीन र भारतसँगको पारवहन तथा शान्ति सन्धिले पनि आपत्कालीन समयमा मानवीय सहायता र सामग्री ढुवानीमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
न्यायपालिकाको सक्रियता र नजिर : विपत् व्यवस्थापनमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि महŒवपूर्ण मार्गदर्शन गरेको छ । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा अदालतले ‘दिगो विकास’ र ‘सुरक्षित आवास’को हकको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नीति–निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै, भूकम्पपछिको पुनरुत्थानका क्रममा अदालतले विपत्का विभिन्न चरणको उचित व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई सचेत गराएको छ ।
चुनौती र आगामी बाटो : कागजी रूपमा हाम्रा कानुन उत्कृष्ट देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो अझै पनि
चुनौतीपूर्ण छ ।
१. अझै पनि सरकारी निकायको ध्यान जोखिम न्यूनीकरणभन्दा राहत वितरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
२. नेपालको मौलिक भूगोल र संस्कृति सुहाउँदो विपत् न्यूनीकरण विधिबारे पर्याप्त अध्ययन हुन सकेको छैन ।
३. नेपालको ४० प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्छ, जहाँ अव्यवस्थित निर्माणले भूकम्प र आगलागीको ठुलोे खतरा छ ।
४. भवन आचारसंहिताको पालना र बजेटको सही सदुपयोगमा कडाइ गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष : विपत् व्यवस्थापन केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । राहत दिनुलाई मात्र सफलता मान्ने मानसिकताबाट माथि उठेर विपत् आउनै नदिने वा आए पनि न्यून क्षति हुने गरी ‘उत्थानशील समुदाय’ निर्माण गर्नु मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । जबसम्म स्थानीय तहसम्म विपत् व्यवस्थापनलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोडिँदैन, तबसम्म हामी यस्तै प्राकृतिक र मानवजन्य विपत्को सिकार भइरहनेछौँ । समयमै सचेत बनौँ, किनकि विपत्ले कसैलाई पनि पर्खिँदैन ।
