- मुद्रा भन्नाले कागजी नोट र सिक्का मात्र नभई केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने डिजिटल करेन्सीसमेत परिभाषित
- नेपालबाहिर धितोपत्र, सेयर पुँजी, ऋण र अभौतिक मुद्रालगायत कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध
अर्थ मन्त्रालयले विदेशी मुद्राको कारोबार, सञ्चिति र व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष बनाउन विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग १५ दिनभित्र राय–सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि लामो समयदेखि यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् ।
नयाँ विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा विभिन्न शब्दावलीको दायरालाई अझ फराकिलो र स्पष्ट बनाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा अब करेन्सी भन्नाले बजारमा चल्तीमा रहेका कागजी नोट र सिक्का मात्र नभई केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने डिजिटल करेन्सीलाई समेत समेट्ने गरी परिभाषित गरिएको छ ।
धितोपत्रको धनी भन्नाले धितोपत्रमा वास्तविक स्वामित्व भएका, त्यसलाई बेचबिखन वा नामसारी गर्न पाउने, लाभांश वा ब्याज प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा ट्रस्ट फन्ड सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिसमेतलाई जनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ट्रस्ट मनी भन्नाले कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि अर्को संस्था वा व्यक्तिको कोषमा जम्मा भई लगानी हुने रकम बुझाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी, विदेशी विनिमयको दायरालाई आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूसँग जोड्दै यसभित्र विदेशी मुद्रा, विदेशी निक्षेप, कर्जा, विदेशी धितोपत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, डेबिट, क्रेडिट तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक कार्डलाई समेटिएको छ ।
नेपालबाहिरबाट जारी भएका सबै किसिमका धितोपत्रहरूलाई विदेशी धितोपत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । विधेयकमा विदेशी विनिमयको अपचलनलाई गम्भीर रूपमा लिँदै यसको अवैध, अनधिकृत, गैरकानुनी वा जालसाजीपूर्ण प्रयोग, लगानी र भुक्तानीलाई कडा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वस्तु वा सेवाको आयात–निर्यात गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम वा बढी मूल्य देखाउने, गलत बीजकीकरण गर्ने र मूल्य हस्तान्तरण अर्थात् ट्रान्सफर प्राइसिङ गर्ने कार्यलाई समेत अब विदेशी विनिमयको अपचलन मानिने उल्लेख छ ।
कुनै खास उद्देश्य वा सर्तमा प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा सोही काममा मात्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै आयातका लागि विदेशी मुद्रा लगेको अवस्थामा मनासिब समयभित्र सोही मूल्यबराबरको सामान वा सेवा आयात गरिसक्नुपर्नेछ । कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक नेपालबाहिर धितोपत्र, सेयरपुँजी, ऋण वा भर्चुअल र अभौतिक मुद्रालगायत कुनै पनि सम्पत्तिमा लगानी गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ र यी नियम पालना नगरेमा विदेशी विनिमयको अपचलन भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने विदेशी विनिमयको सटही र व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुने र विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको वा लगानी गरेको विदेशी मुद्रा नेपाल फर्किएपछि पनि विदेशमै राख्न वा लगानी गरिरहन चाहेमा तोकिएबमोजिम केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस विधेयकले मुख्य रूपमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय बैंकको अधिकारमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै यसको निरीक्षण र अनुगमनको दायरामा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यबमोजिम विदेशी विनिमयको कारोबार, व्यवस्थापन, विनिमयदर निर्धारण, सुन, चाँदी तथा विदेशी विनिमयको खरिद–बिक्री तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिका लगानी र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक विस्तार गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विधेयकको मस्यौदामा गरिएका प्रमुख प्रस्ताव
सरकारलाई असाधारण अधिकार
- देशमा बाह्य क्षेत्र असन्तुलन भई विदेशी विनिमयको संकट परेको अवस्थामा सरकारलाई असाधारण अधिकार दिने प्रस्ताव
- सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीहरूलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विदेशी मुद्रा तोकिएको दरमा बैंकमा बुझाउन वा विदेशी मुद्रा पाउने आफ्नो अधिकार नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गरिदिन आदेश दिन सक्ने
- सरकारले चाहेमा कुनै निश्चित क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि यस व्यवस्थामा छुट दिन सक्ने
सुन र मुद्रा विदेश पठाउन प्रतिबन्ध
- विधेयकको परिच्छेद ३ मा राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरी नेपाली वा विदेशी मुद्रा नेपालभित्र ल्याउन, देशको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान वा नेपालबाहिर पठाउन पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
- सुन–चाँदी नेपालभित्र ल्याउने, ओसारपसार गर्ने वा देशबाहिर लैजाने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नसमेत राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विशेष कानुनी अधिकार
विदेशी विनिमयको अपचलनमा कडाइ
- विदेशी विनिमयको अवैध, अनधिकृत, गैरकानुनी वा जालसाजीपूर्ण प्रयोग, लगानी र भुक्तानीलाई कडा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था
- आयात–निर्यात गर्दा वास्तविकभन्दा कम वा बढी मूल्य देखाउने, गलत बीजकीकरण गर्ने र मूल्य हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेत विदेशी विनिमयको अपचलन मानिने
