निजी सरकारी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सकारात्मक जवाफ दिएको हस्तकला व्यवसायीले बताएका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीको बोर्ड गठन गर्ने मागमा प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक भएका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकार सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको साटो बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पारेका छन् ।
हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको ५ प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वासन दिएका छन् । यस्तै, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकलासम्बन्धी सिप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएका छन् ।
परम्परागत सिप कलालाई जगेर्ना गर्ने र हस्तकलाकर्मीलाई परिचयपत्र दिनुपर्नेलगायत पदाधिकारीले विभिन्न माग राखेका छन् । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकासरत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी भएका थिए ।
