परिवारको जीवन धान्न किस्ताबन्दी ऋणमा मोटरसाइकल लिएर काठमाडौंमा पठाओ चलाइरहेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले २५ असारमा आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे । कारण, काठमाडौंमा नगरप्रहरीले पार्किङको विषयलाई लिएर उनको मोटरसाइकलमा ह्विललक लगाउँदै हजार रुपैयाँको चिट काटिदिए ।
सोही दिन बाराको गोडैता– १ का ३५ वर्षीय विवेक मण्डलले पनि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे । भोलिपल्ट शनिबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय अश्विन राउतले आत्मदाह गरे । आत्मदाह गरेका सबैको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो भने बुधबार फेरि गरुडा नगरपालिका– ९ गम्हरियाका २८ वर्षीय गौतमकुमार सहनीले शरीरमा पेट्रोल छर्केर
आगो लगाए ।
१० माघ ०८० मा इलामका उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले कोरोना महामारीका कारण बैंक ऋणको चर्काे दबाब र आर्थिक संकट सहन नसकी बानेश्वरको संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरेका थिए । उनको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । तत्कालीन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो । घटनासँगै कुरा पनि सेलायो । दुई–चार पैसाको लेनदेनमा समस्या बिक्री गर्ने परम्पराको विकास भएकाले गहिराइमा पुगेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सोच पलाएन ।
८ भदौ, ०८२ मा रौतहटका लक्ष्मण पासवानले प्रेमिका रुबिकुमारी साहको हत्या गरी शव सुटकेसभित्र राखेर सडकछेउ फाली आफूले हत्या गरेको स्विकारी फेसबुक लाइभमार्फत घटना सार्वजनिक गरेपश्चात् शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेका थिए । उनको पनि उपचारका क्रममा कीर्तिपुरको बर्न सेन्टरमा मृत्यु भएको थियो । उल्लिखित प्रतिनिधिमूलक घटनामध्ये गणेश नेपालीलाई राज्यले दुरुत्साहन गरी आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको दृष्टान्त हो ।
राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नसक्दा व्यक्तिमा निराशा बढ्छ । निराश नागरिकले आत्मदाह वा आत्महत्या गर्न सक्छ । यसलाई कायरताका रूपमा तर्क गर्नेहरू कुतर्क गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
सुशासनका नाउँमा अचाक्ली पेलानका कारण आत्मदाह गर्न विवश भएको देखिन्छ । सर्लाहीको घटनामा रोजगारी गुमेपछि बढेको पारिवारिक ऋणसँगै आर्थिक समस्या र मानसिक तनावले आत्मदाह गर्न विवश भएको देखिन्छ । बुद्धनगरको घटनामा पनि पारिवारिक, आर्थिक तथा मानसिक दबाब नै कारण देखिन्छ । जसरी प्रेम आचार्यको आत्मदाह बैंकिङ अराजकता अर्थात् कोरोना महामारीले गर्दा व्यावसायिक क्षेत्र तथा व्यक्तिको निजी पारिवारिक जीवनमा परेको गहिरो आर्थिक प्रभावबाट पीडित भई समयमै बैंकिङ ऋण तिर्न नसक्ने भई राज्यसमेतलाई अनेक हारगुहार गर्दा पनि कुनै उपाय नदेखे÷नभेटेपछिको विवशतामा हुन पुगेको थियो । रौतहटका युवकको आत्मदाहको मूलमा पनि राज्यकै हात छ । नेपाली समाजमा रहेको कथित जात–व्यवस्थाप्रतिको उदासीनताले उनलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको थियो ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ०८०–८३ जेठ मसान्तसम्म देशभर २० हजार ९ सय ४७ आत्महत्याको घटना दर्ता भएका छन् । यीमध्ये अधिकांशले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको देखिन्छ । यसमा १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका धेरै छन् । यो संख्या दिनानुदिन बढ्नुको कारण के हो ? यसरी केही वर्षयता नेपालमा आत्मदाह तथा आत्महत्याका घटना फरक–फरक तरिकाले घटित भइरहे पनि यो राज्य अव्यवस्थाकै कारण भएका हुन् ।
मानिसमा समस्या समाधानको आशा हराउँदै गएको देखिन्छ । राज्य नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न असफल हुँदा नागरिकमा चरम निराशा छ र असहाय महसुस गर्दै छन् । जब सबैतिरबाट मानिस निराशा र आशाविहीनतामा पुग्छन् तब उनीहरू विभिन्न रूपमा आत्मदाह र आत्महत्या गर्न विवश भएको देखिन्छ । यसलाई संघर्ष गर्न नसकेको कायरताका रूपमा तर्क गर्नेहरू कुतर्क गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका हुन् ।
पछिल्ला आत्मदाहका कारण पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । तथापि, केही व्यक्ति समूहले यसलाई खेलाचीका रूपमा लिइरहेका छन् । नागरिकमा चौतर्फी मानसिक दबाबका कारण यो संख्या अझै बढ्ने जोखिम छ । किनभने यी प्रतिनिधिमूलक घटना हेर्दा सबै आत्मदाह एउटै कारणबाट भएका छैनन् । समस्या साझा छन्, तर कारण विविध छन् । जसको सूक्ष्म अनुसन्धान जरुरी छ । राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकलाई सेवा दिनु हो, सास्ती होइन । जब प्रशासन नागरिकमैत्री हुनुको सट्टा दण्डमुखी बन्छ, सामान्य नागरिकले आफूलाई असहाय महसुस गर्न थाल्छन् ।
नागरिकले राज्यको महसुस गर्न सक्दैनन्, एउटा व्यापारीका रूपमा महसुस गर्न थाल्छन् र उनीहरू राज्यजस्तो बेइमान बन्न सक्दैनन्, एउटा मिटरब्याजी साहुजस्तो ‘सैतान’ बन्न सक्दैनन्, त्यसपछि आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश हुन्छन् । नियम कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर त्यसको शैली परिवर्तन र जिम्मेवार हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई अपमानित गर्नु होइन, अनुशासित बनाउनु हो । यदि राज्यको व्यवहारले नागरिकमा अन्यायको अनुभूति गराउँछ भने त्यसले असन्तोषलाई बढाउँछ । यद्यपि, कुनै प्रशासनिक निर्णयलाई आत्मदाहको मात्र प्रत्यक्ष कारण भनेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन । यसका पछाडि अन्य सामाजिक, पारिवारिक तथा निजी कारण पनि हुन सक्छ । तर, त्यही कारण देखाएर राज्य र निकाय पन्छिन र भाग्न मिल्दैन । पछिल्लो समय नेपालमा ठुलो संख्यामा युवाहरू ऋण लिएर स्वरोजगारमा लागेका छन् ।
बैंक, सहकारी, मिटरब्याज वा किस्ताबन्दीको दबाबमा जीवन चलाइरहेका उनीहरूका लागि एक दिन काम रोकिँदा पनि परिवारको खर्च प्रभावित हुन्छ । राज्यले बिचौलिया संस्थामार्फत सुविधा जनतासम्म पुर्याएको छ, जो इमानदार छैन । नागरिकको जीवनमा लुट मच्चाएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । नेपालमा अझै मानसिक स्वास्थ्यलाई रोगभन्दा पनि कमजोरीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन वा निराशाबारे खुलेर कुरा गर्ने वातावरण छैन । धेरै मानिस अन्तिम क्षणसम्म आफ्नो पीडा लुकाएर बस्छन् । जब उनीहरूलाई लाग्छ कि अब कसैले सुन्दैन, सहयोग गर्दैन वा समाधान सम्भव छैन, तब उसले अत्यन्त दुःखद निर्णय लिन पुग्छन् । त्यसैले, आत्मदाहलाई केवल व्यक्ति र परिवारको निजी, राजनीतिक वा आर्थिक विषय मात्र ठान्न मिल्दैन । नागरिकको हरेक समस्या राज्यको हो । सामाजिक संरचनाले पनि यस्ता घटनामा ठुलो प्रभाव पार्छ ।
अन्तरजातीय विवाह, सामाजिक विभेद, बेरोजगारी, गरिबी, पारिवारिक तनाव र सामाजिक अपमानले पनि व्यक्तिलाई गहिरो मानसिक संकटमा पुर्याउन सक्छ । रौतहटको घटनाले देखाएको जातीय विभेद त्यसको एउटा उदाहरण हो । समाजले सिर्जना गर्ने अस्वीकार र अपमान पनि कहिलेकाहीँ राज्यको कठोर नीतिभन्दा बढी पीडादायी हुन सक्छ । यद्यपि, व्यक्तिको आफ्नै जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन । हरेक संकटको समाधान आत्मदाह होइन ।
आत्मदाहले समस्या समाधान गर्दैन, बरु एउटा परिवारलाई जीवनभर पीडा दिन्छ । त्यसैले समाजले संकटमा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । त्यो खालको वातावरण तीन तहको सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि बिग्रेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कडाइभन्दा पहिला सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । परिवारले पनि सदस्यको मानसिक अवस्था बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
आत्महत्या वा आत्मदाहका संकेतलाई समयमै पहिचान गरेर सहयोग गर्ने भावना र प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यस्ता आत्मदाहका घटनामा मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भूमिकामाथि पनि बहस आवश्यक छ । आत्मदाहका घटनालाई अत्यधिक भावनात्मक र सनसनीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आत्महत्यासम्बन्धी समाचार जिम्मेवार ढंगले सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । घटनाको कारण खोज्नु आवश्यक हुन्छ, तर त्यसलाई अनुकरणीय वा प्रतिशोधको माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्नु झन् घातक हुन सक्छ । गणेश नेपालीको घटनापछि सडकदेखि सदनसम्म बहस भइरहेको छ । निरन्तर आन्दोलन भइरहेका छन् । सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
प्रत्येक घटनापछि छानबिन समिति बनाउने, राहत घोषणा गर्ने र केही दिनपछि सबै बिर्सने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान गर्दैन । राज्यले नागरिकमैत्री प्रशासन, प्रभावकारी मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक संकटमा परेका श्रमिक तथा साना उद्यमीका लागि सुरक्षा संयन्त्र र संवेदनशील सार्वजनिक सेवा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।
समाजले विभेद, अपमान र बहिष्कारको संस्कृति त्याग्नुपर्छ । परिवारले आफ्ना सदस्यको पीडा सुन्न सिक्नुपर्छ । र व्यक्तिले पनि संकटको क्षणमा सहयोग खोज्ने संस्कृतिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले आत्मदाहको कारण राज्य कि व्यक्ति भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै शब्दमा दिन सकिँदैन । केही घटनामा राज्यको असंवेदनशीलता निर्णायक हुन्छ, केहीमा सामाजिक संरचना, केहीमा आर्थिक संकट, केहीमा मानसिक स्वास्थ्य र केहीमा व्यक्तिगत परिस्थिति । तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ– जब राज्य कमजोर हुन्छ, समाज असहिष्णु बन्छ, परिवार संवादहीन हुन्छ र व्यक्ति आशाहीन बन्छ, तब आत्मदाहजस्ता दुःखद घटनाहरू जन्मिन्छन् ।
सरकारले सिंगापुरलगायत युरोपलाई हेरेर नेपालमा ट्राफिकलगायत जरिवाना लगाउन मिल्दैन । त्यस्तो गर्न पहिला यहाँको नागरिकको स्तर पनि सिंगापुर, युरोपको जस्तो बनाउनुपर्छ । विकल्पविनाको सुशासन टिक्दैन । राज्य सफल हुन पहिला नागरिक सफल हुनुपर्छ । नागरिक सफल भएन भने देश सफल हुँदैन । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जापान पुगेका नेपाली विद्यार्थीको आत्महत्याको दर पनि उच्च छ ।
महिनामै करिब दर्जनभन्दा बढी झुन्डिएर मर्छन् । मर्नेहरू सबै मानसिक सन्तुलन गुमाएर झुन्डिँदैनन् । काम थोरै गर्न पाउने, तर कलेजको फी धेरै तिर्नुपर्ने कारणले भविष्य खोज्न हिँडेकाहरू डोरी खोज्न विवश हुन्छन् । त्यसकारण कडा नियमले पनि मान्छेलाई मारिदिन्छ । केही माननीयले गणेश नेपाली, अश्विन राउत र विवेक मण्डलहरूलाई ‘बौलाहा’ करार गर्न खोजिरहेका छन् । तर, दिनभरि कमाएको एक हजार रुपैयाँ एकै खेपमा फाइन तिर्नुपरेपछि जो पनि विचलित हुन्छ ।
अहिलेको सरकारबाट नागरिकले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैले सोहीअनुसारको जनमत पायो । तर, जहाँबाट अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हरेक संकटमोचन गर्ने उद्घोष गरेका थिए, आज त्यहीँबाट फेरि पनि मिटरब्याज, लघुवित्त, सहकारीपीडित आन्दोलनकारी पैदल मार्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । जुन समस्याको समाधान गर्न तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेर २८ हजारभन्ला बढी उजुरी लिएर लापत्ता भयो । अहिले साहुकारहरू आयोगको उजुरीलाई अवहेलना गर्दै अदालतमार्फत इस्टेअर्डर गरेर भएभरको सम्पत्ति जफत गरिरहेका छन् । लघुवित्त सहकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थाले कानुनी आडमा भएभरको हर्जाना थोपरेर गाउँघरमा सर्वसाधारणलाई आजित बनाइरहेका छन् ।
निहारिका राजपुत, निभा यादवहरू सिंह दरबारअगाडि दोस्रोपटक न्याय मागिरहेका छन् । दीपा नेपालीहरू माइतीघरमा सरकार कोठा खाली छ भनेर उभिएको महिनौँ बितिसकेको छ । सुस्तावासीहरू तथा विभिन्न पीडितहरू माइतीघरमा धर्ना बसेर दर्जन सम्झौता लिएर खेती किसानी गर्न फर्किसकेका छन् । खेती गर्ने चटारो छ । यो सकिनेबित्तिकै उखु किसान र अन्य विभिन्न कारणले पीडित बनेका भुइँ तहका नागरिक फेरि पनि आन्दोलन लिएर काठमाडौंको माइतीघर आइपुग्नुपर्ने कारण टरिसकेको देखिँदैन । यसले अझै पनि गणेश नेपाली, अश्विन राउत, विवेक मण्डल, गौतम सहनी, प्रेम आचार्य र लक्ष्मण पासवानहरू जन्माउने उत्तिकै जोखिम छ । त्यसैले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त मुलुकमा विनाविकल्प सुशासनका नाममा भइरहेको राज्य कडाइ टिक्न सक्दैन ।
