राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । यो सम्भवतः घुस मुद्दामा हालसम्मकै बढी सजाय हो ।
घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले बिहीबार पौडेलका साथै घुस दिनेलाई समेत सजाय सुनाएको छ । दुवैलाई कैदका साथै जरिवानासमेत हुने फैसला भएको विशेष अदालतले जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ माघ ०८१ मा पौडेल र भारतीय नागरिक दीपक आनन्दविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई आवश्यक सामग्री तथा सेवा खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।
एक विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधि आनन्दले कोटेसन प्राप्त गराउने, पूर्वयोजनाबमोजिम बोलपत्र पेस गर्ने, लागत अनुमानभन्दा १ प्रतिशत घटी अंक कबोल गर्न लगाउने, पौडेल आफैँ मूल्यांकन समितिको संयोजक भएको तथा सम्झौतासमेत गरेको भेटिएको थियो । पूर्वयोजनाबमोजिमकै कम्पनी छनोट गरी त्यसबापत दुई लाख ८० हजार अमेरिकी डलर घुस लिएको अभियोगपत्रमा थियो ।
आनन्दले नै घुस दिएको उक्त रकमको हुन आउने नेपाली रकम तीन करोड आठ लाख रुपैयाँलाई बिगो बनाई मुद्दा दायर भएको थियो । विशेषले पनि दुवैबिच भएको संवाद अदालतमा पेस भएकोले उक्त घुस लेनदेन पुष्टि हुने ठहर गरेको छ । तर, घुस रकम बरामद नभएको र के कुन स्थान वा बैंकमा जम्मा भएको हो भन्ने तथ्य आरोपपत्रबाट स्थापित हुन नसकेको संक्षिप्त फैसलामा छ ।
यी सबै कुराका साथै मुद्दाको प्रकृति तथा प्रतिवादीहरूको भूमिकालगायतलाई विचार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३(१)(झ) तथा संशोधित दफा ३(१)(छ) बमोजिम दुवैजनालाई सजाय सुनाइएको हो । दफा ३ मा रिसवत लिने–दिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ भने (१)(झ) मा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी र १० करोडसम्म घुस लिनेलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ । त्यसअनुसार न्यूनतम सजाय सुनाइएको हो ।
