संसदमा बिजनेस अभाव

• बिजनेस नभएपछि सांसदहरूलाई १४ साउनसम्मका लागि दिइएको थियो छुट्टी, सदन सुरु हुनासाथ कम्तीमा १० विधेयक ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता

संघीय संसदमा बिजनेसको अभाव भएको छ । राष्ट्रिय सभामा एउटा पनि विधेयक छैन । प्रतिनिधिसभामा आठवटा विधेयक छन्, तीमध्ये सातवटा विधेयक समिति र एउटा मात्रै फुल हाउसमा छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभा आठवटा विधेयक छ । तर, बिजनेस नभएकै कारण ३१ असारमा संघीय संसद् बैठक १५ दिनका लागि स्थगित भएको थियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले सदन दुई साताका लागि स्थगित गरेका हुन् । सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमणमा छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सभामा एउटा पनि विधेयक नभएको बताए । ‘सरकारले बिजनेस दिन सकेन । १६६ वटा विधेयक पाइपलाइनमा राखेको छ । अब भरपूर दिन्छ होला भन्ने अपेक्षा गरौँ,’ उनले भने । दाहाल सरकारले बिजनेस नदिएका कारण अब १५ साउनमा बस्ने बैठक स्थगित गर्ने मुडमा छन् । बिजनेस नभएकोबारे उनले कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई जानकारी गराइसकेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाले सहयोग गर्दैन भन्ने शंका नगर्न भन्दै संविधानअनुरूप आउने विधेयक प्रतिनिधिसभाभन्दा छिटो पारित गरेर पठाउने पनि कानुनमन्त्रीलाई भनेका छन् ।

सभामुख अर्यालले भने बिजनेसको अभाव नभएको दाबी गरे । ‘हामीलाई चाहिँदो बिजनेस छ । सरकार बिजनेस दिन तयार छ । सदन लामो जाने र जनतासँग ग्याप भएको हुनाले उपस्थिति कमजोरी होला, बर्खा परेको, मतदातासँग दुःख–सुखमा साथ होस्, सांसदलाई सहजता दिऊँ भनेर नयाँ अभ्यास गरिएको हो । दुई साता छुट्टीमा सबै सांसदको समर्थन छ,’ उनले भने । सभामुख अर्यालले बजेट अधिवेशन असोज दोस्रो–तेस्रो सातासम्म लम्बिने भएकाले सांसदलाई ‘ब्रेक’ दिएको बताए ।

‘बिजनेस नभएर होइन । बिजनेस छ । आउने लाइनमै छ । सरकारले १६६ वटा कानुन यो आर्थिक वर्षमा बनाउने भनेको छ । मन्त्रालय तयारीमा लागेको छ । समितिमा थुप्रै विधेयक गएको छ । समितिबाट आउने तयारीमै छ । तपाईँले सदन सुरु गर्नेबित्तिकै थाहा पाउनुहुनेछ बिजनेस कति छ भनेर,’ उनले भने । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले १० वटा विधेयक पारित गर्नु सन्तोषजनक भएको बताए । ‘बजेट अधिवेशन भएकाले बजेटसम्बन्धी विधेयकले प्राथमिकता पाउने हो । साथसाथै, अन्य विधेयकहरूसमेत गरेर १० वटा विधेयक संसद्बाट पारित भएका छन् । यो अवधिमा १० वटा विधेयक पारित हुनु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । विधेयकहरू दर्ता भई अगाडि बढेमा कानुन निर्माणले थप गति लिन सक्छ,’ उनले भने । तर, संसद् सचिवालयका पदाधिकारी भने अब बैठक सुरु हुँदा सदनमा बिजनेस अभाव हुन सक्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक १४ साउन र राष्ट्रिय सभाको १५ साउनमा बस्दै छ ।

‘सरकारले प्राथमिकताको सूची त सार्वजनिक गर्यो, तर विधेयक नै तयार भएको छैन । विधेयक नआई सभा चलाउँदा अभाव देखिन सक्छ । त्यसमाथि समितिमा गएका सातवटा विधेयक पनि तत्काल सम्पन्न हुने अवस्था छैन । किनकि भर्खरै सुरुवाती चरणमा छन् । कि त तत्काल विधेयक आयो भने हो, अन्यथा हाउस बिजनेसविहीन हुने सम्भावना छ,’ एक पदाधिकारीले भने । उनले राष्ट्रिय सभा त पूरै बिजनेसविहीन रहेको र प्रतिनिधिसभामा पनि एउटा मात्र विधेयक सभामा रहेको भन्दै अहिले दुई साता बिदा दिइएको समयमै सदन चलेको भए बिजनेसको अभाव देखिसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले भने सदनमा बिजनेस अभाव नरहेको प्रस्ट पारेको छ । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बजेट अधिवेशनको सुरुवातमा बजेट आश्रित विधेयक र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा केन्द्रित रहेको र अब संसद् सुरु हुनेबित्तिकै कम्तीमा १० वटा विधेयक पठाउने तयारी भइरहेको बताइन् । ‘संसद् सुरु हुनासाथ दुवै सदनमा १० भन्दा बढी विधेयक दर्ता गर्छौँ । बिजनेसको अभाव हुँदैन,’ उनले भनिन् । मन्त्री गौतमले यो वर्ष १६६ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य रहेकाले सुरुमै सांसदहरूलाई छुट्टी दिइएको र अब फर्केपछि कानुन निर्माणमै केन्द्रित गराउने बताइन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा आठवटा विधेयक छन् । जसमध्ये अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक मात्रै सभामा छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएर समिति प्रक्रियामा छन् । १३ चैतमा बनेको सरकारले राष्ट्रिय सभामा एउटा पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन । अहिले राष्ट्रिय सभा बिजनेसविहीन छ ।

बजेट अधिवेशनमा १० विधेयक पारित 
बजेट अधिवेशनमा १० वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई कानुन बनेको छ । जसमध्ये ६ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन, चारवटा बजेट आश्रित रहेको छ । वर्तमान सरकारले प्रमाणीकरण भएकामध्ये चार अध्यादेश प्रतिस्थापन, तीन बजेट आश्रित गरी सातवटा विधेयक मात्रै सदनमा दर्ता गरेको थियो । बाँकी तीन अघिल्लो सरकारले ल्याएका विधेयक हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा १६६ कानुन बनाउने लक्ष्य
सरकारले यो आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा संसद्बाट १६६ कानुन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कानुन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताक्रमको एकीकृत विवरण तयार गरी सूची संसद्मा पठाइसकेको छ । यसमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको संख्या ५७ रहेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक संसद्मा पेस हुनेछन् ।

लक्ष्यप्राप्तिका लागि कानुन मन्त्रालयले चालू आवलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा नै गरेको छ । प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि मन्त्री गौतमको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरेको छ ।

यसबाहेक संसद्मा पठाइएको सूचीबमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ‘प्रचलित कानुनको सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले चालू आवलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति बनाएर अगाडि बढेका छौँ । संविधान कार्यान्वयन तथा सेवाप्रवाह सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछौँ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।